बाध्यकारी आदेश लत्याउदै गिरफ्तार , कानुनी राज्यमाथी प्रहार भएको अधिवक्ताको भनाई

बिद्रोही दल नेकपाका फरक फरक जिम्मेवारीमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरुलाई रिहा गर्न सर्बोच्च अदालतले बाध्यकारी आदेश जारी गरेको भएता पनि प्रहरीले अदालतको आदेशलाइ वेवास्था गर्दै पुन गिरफ्तार गरेको छ ।

आजै मात्र सर्बोच्च अदालतको आदेशको बाध्यकारी आदेशको ठाडो उल्लंघन गर्दै नर बहादुर बोहोरा (जोखिम)लाई अदालतको गेट बाट नै प्रहरीले पुन: पक्राऊ गरी झापा लैजाने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

न्यायधिशद्वय सुष्मालता माथेमा र मनोज कुमार शर्माको संयुक्त ईजलाशले ले बैचारिक आस्थाकै आधारमा गैर कानुनी रुपमा बन्दी बनाइएका तिनै जनालाई अदालतले पटक पटक गिरफ्तार र बन्दी गर्न नपाउने फैसला गरेको थियो । अदालतले आदेश दिदा पनि पुन:एकै मुद्दामा पक्राउ गरिएको देखिएको हॅुदा अब पनि सोही बिषयमा पक्राऊ गरिएमा नेपालको संबिधान धारा १२८(४) तथा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ बमोजिम बिवक्षीलाई कार्बाही गर्ने समेत जनाएको छ । यद्यपि कानुनको हिसावले सबै भन्दा माथिल्लो निकाय सर्बोच्च अदालतको बाध्यकारी आदेशलाइ समेत लत्याएर गिरफ्तारी गरिनु कानुनको ठाडो उल्लंघन भएको अधिवक्ता सन्तोष कोइरालाको भनाइरहेको छ ।

संविधानको धारा ऎन र दफा समेत उल्लेख गरेर सर्बोच्च अदालतले गरेको बाध्यकारी आदेशलाइ समेत अटेरी गर्नु कानुनी राज्यको उपहास मात्र नभएर कानुनी राज्य माथिकै प्रहार भएको कोइरालाको तर्क रहेको छ ।

बाहिर जे जस्ता हल्ला र चर्चा भएको भएता पनि नेकपाका प्रती सरकारी ब्यवहाले थप चिढ्याउने देखिन्छ । पछिल्लो समयलाइ हेर्ने हो भने नेकपाको बार्ता टोली सदस्य तथा स्थायी समिता सदस्य धर्मेन्द्र बोस्तोला कन्चन लाई प्रहरीले ललितपुरबाट पक्राऊ गरेको थियो । उता निकै लामो समय देखी स्थायी समिति सदस्य सुदर्शन, केन्द्रिय नेताहरु बिरजङ्ग, रणविर,ओम पुन, माइला लामा लगाएतका नेताहरू जेलमा नै छन ।