गैरजिम्मेवार सरकार : अब संक्रमित र मृतकको संख्या गन्नेमात्र

कोरोना संक्रमण रोकथाम र संक्रमितको उपचार गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार पछि हटेको छ । अस्पतालमा भर्ना भएका संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्दै आएको सरकारले अबदेखि त्यो दायित्व वहन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णयसँगै सरकारले आफूलाई कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित र मृतकको संख्या गन्नेमा सीमित गरेको छ । महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउन निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरकार त्यसबाट पछि हट्नु लोकतान्त्रिक र समाजवादउन्मुख राज्यको अवधारणा विपरित हो ।

उपचारका लागि बेडसमेत नपाएर भौतारिनुपर्ने अवस्था आएका बेला सरकारले गरेको यस्तो निर्णयबाट सक्रमितबाट थप प्रताडित हुने देखिएको छ । सरकारले कोरोना महामारीबाट देश र जनतालाई जोगाउन राज्यको सबै स्रोतसाधनको प्रयोग गर्नुको साटो संक्रमण उच्च विन्दुमा पुगेका बेला जिम्मेवारीबाट हात झिकेको हो ।

सरकारको निर्णयअनुसार अब संक्रमितले आफ्नै खर्चमा उपचार गराउनुपर्नेछ । यो व्यवस्था आइतबारदेखि लागू भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारको गैरजिम्मेवारीपन : आफ्नै खर्चमा कोरोनाको उपचार गर्न जनतालाई उर्दी

यसैबीच सरकारले कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचार आफ्नै खर्चमा गर्न जनतालाई उर्दी जारी गरेको छ । सरकार तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले यस्तो निर्णय सुनाएका हुन् । कोरोनाको परिक्षण र उपचार व्यक्तिगत खर्चबाट गर्ने निर्णय सरकारी तथा गैरसरकारी अस्पतालमा आजैबाट लागू हुने उनले बताए ।

सरकारले आर्थिकरुपमा विपन्न, अशक्त, असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक, अग्रपंतिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमा लक्षण भएमा मात्र परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो । उनीहरुले कोरोना बिमा गरेको भए परीक्षण र उपचार खर्च बिमा रकमबाट कट्टा गरिनेछ ।

अब अग्रपङ्तिमा खटिएकाहरूको परीक्षण र उपचार मात्रै सरकारले गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । तर विपन्न वर्ग तथा अति अशक्तको कोरोना परीक्षण तथा उपचार भने सरकारले गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले बताए ।

यसअघि सरकारले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार गर्दै आएको थियो । उनले नवमी,दशमी र एकादशीका दिन नयाँ कोरोना पिसिआर परीक्षण नहुने तर प्रयोगशालाले चाप अनुसार काम गर्ने, गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिने निर्णय भएको पनि बताए ।

त्यसैगरी सरकारले सबै निजी, सामुदायिक तथा मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्लेपतालले कुल शय्याको ५० प्रतिशत शय्या कोभिडका बिरामीका लागि छुट्याउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले आइसियु लगायतका सबै प्रकारका पूर्वाधारहरु कोभिडका बिरामीका लागि छुट्याउन निर्देशन दिएको र यो निर्णय सरकारी अस्पतालका हकमा पनि लागू हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए ।

यसअघि निजी सहकारी र सामुदायिकमा २० प्रतिशत र मेडिकल कलेजले ३३ प्रतिशत शय्या छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै गौतमले कोभिडको रुपमा सूचीकृत अस्पतालहरुको फार्मेसीबाट रेम्डिसिभिर औषधि बिक्रि वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए ।