ओलीलाई कार्वाही गर्नुका मुख्य ८ बुदा

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षले निर्वाचन आयोगमा केपी शर्मा ओलीमाथि कारवाही गर्नुपर्नाको ८ बुँदे कारण पेश गरेको छ ।
सो पक्षले मंगलबार पार्टी आधिकारिकताको दावीसहित आयोगमा पेश गरेको निवेदनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का तत्कालीन अध्यक्षसमेत रहेका ओलीलाई कारवाही गर्नुपर्नाको कारण खुलाउँदै आफ्नो पक्षलाई आधिकारिकता दिनुपर्ने जिकिर गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको राजनीतिक विचारधारा, पार्टीको अन्तरिम विधान, नियमावली तथा एकताका सम्बन्धमा भएका सम्झौता तथा सहमतिका विरुद्ध अनुशासनहीन, गैरजिम्मेवारी र गैर राजनीतिक प्रवृत्ति देखाउन थालेको प्रचण्ड–माधव पक्षले पेश गरेको निवेदनमा उल्लेख छ ।

ओलीलाई पार्टीबाट कारवाही गर्नुको ८ बुँदे कारणको पहिलो बुँदामा लेखिएको छ, ‘पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, सचिवालय तथा संसदीय दललाई बेवास्ता गरी सरकारलाई आफू खुशी स्वेच्छाचारी ढंगले सञ्चालन गर्न थाल्नुभयो । सरकार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सीमित भयो ।’

ओलीमाथि कारवाही गर्नुपर्नाको कारण खुलाइएको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा पार्टीका आधिकारिक निकायमा छलफल गर्नुभएन । पार्टीको अनुशासनलाई लोकतान्त्रिक विधिलाई बेवास्ता गरी पार्टी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दललाई समेत बेवास्ता गर्नुभयो ।’

प्रधानमन्त्री एवं तत्कालीन अध्यक्ष ओलीले पार्टी कमिटीका बैठकहरु आयोजना गर्न इन्कार गर्ने, बैठकमा उपस्थित नहुने र जसोतसो बैठकमा उपस्थित भइहालेमा पनि बैठकलाई असहयोग गर्ने र पार्टी कमिटीलाई क्रियाशील हुन नदिनेजस्ता कार्य गरेको प्रचण्ड–माधव पक्षले आयोगलाई बुझाएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, ओलीले पार्टी बैठकमा दम्भ र निरंकुश प्रवृत्ति प्रकट गरेका कारण पनि उनीमाथि पार्टीले कारवाही गर्नुपरेको सो पक्षको जिकिर छ ।
ओलीमाथि कारवाही गर्नुपर्नाको पाँचौ कारणमा भनिएको छ, ‘कोभिड–१९ महामारीका सन्दर्भमा नागरिक सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न पार्टीका तर्फबाट दिइएका सुझावलाई लत्याउँदै आम जनतामा पार्टीप्रति वितृष्णा र निराशा उत्पन्न गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुभयो ।’

छैठौं कारणमा भनिएको छ, ‘उपरोक्त लगायत अन्य थुप्रै पार्टीविरोधी अराजक र स्वेच्छाचारी शैली अबलम्वन गर्दै अनुशासनहीन गतिविधि गर्ने क्रममा उहाँले ०७७ वैशाख ८ मा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ का विरुद्ध अध्यादेश जारी गरी पार्टी फुटाउने प्रयास गर्नुभयो ।’

०७७ मंसिर ३० मा संवैधानिक परिषदमा विवादास्पद नियुक्ति गर्ने दुषित मनसायसहित अध्यादेश जारी गर्ने र पार्टीलाई पूर्ण बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी विधान विपरीत र संविधानको मूल भावना विपरीत काम गरेकाले पनि उनीमाथि कारवाही गर्नुपरेको प्रचण्ड–माधव पक्षको जिकिर छ ।

विभिन्न असहमतिका बाबजुद पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई पूरै कार्यकाल सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरिएको उल्लेख गर्दै सो पक्षले निवेदनमा भनेको छ, ‘उहाँलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन वा पार्टीको अध्यक्षबाट हटाउन नसकिने अवस्था थिएन । तर सरकारको स्थायित्व तथा पार्टी एकतालाई कायम राख्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई बोध गरी त्यस्तो कदम चालिएन । तर पार्टीको यस सदासयतालाई उहाँले कमजोरीमात्र ठान्नुभएन, बरु पार्टीलाई ध्वस्त पार्ने रणनीति र षड्यन्त्र गर्न थाल्नुभयो ।’

पार्टीसँग कुनै सल्लाह नै नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी प्रतिगामी कदम चालेका कारण पनि उनलाई पार्टीबाट कारवाही गर्नुपरेको प्रचण्ड–माधव पक्षले निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

यस सम्बन्धमा गत माघ २ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले ओलीलाई स्पष्टीकरण सोधेको तर उनले स्पष्टीकरणको जवाफ नै नदिइ अटेर गरेकाले केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठकले अन्तरिम विधान २०७५ को धारा ६४ को देहाय ४ को माग बमोजिम बसेको केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठकले पार्टीको सदस्यसमेतबाट हटाइसकेको उक्त निवेदनमा उल्लेख छ ।