प्रधानन्यायाधीशले नै धारा ७६(७) मा टिपेक्स लगाउ भनेपछि…

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भनेर संवैधानिक इजलासमा बहस गर्नेहरुसँग २०७२ को संविधानको धारा ७६(७) र २०४७ को संविधानको धारा ५३ (४) को साइनो खोज्छन् ।

बिहीबार एमिकस क्युरी (अदालतका साथी) का रुपमा राय दिन उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यलाई प्रश्न गर्ने क्रममा त संविधानको धारा ७६ (७) मा रहेको ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा’ भन्नेलाई टिपेक्स लगाएर हेर्न आग्रह गरे ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानको मन्त्रिपरिषद गठनसम्बन्धी धारा ७६ (१), (२), (३) र (४) वि. सं. २०४७ को संविधानको धारा ३६ (१), ४२ (१), (२) र (३) मिल्ने तथा ७६(५) र (६) पनि २०४७ को संविधानको ४२ (२) कै विस्तारित रुप भएको व्याख्या सुनाए ।

संविधान २०७२
७६ (१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामामन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ७६ (२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

७६ (३) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।

(३) उपधारा (१) वा (२) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।

संविधान २०४६
३६ (१) श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिबक्सनेछ र निजकै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन गरिबक्सनेछ ।
४२ (१) प्रतिनिधि सभामा कुनै दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा श्री ५ बाट दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनबाट प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको बहुमतको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्तगरिबक्सनेछ ।
४२ (२) उपधारा (१) बमोजिम कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था भएमा श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभामा सबै भन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्त गरिबक्सनेछ

(४) श्री ५ बाट उपधारा (२) बमोजिम गठन गरिबक्सेको मन्त्रीपरिषद्ले प्रतिनिधि सभाको समर्थन प्राप्त गर्न नसकेमा श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गरी ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गराउन आदेश जारी गरिबक्सनेछ ।
५३ (४) श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफरिसमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न सकिबक्सनेछ । त्यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिबक्सादा छ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचन हुने मिति समेत तोकिबक्सनेछ ।

र, प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘अहिलेको संविधानको धारा ७६ (७) को वा पछाडि रहेको ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा’ भन्नेलाई टिपेक्स लगाएर पढ्यौं ।’

उनले अघि भने, ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्ने भन्ने हुन्छ । हिजोको संविधानको ५३ (४) एडजस्ट गरेको भान हुन्छ । यदि त्यो होइन भने प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने अड शब्द किन राखियो ?’

संविधानको धारा ७६(७)
(५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।

प्रधानन्यायाधीशले भने जस्तो टिपक्स लगाउने हुने अवस्था
(५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले भने जस्तो व्याख्या हुने हो भने प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक छ भन्ने हुन्छ । किनकी २०४७ को संविधानको धारा ५३(४) ले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा श्री ५ ले संसद विघटन गर्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

संवैधानिक कानूनका ज्ञातासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले मैले प्रश्न बुझेँ भन्दै जवाफ दिन खोजे । तर प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो प्रश्नको थप व्याख्या गरे । प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्नुको सेन्स संविधानमा नपाएको र यसलाई झिक्ने हो भने हिजोको संविधानको ५३ (४) मा ठ्याक्कै एडजस्ट हुने भन्दै उनले संविधान बनाउनेको आशय के हो भनेर प्रश्न गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा’ भन्नुको अर्थ के हो भन्ने विषयमै आफूले तयारी गरेर आएको बताएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा खुलेर हाँसेका थिए ।

त्यही विन्दुमा पुगेर आफ्नो बहस सकिने भन्दै शाक्यले कुन कुन अवस्थामा संसद विघटन हुन्छ भनेर उल्लेख गर्न थाले । पार्टीभित्रको विवादका कारण संसद भंग गर्न नहुने भन्दै बहस गर्दैै थिए, आफूले सोधेको प्रश्नको जवाफ नआएपछि जबराले फेरि रोके र, त्यहीँ आउन आग्रह गरे । त्यसपछि भने शाक्य जबराले सुन्न चाहेको विषयमा आए ।

शाक्यले संविधानको ७६ (७) मा भनिएको उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संसद विघटन हुने विषयमा केही भन्न नपर्ने बताए । तर उनले वा ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा’ यो मात्र भनेका थिए, जबरा फेरि हाँस्दै भने, यत्ति हो ।’

शाक्यले संविधान निर्माणका क्रममा भएको छलफलमा पहिलेजस्तो निःशर्त विघटनको अधिकार दिन नहुने भन्ने सहमति भएको र सँगै शर्त के राख्ने भन्ने विषय पनि छलफल भएको स्मरण गरे । ११ वटा समितिमध्ये शासकीय स्वरुपसम्बन्धी समितिको प्रतिवदनमा ‘राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी समितिले तय गर्ने शासकीय स्वरुपका आधारमा विघटनसम्बन्धी व्यवस्थाको विश्लेषण हुन जरुरी छ’ भनेको उल्लेख गरे ।

विगतको विघटनको नमिठो अनुभवबाट पाठ सिक्नुपर्ने भन्दै समितिले संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बव गरिए पूर्वशर्तसहित राख्ने र यदि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने शासन व्यवस्था अंगीकार गरे विघटनको अधिकार नै राख्नु नपर्ने समितिको निष्कर्ष रहेको उनले इजलासमा सुनाए ।

यद्यपि संविधान आउँदा फाइनल के भयो भन्ने मुख्य प्रश्न भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले बोलिरहँदा प्रधानन्यायाधीश जबराले फेरि रोके । आफूले सैद्धान्तिक धारामा प्रश्न नगरेको भन्दै ७६(१) र (७) मा नै आउन शाक्यलाई आग्रह गरे ।

त्यसपछि बल्ल ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा’ भन्नेमा आएका शाक्यले जुनसुकै उपधाराअनुसार बनेको प्रधानमन्त्री भएपनि अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन बाटो प्रशस्त गर्नुपर्ने बताए ।

उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सोधे, यदि यो हो भने फेरि ७ मा अरु लेखिरहन आवश्यक थियो र ?

शाक्यले भने, थियो ।

त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था कुनकुन बेला आउँछ भनेर सुनाए ।

७६(१) को प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए । अहिलेकै अवस्थामा कल्पना गरौं न । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको विवादका कारण मलाई गाह्रो प¥यो, म धान्न सक्दिन भनेर राजीनामा दिनुभयो । उहाँ त ७६(१) को प्रधानमन्त्री हो, पार्टी त एउटै छ । ७६(२) मा जाने त कुरै भएन, किनकी एउटै दलको बहुमत छ । त्यस्तो बेला राष्ट्रपतिले के गर्ने ? राष्ट्रपतिले अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नलाई संसदीय दलको नेता छान भनेर भन्छ र वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई कार्यबाहक दिन्छ । अब संसदीय दलको बैठक बस्छ । संसदीय दलको नेता बन्न त दलको बहमुत प्राप्त गर्नुपर्छ । मानौं, त्यहाँ कसैको पनि बहुमत प्राप्त भएन । सम्मानीय ओली हात बाँधेर बस्नुभयो, आफ्नो समर्थकलाई एक ठाउँमा राख्नु भएको छ । अरुको बहुमत पुग्दैन र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था बन्छ ।

त्यसपछि ७६(७) को दोस्रो अवस्था सक्रिय हुन्छ । केपी ओलीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपथ्र्यो र अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन पर्खिनुपथ्र्यो । यदि अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा विघटन सिफारिसका लागि ७६(७) प्रयोग गर्ने बाटो खुल्छ । त्यो पूर्वशर्त पूरा नगरी उहाँले प्रधानमन्त्रीमा बसेर, बाटो छेकेर, पार्टीको विवादलाई आधारमा बनाएर विघटन गरेकाले ७६ (७)को उल्लंघन भयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसकेमा अरु अवस्था पनि आउने दाबी गरे । तर उनलाई इजलासबाट प्रतिनिधिसभा विघटनमा जानुपूर्व विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने राखेको भए सहज हुन्थ्यो कि भनेर सोधिएको थियो । शाक्यले विघटन गर्ने व्यवस्था राख्नु नै उचित हुन्न भने मानसिकतामा संविधान आएको राय पेश गरे ।