चुनाव जेठमा सार्न सकिन्छ : उप्रेती

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले आगामी बैशाख १७ मा चुनाव गर्न गाह्रो हुने बताएका छन् । यदि सर्वोच्च अदालतले चुनावमै जानु भन्यो भने पनि अब बैशाख १७ मा चुनाव गर्न नसकिने उप्रेतीको विश्लेषण छ ।

विगतमा निर्वाचन आयोगले सामान्यतया निर्वाचन तयारीका लागि न्यूनतम १२० दिन आवश्यक पर्ने बताउँदै आएको थियो । यसपटक केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर १७ र २७ बैशाखका लागि घोषणा गरेको निर्वाचनको मिति आउन ८७ दिन मात्र बाँकी छ ।

नेकपाको विवाद अनि सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाका कारण समय घर्किँदै जाँदा १७ बैशाखमा चुनाव हुन नसक्ने औंल्याउँदै यसलाई सार्न सकिने उप्रेती सुझाउँछन् ।

तथापि, सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमै जाऊ भन्छ भन्नेमा उप्रेती विश्वस्त भइसकेका छैनन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले यो कुरा गरिरहँदा सर्वोच्च अदालतले निर्णय दिइसकेको छैन । यी सबै कुराहरू अदालतले निर्वाचनको पक्षमा निर्णय दिँदाका लागि हो ।’

घर्किँदै गएको समयसीमा बाहेक यसपटकको अर्को अप्ठ्यारो पनि छ, त्यो हो- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विभाजन । नेकपा प्राविधिकरुपमा विभाजित भइसकेको पनि छैन । तर, व्यवहारिकरुपमा एउटै पार्टी पनि रहेन ।

निर्वाचन आयोगले दिएको मितिभित्र दुबै पक्षले दल विभाजनको आधिकारिकता दाबी नगरेको अवस्थामा नेकपाको विवाद सल्टाएर चुनावको तयारीमा लाग्नु आयोगका लागि फलामको चिउरा चपाउनुजस्तो भएको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा आयोगले पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूसँग दुई पटक छलफल गरेको छ । दुबै छलफलमा सहभागी पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीसँग नेकपाको आधिकारिकता विवाद र बैशाखमा घोषित निर्वाचनको सन्दर्भमा हामीले जिज्ञासा राखेका छौं ।

सोमबार आयोगमा आयोजित छलफलमा पूर्वप्रमुख आयुक्तहरुबाट आयोगले के-के सहयोगको अपेक्षा गरेको रहेछ र यहाँहरूले के-के सुझाव दिनुभयो भन्ने प्रश्नको जवाफमा उप्रेतीले लामै पृष्ठभूमि जोडेका छन । अनलाइन खबरबाट