रन्जनको फैसला पुनरावलोकन हुने, यि ३ न्यायाधीशले दिए यस्तो अनुमति

पत्नीह’त्याको आ’रोपमा जन्मकैदको सजाय पाएका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहितको संयुक्त इजलासको फैसला पुनरावलोकन हुने भएको छ ।

आइतबार न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले गत असार १५ गते गरेको फैसला पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको हो ।

जबरा र केसीको इजलासले कोइरालाको जन्मकैदको सजाय घटाएर साढे ८ वर्षमा झारेपछि उक्त फैसला पुनरावलोकन गरी उनलाई हदैसम्मको सजाय दिनुपर्ने माग गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले साउन ८ गते सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो ।

भवितव्य मान्न सकिँदैन

उक्त निवेदनमा सुनुवाई गर्दै आइतबार तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले प्रधानन्यायाधीशसमेतको इजलासले गरेको फैसलामाथि प्रश्न उठाएको छ । आइतबारको आदेशमा सर्वोच्चले कोइरालाले गरेको पत्नी ह’त्यालाई सामान्य अवस्थाको र भवितव्य मान्न नसकिने ठहर गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसीको इजलासले फैसलामा ‘…कोइरालाकी श्रीमती गीता ढकालले व्यापारका लागि पैसा मागेको कारणबाट उठेको विवादमा दुबै जनाबीच झैझगडा, वादविवाद हुँदा सो अवस्थामा रिस उठी आवेगमा आई कोइरालाले धकेल्दा टाउको भित्तामा ठोकिई मृ’त्यु भएको, वारदात हुँदाको पृष्ठभूमि सहितको अवस्था र परिस्थितिलाई हेर्दा वारदात मृ’तककै कारण र जरियाबाट प्रतिवादी आवेशमा आई उठेको रीसबाट भएको भन्नेसम्मको अवस्था देखिएको’ भन्दै घ’टनालाई भवितव्य भएको आशय व्यक्त गरिएको थियो ।

तर, तीन न्यायाधीशको पूर्णइजलासले उक्त घटनालाई भवितव्य भन्न नमिल्ने बताएको छ । ‘प्रस्तुत वारदात हेर्दा प्रतिवादी रञ्जनप्रसाद कोइरालाले घटना घटाउँदा र घ’टना घटेपछि मृ’तकको लास लुकाउन गरेको क्रियाकलापबाट घटित वारदातलाई सामान्य अवस्थाको वारदात भन्न मिल्ने वा भवितव्य हो कि भनी मान्न मिने अवस्था देखिँदैन’ आदेशमा भनिएको छ ।

तीन न्यायाधीशको इजलासले कोइरालाको मुद्दामा मुलुकी ऐन २०२० को अदालती बन्दोबस्तको १८८ नम्बर अनुसार सजाय घटाउन पनि नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतकै चारवटा नजीर उल्लेख गरेको छ ।

कोइरालाको सजाय छुट दिनु शान्ति विकवि’रुद्ध नेपाल सरकार, नेपाल सरकारविरुद्ध जुगत सदासमेत, नेपाल सरकारविरुद्ध शेरबहादुर बस्नेत र केदार माझीविरुद्ध नेपाल सरकार भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकुल भएको बताएको छ ।

ती फैसलामा मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तको १८८ नम्बर प्रयोग गर्दा सावधानी अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कोइरालालाई छुट दिँदा प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसीको इजलासले मुलुकी ऐनको १८८ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा १७ क. को बमोजिम सजायको मकसद पूरा भएको उल्लेख गरेको थियो ।

अदालती बन्दोबस्तको १८८ मा सजाय घटाउन सकिने अवस्था छ । जसमा भनिएको छ :

‘सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद गर्नुपर्ने भएका मुद्धामा सावित ठहरे पनि इन्साफ गर्ने हाकिमका चित्तले भवितव्य हो कि भन्न हुनेसम्मको शंकाले वा अ’पराध गरेको अवस्था विचार गर्दा कसुरदारलाई ऐन बमोजिमको सजाय दिँदा चर्को हुने भई घटी सजाय हुनुपर्ने चित्तले देखेमा ऐनले गर्नुपर्ने सजाय ठहराई आफ्नो चित्तले देखेको कारणसहितको खुलासा राय पनि साधक तोकमा लेखी जाहेर गर्नुपर्छ । अन्तिम निर्णय दिनेले पनि त्यस्तो देखेमा ऐनले हुने सजायमा घटाइ तोक्न सक्छ ।’

त्यस्तै फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा १७ मा सजाय निर्धारण गर्दा खुलाउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ र जसको क नम्बरमा सजाय गर्नुपर्ने कारण खुलाउनुपर्ने बताइएको छ ।

आइतबारको पूर्ण इजलासले उल्लेख गरेको नजीरमा अपराधीलाई सजाय कस्तो अवस्थामा छुट दिने भन्ने खुलाइएको छ ।

२०६२ चैत ७ गते फैसला भएको जुगत सदाविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी र पवनकुमार ओझाको संयुक्त इजलासले ‘अप’राध गर्दाको अवस्था हेर्दा परिस्थितिवश मात्र अप’राध गरेको इनोसेन्ट माइन्ड तर आपराधिक कार्यबाट ज्यान मर्न गएको अवस्थामा मात्र अदालती बन्दोबस्तको १८८ प्रयोग गर्न मिल्ने’ उल्लेख गरेको छ ।

शान्ति बिकविरुद्ध नेपाल सरकार मुद्दामा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी र खिलराज रेग्मीको इजलासले अपराध गरेको अवस्थाकै आधारमा अप’राधको गाम्भीर्य निर्धारण हुने भन्दै त्यसकै आधारमा सजायको मात्रा निर्धारण गर्नुपर्ने नजीर स्थापित गरेको थियो ।

‘अ’पराध गरेको अवस्था नै एउटा यस्तो पक्ष देखिन्छ जसभित्र अप’राधको गाम्भीर्यता निर्धारण, सजायको मात्रा तथा मापदण्ड निश्चित गर्ने एउटा आधारको रुपमा लिई तयसको स्वरुपलाई निश्चिता प्रदान गर्न सकिने’ उक्त फैसलामा भनिएको थियो ।

त्यस्तै शेरबहादुर बस्नेतविरुद्ध नेपाल सरकार मुद्धामा तत्कालिन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको इजलासले अपराधको न्यूनीकरण, अ’पराधीमा दण्डको अनुभूति तथा पीडितलाई राहत महसुस गराउने दायित्वसमेत सजाय निर्धारणसँग जोडिने उल्लेख गरेको थियो ।

केदार माझीविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको पूर्णइजलासले सजाय घटाउने राय व्यक्त गर्दा सो रायको पनि मनासिब आधार भई रायको पनि पुष्ट्याइँ गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।