प्रदेशसभा विघठन सुरु, ओलीकाे एक्सन अपदस्तबाट

आन्तरिक झगडा सुल्झाउन नसक्दा सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघठन गरे र चुनावका घाेषणा गरे तर यता प्रतिनिधिसभा विघटनले संविधानमाथि ‘कू’ भएको भन्दै सिंगो मुलुक आन्दोलित भइरहेको बेला प्रदेशसभाहरू विघटनका संकेत देखिन थालेका छन् । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशसभा विघटनको संकेत गरेपछि संविधानमाथि अर्को प्रहारको खतरा देखिएको हो ।

मुख्यमन्त्री राईले आफूविरुद्ध दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता नगरे विघटनमा जाने चेतावनी दिएका थिए ।

ओली समूहका नेतासमेत रहनुभएका राईले प्रदेश सरकारलाई काम गर्न नदिने क्रम निरन्तर रहे प्रदेशसभा भंग हुनसक्ने अवस्था आउने चेतावनी दिइसकेका छन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि पार्टीले काम गर्न नदिएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको बताउँदै आएका छन ।

प्रतिनिधिसभा विघटनले मुलुकमा संवैधानिक संकट चुलिएको बेला मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशसभा पनि विघटन हुनसक्ने बताएपछि थप संवैधानिक संकट निम्तिने चिन्ता बढेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा विभाजित भएसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकारहरूमा समेत देखिएको छ । सात वटामध्ये ६ वटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व नेकपाको छ ।

हाललाई विभाजनको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशमा मात्र देखिएको छ । दुवै प्रदेश सरकारविरुद्ध नेकपा (बहुमत) का प्रदेशसभा सदस्यहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता नगरेसम्म बैठक बस्ने नदिने ओलीपक्षको रवैयाले प्रदेशसभाको सार्वभौम अधिकारमाथि प्रहार गरेको नेकपाका नेताहरूको भनाई छ ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध पुस १२ गते र वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध पुस ९ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।

प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव पास हुने देखिएपछि सभामुखले सरकारको निर्देशनमा बैठक स्थगित गराएको सांसदहरूले आरोप लगाएका छन् ।

वाग्मती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ र १ नम्बर प्रदेशका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी दुवै ओली पक्षका हुन् । दुवै सभामुखले पटक पटक सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गर्दै आएका छन् ।

मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशसभा विघटनको चेतावनी दिए पनि त्यति सहज देखिँदैन । संविधानको धारा २३२ मा विघटन सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

प्रदेशहरूमा मुलुकको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा असर पर्ने गतिबिधि भएको अवस्थामा बाहेक विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन । त्यो पनि राष्ट्रपतिले बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन या विघटन गर्नसक्ने भनिएको हो ।

नेकपा (बहुमत) का वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य अरुण नेपालले भने संविधानले अहिलेकै अवस्थामा प्रदेशसभा विघटनको कल्पना नगरेको बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यू जुन बाटोमा हिँड्नु भएको छ, त्यो हेर्दा उहाँले अरु असंवैधानिक काम गर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । संविधान मान्ने हो भने प्रतिनिधिसभा पनि विघटन गर्न नहुने हो । अब कसैले संविधान नै मान्दिँन भन्छ भने त कसको के लाग्छ र ?’ उनले प्रश्न गरे ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा प्रदेशसभा अर्को ठूलो जननिर्वाचित संस्था हो ।

तर, निहीत सत्ता स्वार्थका कारण प्रदेशसभालाई अहिले निरीह बनाइएको छ । मुख्यमन्त्री राईको अभिव्यक्तिले आफ्नो सत्ता जोगाउन जननिर्वाचित संस्था भंग गर्ने संघको रोग अन्य प्रदेशमा सर्ने खतरा समेत बढेको छ ।