राजनीति
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहले पार्टी दुुवै अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल राजनीतिक कार्यक्रमका सिलसिलामा काठमाडौँ उपत्यका बाहिर रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले शुक्रबारका लागि बोलाएको परामर्श बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने लिखित जानकारी गराएको छ ।
पार्टी नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, लीलामणि पोखरेल र मुक्ति प्रधान शुक्रबार बिहान आयोगमा पुगेर दुवै अध्यक्ष पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा भाग लिने सन्दर्भमा उपत्यका बाहिर राजनीतिक कार्यक्रममा व्यस्त रहेकाले छलफलमा भाग लिन नसक्ने जानकारी गराएका हुन् ।
आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि हालसम्म भएको तयारी र राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धमा छलफल गर्न नेकपाका नेतालाई बोलाएको थियो ।
सरकारले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुुई चरणमा गर्ने घोषणा गरेको छ । निर्वाचन र प्रतिनिधिसभा भङ्ग भएका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुुद्दामाथि अझै पनि सुुनुुवाइका क्रममा बहस चलिरहेको छ ।
आयोगले नेकपाका दुवै पक्षलाई निर्वाचनको तयारी र दल दर्ताका विषयमा छलफल गर्न अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेका प्रतिनिधि तथा कानुन र निर्वाचन हेर्ने प्रतिनिधिलाई शुक्रबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाएको थियो ।
पत्र हस्तान्तरणपछि नेता पाण्डेले आफूूहरुले समन्वय गरिरहे तापनि उपत्यकाबाहिर भएकाले अध्यक्षसँग परामर्श गर्न नपाएका कारण प्रतिनिधि तोक्न नभ्याएको व्यहोरा आयोगलाई लिखितरुपमै जानकारी गराइएको बताए ।
आइतबारपछि आयोगले बोलाएका खण्डमा दुवै अध्यक्षले आफैँ उपस्थित भएर छलफलमा सहभागी हुने सन्देश पठाएको जानकारी दिँदै नेता पाण्डेले भने, ‘नेकपा दुुई पक्ष भएको छ, विवादित विषयको निरुपण नगरी दल दर्ता सूचना जारी गर्ने कुरा कसरी व्यावहारिक हुुन्छ र ?’
आयोगमा पुगेका ओली समूहका नेताले दल दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहले माघ १८ गतेपछि मात्र छलफलमा आउनसक्ने बताएको बेला ओली समूहले यस्तो आग्रह गरेको हो।
शुक्रबार आयोगमा पुगेका नेता विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङले प्रतिनिधिसँगको छलफलमा यस्तो आग्रह गरेका हुन् । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेकाले अब निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु उपयुक्त भएको उनीहरुको भनाइ थियो ।
‘दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस् हामी सहयोग गर्र्छौँ भनेका छौँ’, नेता नेम्वाङले भने । उनले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध भएकोसमेत बताएका छन् । नेम्वाङले आयोगले आधिकारिकताको विषयमा धारणा सार्वजनिक गरिसकेकाले अब निर्वाचनमा जान दल दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको बताएका हुन् ।