बुधबार, कार्तिक १९ २०८३ | Wednesday 4th November 2026 
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन( एमसीसी ) ले अहिले नेपाली राजनीतिमा निकै चर्चा पाएको छ। सरकारी नेकपामा अहिले यो बिषयलेअर्दा भाडमैलो नै मच्चिएको छ । एक थरी जसरी पनि लागू गर्नुपर्छ भन्ने तिर लविङ गरिअहेको छ भने अर्को थरी केही वुदाहरु सच्याएर मात्र लागू गर्नु पर्छ भन्नेमा छन । यथास्थितिवादी नेपाली काङ्ग्रेस पनि एमसेसीको पक्षमा दर्हो संग उभिएको छ । अर्को प्रतिवन्धित विद्रोही नेकपा राष्ट्रघाती एमसीसी खारेज गर्नु पर्छ भन्दै राष्ट्रप्रेमी युवा, विद्यार्थी, बुद्दिजिवी र राष्ट्रघाती विरोधी पार्टी शक्तिहरु संग सहकार्य गर्दै कोभिड – १९ को महामारीको विचमा संघर्ष गरेका छान भने स्वस्फूर्त युवा विद्यार्थी एमसिसी विरुद्ध सडकमा आएका छन ।
एमसीसी वास्तवमा अमेरिकी साम्राज्यवादी मुस्कुराएर आएको बाघ हो र इण्डो – प्यासिफिक कै रणनीति हो भन्नेमा नेपाली जनता कहि पनि दुविधामा पर्नु हुदैन । एमसीसी एक अमेरिकी निगम हो । सन २००४ मा विपक्ष दलको पुरै समर्थन पाएर अमेरिकन कंग्रेसले स्थापना गरेको कार्यक्रम हो एमसीसी । गरिवी, शिक्षा, विकास, शुसासन, आतंकवाद आदि जे भनेता पनि अन्ततः आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्ने र देशहरुलाई युद्ध क्रीडास्थल वनाउनु नै यसको मुख्य उदेश्य हो । अझ भन्दा नेपालमा एमसीसी ल्याउनु भनेको भारतलाई दवावमा पार्ने र चीन घेर्ने रणनिती हो। रुपमा जसरी प्रस्तुत भएता पनि सारमा अमेरिकी सेनाको सैन्य क्याम्प खडा गर्नु यसको मुख्य उदेश्य रहेको छ ।
एमसीसी इन्डो – प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै एक अभिन्न सहयोगी आर्थिक प्याकेज हो इण्डो – प्यासिफिक स्ट्राटेजि मुख्यत : तीन पिलरले वनेको छ ।
१) आर्थिक रणनीति : यस अन्तर्गत इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव वढाउन आर्थिक सहयोग गर्ने सहयोगको मुख्य माध्यम USAID हो भने अरु माध्यम MCC र OPIC हुन । २) सुरक्षा रणनीति : आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्न, वैदेशिक हस्तक्षेप गर्न , आफ्नो अनुकुल व्यापारमा भविष्य सुरक्षा र आतंकवाद विरुद्धको नाममा सेक्युरिटी स्ट्राटेजी विकास गर्न ।
३ ) कुटनैतिक रणनीति : विश्व प्रभाव विश्व व्यापार र शक्तिशाली अमेरिकाको लागि कुटनैतिक पहलको विकास गर्न । एमसिसी इन्डो – प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै महत्वपूर्ण अंग हो यो कुरा साउथ एसिया हेर्ने अमेरिकन सेक्रेटरी डेभिड रयान्जले प्रस्ट भनेका छ्न । त्यति मात्रै नभएर अमेरिकन नेपाली दुतावसले पनि प्रस्टै पार्दै आएको छ ।
भनिन्छ मालिक भन्दा कारिन्दा बढी कडा र जिम्मेवार हुन्छ । नेपाली दलालहरु नेपाली जनतालाई रनभुल्ल पार्न लागि परेका छ्न । अमेरिकी साम्राज्यवाद हिजो पनि विभिन्न वहानामा देशहरुको प्राकृतिक साधन श्रोत माथी युद्दको बलवाट कब्जा गर्ने रणनितीमा थियो आज पनि आर्थिक, विकास, सुसानको दुहाई दिदै पृष्ठ भागका देशहरु माथी कब्जा जमाउने योजना हो भन्ने नेपालका राष्ट्रघाती दलालहरुले वुझ्नु पर्दछ ।
इराकमा विद्रोह आर्थिक सहयोग इरानमा आक्रमण गर्न सहयोग देखि अमेरिकन सेना इराक प्रवेशदेखि सद्दाम हुसेनको फाँसी सम्म अमेरिकी साम्राज्यवादको नाङ्गो रुप विश्वले हेरैकै त हो ? अनुदान दिनु सत्तामा पुर्याउनु, संवन्धित देशको शासक आफू अनुकुल नचले र अटेर गरे भौतिक रुपमै सिध्याइ दिने र देशलाई तहस नहस पारी दिनु अमेरिकी साम्राज्यवादको धर्म हो । खासै यो वुदा को यो दफा वाइहात सावित हुन्छ सुनियोजित घटना गराई आफ्नो हैकम चलाउनु साम्राज्यवादको भित्री योजना उस्को अर्को छलपकट हो ।
०६८ देखि ०७४ सम्मको ६ वर्षमा विभिन्न ६ वटा सरकारले एमसीसी संग संवन्धित प्रक्रिया निरन्तर अघि बढाएको देखिन्छ । हुँदै आउदा ०७४ भाद्र २९ गते तत्कालिन नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र नेतृत्वको गठ्वन्धन सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र वहादुर कार्की ( नेपाल सरकार पक्ष ) र एमसीसीको तर्फ वाट तत्कालिन chif Executive officer mr. jonathan G.Nash ( एमसिसी पक्ष ) ले अमेरिकाको वासिङ्टन डि। सि। मा हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपालले एमसीसीएका सर्त पनि पूरा गरि रहेको छ । कार्यान्वयनका लागि ०७५ जेठ वाट अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ( मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट ) नेपालको गठन भइसकेको छ ।एमसीसी वाट प्राप्त ५० करोड अमेरिकी डलर (झण्डै ५५ अर्व ) अनुदान र नेपाल सरकारवाट १३ करोड अमेरिकी डलर लगानीलाई यही निकायले कार्यान्वयन गर्ने छ दुई आयोजना छनोटमा परेका छन । जस्मा विधुत प्रसारण र सडक निर्माण एमसीसीको मुख्य काम हो ।
अमेरिकी साम्राज्यवादको रणनिनी अन्तर्गत आर्थिक अनुदान आफ्नो स्वार्थ र उपनिवेश नयाँ विकास हो । चीनलाई घेर्न नेपाली भुभागको चितवन, पाल्पाको वसन्तपुर र मुस्ताङको माथिल्लो भागमा पर्ने भुभागमा सेना राखेर आफ्नो उपस्थितिलाई मजवुत पार्ने चाल वाहेक अरु केही देखिदैन । साथै चीनको उपस्थितिलाई रोक्नु पनि रहेको छ । देशभक्त सवै नागरिक अमेरिकी साम्राज्यवादले हरियो घाँस देखाएर वधशाला गर्ने रणनितीको विरुद्ध उठनको विकल्प देखिदैन एमसीसी अनुदान होइन कि ? देशको उदोदिनको सुरुवात हुनेवाला छ । सवै युवाहरु राष्ट्रप्रेमी शक्ति आदि सवै आ – आफ्नो ठाउँ वाट एमसीसी विरुद्ध लड्नु पर्दछ ।
एमसीसीवाट संभावित खतरा :
१ ) समाजवादी देशहरुलाई घेर्नु , पुजिवादी व्यवस्थाको प्रचार र विस्तार गर्नु
२ ) नेपालको प्राकृतिक श्रोत साधन माथी कब्जा गर्नु ।
३ ) आफ्नै एमसीसीको कर्मचारीको हत्या गरि असुरक्षाको ( आतंकवाद्को ) नाममा अमेरिकी सेना नेपाल भित्राउनु ।
४ ) विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई हस्तक्षेप गर्नु ।
५ ) दक्षिण एसिया र विश्वका क्रान्तिहरुलाई नियन्त्रण गर्नु ।
६ ) एकाधिकार पुजिको विस्तार गर्नु गरिव देशहरुलाई नियन्त्रणमा राख्नु ।
७ ) नेपालको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका माथी हावी हुनु ।
अन्तमा : अनुदानवाट आउने ५० करोड अमेरिकी डलर राष्ट्रीयता भन्दा माथी हुन सक्दैन । अमेरिकाको आफ्नै भित्री योजना छ ।त्यसले राष्ट्र र जनतालाई पार्ने दिर्घकालिन असर हेर्नू पर्दछ । सुरुमा साम्राज्यवादीहरु अनुदान नै ल्याएर भित्रीने गर्दछन र देशलाई खोक्रो वनार्र फर्किन्छन । यसका तथ्यहरु र उदाहरण थुप्रै छन ।
हामिलाई एमसीसी अस्वीकार्य छ । भोलिको भविस्य युवाहरुको हो र युवाहरु नै एमसीसी विरुद्द आन्दोलनमा सक्रिय सरिक हुनु पर्दछ । हाम्रो राष्ट्रियताको लागि वलिदानको कोटा किन पुर्ती नहोस ? यो कथित कम्युनिस्ट सरकारले एनसेल र भाट भाटेनीबाट कर छलेको अरवौ रुपैया उठाउन्थ्यो भने , अरवौ भ्रष्टाचार रोक्थ्यो भने यहि रकमवाट ठुल – ठुला विकास र विधुत उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
भिक माग्नु पर्ने अवस्था रहदैन तर दलालहरु तयार हुन नसक्नुले नेपाली जनता र राष्ट्रियताको जीवन धरापमा छ । यो व्यवस्था रहुन्जेल ठुल – ठुला राष्ट्रघातको सामना गर्नु पर्ने हो भन्न सकिने अवस्था छैन तसर्थ नेपालमा क्रान्तिको आवश्यकता छ । यी सवै समस्या समाधानको उपाय एकीकृत जनक्रान्ती र नेपालमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाले मात्र सवै समस्याको समाधान र स्वाधिन नेपालको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ।
हस्तक्षेप र दलालहरुको अनत्य अवस्य छ । इन्डो – प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै अङ्ग एमसिसी विरुद्ध सम्पुर्ण युवाहरु एक ढिक्का भएर अघि वढौ स्वाधिन्ताको लडाईमा आज अपरिहार्य युवाहरुको भुमिका मुख्य भएको छ ।
लेखक : दिनेश युवा संगठन नेपाल , केन्द्रिय समितिका उपाध्यक्ष हुन ।
