भाडा वृद्धिको निर्णयप्रति चर्को विरोध, कडा आन्दोलनको चेतावनी

आज मात्रै सरकारले गरेको छोटो दुरीका यातायात संचालन गर्न दिने र त्यसमा ५० प्रतिशत सम्म भाडा वृद्धि गरेर सार्वजनिक यातायात संचाल गर्न दिने सरकारको निर्णयप्रति उपभोक्त कर्मीहरुले चर्को विरोध जनाएका छन् । विपतका बेला सहुलियत दिनुको साटो उल्टै सर्वसाधरणको ढाड सेक्ने गरी सरकारी पक्षबाट निर्णय आएको भन्दै उपभोक्ताकर्मीहरुले विरोध जनाएका हुन् ।

यस्तो गल्ति भए बाध्य भएर सरकार विरुद्ध आन्दोलनमा जाने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् । ‘सरकारबाटै यस किसिमको घोषणा आउला भन्ने हामीले सोचेका थिएनौं । तर विडम्बना सरकारबाट यस्तो निर्णय भएको छ । यो सुन्दा मनै अमिलो भएको छ ।’

उपभोक्तावादी कन्जुमर आई नेपालका महासचिव रञ्जन खनालले भने, ‘विपतका बेला आर्थिक चपेटामा परेका सर्वसाधारणलाईराहत दिनु पर्ने ठााउँमा उल्टै ढाड सेक्ने काम भयो । यो हामीलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन । यसो भए हामी सरकार विरुद्ध कडा आन्दोलना उत्रन्छौं ।’

यता, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च नेपालले समेत सरकारको यस किसिमको निर्णयप्रति कडा विरोध जनाएको छ । यसै विषयमा मिडियामा कुरा गर्दै उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमलसिनाले सार्वजनिक यातायात संचालन गर्ने नीतिमा सरकारले गम्भिर गल्ति गरेको भन्दै अविल्व निर्णय सच्याउनु पर्ने बताए । अन्यथा आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नभएको तिमलसिनाको भनाई छ ।

‘विपतका बेला सरकारबाट सर्वसाधानरणलाई राहत दिनु पथ्र्यो । तर यहाँ त सरकारले राहतको साटो उल्टै आहत दिने काम ग¥यो ।’ उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष तिमलसिनाले भने, ‘असहजताको कारण देखाएर सर्वसाधारण लुट्ने कसैलाई अधिकार छैन । सरकारले आफ्नो निर्णय अविलम्ब फिर्ता गरोस् । अन्यथा हामी आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं ।’

तिमलसिनाका अनुसार सरकारको यो निर्णय मानवता, उपभोक्ता र नागरिक अधिकारकै विरुद्धको हो । उस्तै परे यातयात व्यवसायीहरुलाई अप्ठेरामा समस्यामा विभिन्न अन्य उपायहरु अपनाई बैंक किस्तामा, सवारी कर, सडक शुल्क लगाएतमा सहुलियत दिन सकिने तर सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने गरी ५० प्रतिशत सम्म भाडा वृद्धि गरिनु नहुने तिमलसिनाको भनाई छ ।

यता, कन्जुमर आई नेपालले एक पटक भाडा वृद्धि गरिसकेपछि व्यवसायीहरुले भाडा घटाउन नमान्ने र सर्वसाधारण थप भाडा तिर्न बाध्य भइरहने हुँदा यस्तो गल्ति नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।