ओली विरुद्ध प्रचण्ड परिवारको फाइरिङ्ग !

अस्ती मात्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गरेसँगै विभिन्न टिकाटिप्पणी र फिर्ता गरिनुपर्छ भन्ने आवाजहरु उठेका छन् ।

यसैबीच पार्टीको स्थायी समितिको बैठक चलिरहेको र अन्तर्वि’रोध चर्किरहेको बेला, सार्वभौम सम्पन्न संसदलाई समेत बन्धक बनाई अध्यादेश ल्याईनु ग’लत भएको प्रचण्डकी स्वकिय सचिव (छोरी) गंगा दाहालले बताएकी थिइन ।

नेकपा भित्रको विवादका कारण सरकारले मंगलबार संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकारी र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गरेसँगै सामाजिक संजाल मार्फत दाहालले आ’पत्ति जनाएकी हुन्।

पार्टीको स्थायी समितिको बैठक चलिरहेको र अन्तर्वि’रोध चर्किरहेको बेला, सार्वभौम सम्पन्न संसदलाई समेत बन्धक बनाई अध्यादेश ल्याईनु गलत रहेको प्रचण्ड पुत्री दाहालको भनाई छ।

 

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्टाटस राख्दै उनले लेखेकी छिन् , “नेपालको संविधानलाई लत्याएर शक्ति र सत्ताको दु’रुपयोग गरि ल्याईएको यो अध्यादेशले लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई समेत चुनौती दिएको छ, एकमनोवाद वा सर्वसत्तावाद प्रवृतिलाई बढावा दिंदै ल्याईएको यस प्रकारको अध्यादेश मार्फत मूलुक संचालन गर्न खोज्नु नेपाली जनता र समग्र आ’न्दोलन माथि नै अप’मान हुने हुँदा यो अध्यादेश जस्ताको तस्तै फिर्ता हुनुपर्दछ।”

अध्यादेश बदनियतपूर्ण छ, खारेज गर्नुपर्छ : अध्यक्ष दाहाल

 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्नु पर्ने बताएका थिए ।

संसद बैठक बोलाउनु पर्ने समयमा अध्यादेश जारी गर्नु ग’लत भएको उनले बताए। ‘दलहरुले संसद बैठक बोलाउन भनिरहेका बेला सरकारबाट अध्यादेश आउनु बदनियतपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘अध्यादेश खारेज गर्नुपर्छ।’

बिना मगरको पनि आपत्ति

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकारी र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गरेको प्रति ओली क्याबिनेटकै मन्त्रीले आ’पत्ति जनाएका छन्।

 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकारी र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गरेकोप्रति खानेपानी मन्त्री बिना मगरले असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी हुन्।

 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अध्यादेश जारी भएलगतै मन्त्री मगरले सामाजिक संजाल मार्फत रास्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश सहमतिय नभएको बताएकी छन्।

 

“रास्ट्रपति बाट जारी भएको बिधेयक सहमतिय छैन ।सम्माननिय सभामुख बिनै छलफल अनि मन्त्रीपरिषद् सबै मन्त्री हरुलाई चित्त नबुझाई गरिएको बिधेयक प्रति असहमति महामहिम राष्ट्रपति ज्यु ।”,ट्वीट गर्दै मन्त्री मगरले भनेकी छन्