संसोधनवादको विकल्पमा जन्मिएको सपना

दलाल संसदिय राज्य ब्याबस्था मृ’त्युको संघारमा पुगेको बेला जन क्रा’न्तिले स्थायित्व गर्ने र बैज्ञानिक समाजबादी ब्यवस्था लागू हुने डरले पुजिबादका मतियारहरुले सच्चा क्रा’न्ति माथी अवरोध पुर्‍याउने प्रपन्चका साथ सुरु गरिएको जन प्रतिनिधि बिनाको लोकतान्त्रिक अभ्यासको नाममा आफैले स्थापित गरेको संविधानको धज्जी उडाउदै जनतामा फर्किने षड्यन्त्रमूलक राजनीतिले अझै केही समय निरन्तरता पाउने सम्भावना पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ ।

राज्यसत्ताको बागडोर समालेका कतिपय सामाजिक दलालहरुका व्यवहार र अभिव्यक्तिले क्रान्तिका सम्भावनालाई झनै मजबुत बनाउँदै लगेको छ । सत्ताको माध्यमद्वारा जनता माथी थोपरिएको अन्यायपुर्ण र लज्जास्पद जुन कृयाकलापले कुनै पनि शासन प्रक्रियामा अधिकाधिक मात्रामा सम्मिलित हुने अवसर सदैव जुटन सक्दैन ।

जनताको रगत पसिनामाथी ब्यतिगत लाभको कारखाना बनाइ उपभोग गर्न सक्ने सम्बाबना सदैव टिक्ने दलाल पुजीवादी ब्याबस्थाको भ्रमपुर्ण सिद्धान्तको संरक्षक बन्ने उद्देश्यका साथ केन्द्रीय अधिकारको विकेन्द्रीकरण कानुनी कोसेढुंगा भन्दै कृषि, खानेपानी, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक विकास, वन, पर्यटन, भाषा, संस्कृति, वातावरण, न्यायजस्ता विषयहरूमा श्रमिक जनतालाइ लाई अत्यधिक अधिकार प्रदान गरेको कागजी दस्तावेज बनाएर झुट्को खेतिको प्रचार गर्दै सडकमा चटक देखाएर जनजिबिका र मुलुकको राष्ट्रियता समाप्त पार्न दलालले मधेसी र पहाडिया बीचको राष्ट्रियता, जनजातिहरूबीचको बहुराष्ट्रियता र पहिचानको राजनीति जस्ता अत्यन्त संबेदनसिल मुद्दाहरुलाइ योजनाबद्ध चक्रब्युहमा पारेर संसदिय राजनीतिक शक्ति र तिनका स्वार्थ समूहहरूले मुलुकका लागि आवश्यक कानुन कार्यान्वयनमा ध्यान दिन जरुरी ठानेनन् ।

आफैले बनाएको आफ्नै ब्याबस्थाको रक्षक संविधानको अवसानको बाटोमा लगे । नेपाली जनतालाइ कित्ता कित्तामा बिभाजित गरि अग्रगामी र पत्क्षगामी यात्राको यात्री बनाएर पुरानै ब्याबस्था टिकाउने र स्वार्थको लडाइँमा बलि बनाउने दुस्साहस भैरहेको छ ।

मुलुकको आवश्यकतामा कुनै मौलिक अधिकार वा राजनैतिक ब्यवस्था फेरबदलको माग आउनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । सधैं एउटै ब्यवस्थाको अधीनमा मुलुक सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने सोच राख्नु उपयुक्त होइन । परिवर्तन अवश्यंभावी छ, यसमा विवाद गर्ने ठाउँ रहँदैन । तर आफू र आफ्नो स्वार्थलाई माथि राखेर योजनावद्ध ढंगले ब्याबस्था परिवर्तनको नारा बोक्न्ने माथि दमन र बिचारमाथी गरिरहेको प्रतिबन्ध र जनताको सपना माथी गरिएको प्रहारको हेक्कासमेत राख्न नसक्नु एक प्रकारको नागरिक अक्षमता हो ।

अझ जानाजान त्यसबारेमा मुकदर्शक बन्नु र त्यस्तो योजनाको उपयोगी गोटी बन्नु त आफैंमा अन्याय पुण कार्य हो । यो अवस्था पछिल्लो समयमा झनै खतरनाक बन्दै गएको देखिन्छ । राज्यविहीनता वा मृ’त्युको मुखमा पुगेको दलाल संसोधबाद्को अधिनस्थ रहनुपर्दाको पीडा कति दर्दनाक हुन्छ भन्ने आजको समयबाट शिक्षा लिन सकिन्छ । विडम्बना नै भनौं, यस्तो अबस्थामा पनि त्यति गम्भीरता हामीकहाँ देखिँदैन । त्यसैले अहिलेसम्मकै खराब अबस्थामा संसोधनबाद उभिएको छ । यतिबेला हामी जन क्रा’न्तिका निम्ति फौजी सिपाही भएर मजदुर किसानको संरक्षण बन्नु अहिलेको आवश्यकता हो भने मुलुकका लागि उपयोगी र लागू हुनसक्ने बैज्ञानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै जान लाम बध्द हुनु बुद्धिमानी हुन्छ । यसका लागि पुजिबाद कि बैज्ञानिक समाजवाद के चाहान्छ्न जनताले त्यस्का लागि जनमत संग्रहको एउटा सर्त हुन सक्छ । नेपालमा चल्दै आएको भीषण आन्दोलनले बारम्बार बोल्दै र लेख्दै आएको कुरा हो-सशस्त्र विद्रोह, वा सबैखाले आन्दोलनले बैज्ञानिक सामाज वाद तर बैज्ञानिक समाजवाद लाई पछाडी धकेलेर संघीय राज्य, संविधानसभा र त्यसरी निर्मित संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा उहीँ पुरानै राजनैतिक ब्यावस्था स्थापित गर्दै जनताको बलिदानीपुर्ण आन्दोलनलाई धोका दिन पुगे र त्यसले ल्याएको परिणाम नेपाली जनताका लागि त्यति शुभ मानिँदैन । विश्व अभ्यासले स्थापित गरेको यो एक तीतो सत्य हो । हाम्रो सन्दर्भमा यी मुद्दाहरू ओझेलमा राख्दै आस्थाका आधारमा ब्यक्ती नियन्त्रित गर्न्नु भनेको बिदेशीको इसारामा देशलाइ अस्थिरता कायम राखिराख्न अघि सारिएका घामड योजना घामजत्तिकै छर्लंग छ । जसलाई रोक्न वा त्यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न हामीले कुनै सार्थक पहल र चासो देखाउदै संगठित हुन सकेका छैनौ ।

अरूले लादेका एजेन्डा र अरूको बहकाउमा स्थापित राष्ट्रिय मूल्य मान्यता एकपछि अर्को गरि पुन स्थापित गरिँदैछ । परिणामतः आज हामीसँग जनयुद्धका मूल्य मान्यता छैन, राष्ट्रिय एकताका र समृद्ध समाज र त्यस्को मुल्य मान्यता छैन, हाम्रो मुल मुद्दा छैन र बहुसंख्यकले स्वीकार्न सक्ने राजनैतिक ब्याबस्था छैन । धेरैले नचाहेको तर थोरैले मात्र चाहेको खराबीको बोलबाला छ । जेजस्तो परिस्थिति भए पनि जनताको सपना मुलुकको आवश्यकता हो । दलाल संसदिय राज्यले पुरै व्यवास्था गरेको तर हाम्रो यथार्तताले अझै स्वीकार गरिसकेको बैज्ञानिक समाजबादी ब्याबस्था कार्यान्वयन विषय थप जटिल बन्दै गएको सन्दर्भमा सबै बौद्धिक निकाय र जनताको उपस्थितिले तानासाही सर्बसत्ता बादी निरङकुता बादी सोच र चिन्तन अन्त्य हुने अबस्थामा पुर्याउने प्रावधानहरू अबलबन गर्दै जानू अपरिहार्य छ । मुलुकको ,अस्मिता, जातजातिबीचको असमान भेदभाव सुसम्बन्धमा आउन सक्ने आँचका बारेका कुनै ख्याल नराखी मुख्य रूपमा ब्राह्मणबादी सत्तास्वार्थको सम्झौतामा जारी गरिएको बहुलबादी अधिकांश सोच चिन्तनले बनाएको धारणहरु आजकै जगमा फेरबदल आउने सम्भावना कहिल्यै छैन । तथापी अहिलेको सत्ता लिप्तको लडाइमा संरक्षणको नाटकिय गित गाउनु उनिहरुको आवश्यकता हो। त्यसको भ्रम नपरी मुलुकका लागि उपयोगी र लागू हुनसक्ने बैज्ञानिक ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न जोड दिनु बुद्धिमानी हुन्छ ।

अहिले सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र यो ब्याबस्था वि’रुद्ध उभिएका अन्य द्वन्द्वरत पक्षहरूको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा अबको राष्ट्रिय राजनीतिमा संसोधबादको पक्ष र विपक्षमा चर्का बहस हुने निश्चितप्रायः छ । यसले हामीलाई दुईमध्ये कुनै एक पक्षमा उभिन बाध्य पार्ने छ । एउटा दलाल संसदियय पुजिबादी ब्यवस्था कार्यान्वयनको पक्ष र अर्को यसको वैकल्पिकमा बैज्ञानिक समाजबादी ब्याबस्थाको पक्षमा हुनेछ ।,

केही बिगतलाइ समय, साधन स्रोत र स्वयं संविधानको विकासक्रमको आधारमा हेर्दा दोस्रो उपाय नै हाम्रा लागि उपयुक्त हुन सक्छ । तर यो विकल्प सर्त सहितको हुनेछ । प्रायोजित रूपमा सञ्चालन गराइएको सशस्त्र द्वन्द्व, दिल्लीमा सम्पन्न बाह्रबुँदे समझदारी, विभिन्न दल तथा समूहहरूसँग गरिएका कतिपय जायज सम्झौताहरूले थोपरेका राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई पुन स्थापित गर्दै पूर्ववर्ती समयमा स्थापित मूल्यमान्यताहरू समेत सम्बोधन हुनेगरी वा नया सिर्जनशिल कार्य हुनसक्ने वातावरण सिर्जनाको सान्दर्भिकता रहन्छ । तर अब पहिलो उपाय जारी संसदिय ब्यवस्थाको नाममा संविधानलाई साधन बनाई मुलुकको अस्तित्व नै खलबल्याउने अभीष्टका लागि कदापी प्रयोगमा आउन सक्दैन, आउनु हुँदैन ।
सरकारद्वारा प्रस्तुत संविधानको द संशोधन प्रस्ताव, अनैतिक र स्वार्थका लागि आनुने गर्छन्। यो अहिले चलिरहेको प्रमुख राजनीतिक दलका क्रियाकलाप हेर्दा स्पष्ट देखिन्छ । आफ्नो अभीष्ट पूर्तिका लागि विभिन्न उपायको चर्चा भएको भनी आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । परिमार्जनका लागि अघि सारिएका संविधान संशोधनका अन्तरवस्तुहरू बढी खतरनाक छन्, यो एउटा उदाहरण हो ।

यसले हाम्रो राजनीतिक शक्ति सच्चिन भन्दा पनि बाह्य शक्तिद्वारा प्रायोजित रूपमा अगाडि सारिएका मुद्दाहरूलाई संविधानमा अझ बलियो गरी स्थान दिन कटिबद्ध रहेको पुष्टि हुन्छ । जनमत, अब मुल्यन गरि मुलुकको यथार्थता, भूराजनीति सबैसँग प्रतिकूल एजेन्डा लाद्ने मनसाय हुनु आफैंमा आपत्तिजनक छ । त्यसैले संविधानको कार्यान्वयन कुन हदसम्म हुने वा नहुने भन्ने नेपाली जनताका लागि संसद बिघटनले र संसोदबादी दलको व्यवहारमा निर्भर गरि सकेको छ । प्रस्तावित निर्वाचनलाई पनि यसै सन्दर्भमा बुझ्न आवश्यक छ ।
पछिल्ला बाह्र/चौध वर्षको राजनीतिक र संवैधानिक घटनाक्रमहरू सरल, सहज र स्वाभाविक गतिमा अघि बढेको मान्न सक्ने ठाउँ छैन । यो एक प्रकारको आत्मसमीक्षाको पनि समय हो । हामीले कुन कुरा ठीक गर्‍यौं र कुन बेठीक, संविधान कार्यान्वयनका लागि त्यसको समीक्षा हुन आवश्यक छ । को कसद्वारा केका लागि कसरी प्रयोग वा सञ्चालित भयौं भन्ने कुरा पनि आत्मसमीक्षाको विषय हुन आवश्यक छ ।
यसर्थमा अबको राष्ट्रिय दायित्व विगतका गल्ती महसुस गरी त्यसलाई दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धताको यो सर्तमा अझ खराब चिजलाई वैधानिकता दिने कार्य अब स्वीकार्य हुन नसक्ने हुँदा दलाल पुजिबादी संसोधिय ब्याबस्थाको अन्त्य हुँदै बैज्ञानिक समाजदादी ब्यवस्थापमा स्थापना हुने पक्का छ ।

लेखक पुर्ब मजदुर नेता हुन