वार्ताकाे लागि सवै तयारी पूरा : मन्त्री ज्ञवाली

सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा वार्ताको अन्तिम तयारीमा छन् । सरकार विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि लगाएको प्र’ति’ब’न्ध फु’कु’वा गर्ने तयारीमा लागेको छ भने विप्लव चाहिँ वार्ताका एजेण्डा र वार्ता समिति गठनको छलफलमा जुटेका छन् ।

त्यसका लागि विप्लव नेतृत्वको नेकपाका उपलब्ध शीर्ष नेताको बैठक बसिरहेको छ । सरकारसँग वार्ताको तयारीका लागि बसिरहेको त्यही बैठक स्थलबाट विप्लवले पार्टीका गतिविधि सहज हुने वातावरण भए सरकारसँग वार्ता गर्न तयार रहेको विज्ञप्ति जारी गरेको स्रोतको दाबी छ ।

सोमबारकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रतिबन्ध फुकुवा

८ फागुनमा विप्लवको विज्ञप्ति आएलगत्तै सरकार विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने तयारीमा जुटेको छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार, सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने तयारी गरेको छ । बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘विप्लवको वक्तव्य आइसक्यो । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्छ ।’

खासमा विप्लवलाई विज्ञप्ति छिटो निकाल्न सरकार पक्षले नै दबाब दिएको थियो । सर्वोच्च अदालले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला सुनाउनुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विप्लव नेतृत्वको नेकपासँगको संवादमा प्रगति भएको देखाउन खोज्दैछन् ।

विप्लवका एजेण्डा : वैकल्पिक सरकारदेखि जनमत संग्रहसम्म

प्रतिबन्धित विप्लव नेतृत्वको नेकपाले संसदीय व्यवस्थामाथि जनमत संग्रह गर्न माग गरेको छ । १ फागुन ०७७ मा विप्लवले भनेका छन्, ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको जनमतद्वारा वैज्ञानिक समाजवाद कि पूँजीवादको फैसला गर्ने ।’

जनमत संग्रहका लागि दुई वटा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने विप्लवको लाइन छ । पहिलो, वर्तमान राजनीतिक समीक्षा सम्मेलन अनि त्यही सम्मेलनको निकासमा वैकल्पिक समानान्तर सरकार बनाउने । त्यही समानान्तर सरकारमार्फत जनमत संग्रह गराउने ।

१ फागुन, २०७७ मोहन वैद्य, ऋषि कट्टेल, आहुति र विप्लव नेतृत्वको नेकपासहित चार पार्टीले रणनीतिक संयुक्त मोर्चा बनाउने घोषणासँगै विप्लवले वैकल्पिक समानान्तर सरकारको प्रस्ताव गरेका हुन् । र, त्यही सरकारले जनमत संग्रह गराउनेछ ।

वार्ताको वातावरणका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देशसहित खानेपानी मन्त्री मणि थापाले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता हेमन्तप्रकाश वलीलाई जेलमै भेट्न पुगेका थिए ।

होला त संसदीय व्यवस्थामाथि जनमत संग्रह ?

संसदीय व्यवस्थामाथि जनमत संग्रह गर्न ओली तयार भएका हुन् ? विप्लवसँगको वार्ता प्रसंगसँगै प्रश्न उठेको छ । ओली आफैँ सुधारिएको संसदीय व्यवस्थासम्म नरुचाउने नेता हुन् । संविधानसभामा संविधान लेखन प्रक्रियामा ओली संसदीय व्यवस्थाप्रति कांग्रेसजतिकै अडानमा हुन्थे ।

त्यसकारण तत्कालीन एमालेले आफ्नै लाइन छोडेको थियो । त्यतिबेला एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा थियो । माओवादी र मधेसी संघीय समाजवादी फोरम प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा थिए । संविधान लेखन प्रक्रियामा तत्कालीन एमालेका नेता ओली कांग्रेससँग मिलेर संसदीय व्यवस्थाप्रति अडान राखेपछि पार्टीको लाइन नै परिवर्तन भयो । त्यसैमा लतारिएर माओवादी र फोरमले समर्थन गर्न पुगे ।

संसदीय व्यवस्थाप्रति त्यति धेरै लगाब भएकै कारण ओली अहिले विप्लवको लाइन अनुसार संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने एजेण्डामा जनमत संग्रहमा जान सक्लान त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

यस्ताे भन्छन् मन्त्री ज्ञवाली 

नेकपाले सरकारसँग वार्ता र सम्वादका लागि तयार जनाएलगत्तै सरकारले गृहकार्य अघि बढाएको सरकारका एक मन्त्रीले बताएका छन् ।  परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले विप्लव समूहले विज्ञप्तिमार्फत वार्ताका लागि गरेको पहललाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएको भन्दै बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक गृहकार्य सुरु भैसकेको प्रतिक्रिया दिए ।

‘सरकारले उहाँहरुको वक्तव्यलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘उहाँहरुले वार्ताद्वारा समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान चाहेको अवस्थामा सरकारले आवाश्यक वातावरण बनाउँछ ।’ उनले त्यसका लागि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सवै काम गर्ने भन्दै त्यसको तयारी समेत भइरहेको बताए ।

मन्त्री ज्ञवालीले कस्तो तयारी भइरहेको छ र कुन तहमा वार्ता हुँदैछ भन्ने विषयमा भने कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । ‘अहिले यतिमात्रै बुझ्नुस्’ ज्ञवालीको भनाई छ । यसअघि विप्लव नेकपाले सरकारसँग वार्ता गर्नुअघि आफुमाथि लगाइएको प्रतिवन्ध फुकुवा हुनुपर्ने शर्तअघि सारेको थियो । तर, सरकारले प्रतिवन्ध फुकुवाको घोषणा नगर्दै महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारसँग सम्वाद र वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको जनाएका थिए ।

‘हाम्रो क्रान्ति राष्ट्र, समाज, अग्रगामी रुपान्तरण एवं जनसमुदायको हित र अधिकारको लागि गरिएको सचेत पहल हो । यसको प्रक्रियामा जन समुदायमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा हाम्रो पार्टी सरकारसँग सम्वाद र वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको जानकारी गराउँदैछौं’ महासचिव विप्लवले भनेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सरकारले विप्लवसँगको वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउन औपचारिक अनौपचारिक रुपमा पहल गरिरहेको थियो । सोही क्रममा गत २० माघमा खानेपानी मन्त्री मणि थापाले नख्खु जेल गएर विप्लव समूहका नेता हेमन्तप्रकाश ओली सुदर्शनसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।

सरकार विप्लव वार्ताबारे विप्लवसँगको मोर्चावन्दीमा रहेका बैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका संयोजक विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’ ले नयाँ कुरा नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘संसद पुनःस्थापना भएपनि नभएपनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा जानुपर्ने र चुनाव भएपनि आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउनुपर्ने होला । त्यसकारण प्रतिबन्ध लगाएको पनि मैले होइन प्रचण्डले नै हो भन्नुपर्ने होला’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘सकिन्छ भने प्रचण्डहरुलाई चुनावमा पनि प्रयोेग गर्नुपर्ने होला ।’

विप्लवका दुई रणनीति : प्रतिबन्ध फुकुवा र चार पार्टी एकीकरण

८ फागुनमा विप्लवले सरकारसँग वार्ता गर्न तयार रहेको विज्ञप्ति जारी गरेपछि परिस्थिति फेरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी फैसला सुनाउनुअघि नै सरकार र विप्लव नेकपाबीच वार्ताको वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको थियो ।

त्यसकै प्रतिफलका रुपमा ८ फागुनको विज्ञप्तिलाई हेरिएको छ । सरकारसँग वार्ताको वातावरण बनाएर आफ्नो पार्टीमाथि सरकारले २८ फागुन ०७५ मा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने रणनीतिमा विप्लव देखिएका छन् ।

मुद्दागत रुपमा ओली सरकारसँग सहमति जुटिहाल्ने अवस्था नभएका कारण प्रतिबन्ध फुकुवापछि मोहन वैद्य, ऋषि कट्टेल र आहुति नेतृत्वका तीन पार्टीसँग एकीकरण गर्ने तयारी छ । मोहन वैद्यलाई अध्यक्ष वा संरक्षक बनाउने यी चार पार्टीको तयारी छ ।

र, त्यो पार्टीको महासचिव भने विप्वल हुनेछन् । विप्लव निकट स्रोतका अनुसार अहिले राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भए झैं ओली नेतृत्वको नेकपासँग एकता वा सहकार्य हुँदैन । केही महिनाअघि वैद्य, कट्टेल र आहुतिको पार्टीबीच एकीकरणकै तयारीका लागि ६ दिन लामो वार्ता भएको थियो ।

त्यही वार्तापछि १ फागुन ०७७ मा चार पार्टीले रणनीतिक मोर्चाबन्दीको घोषणा गरेका हुन् । त्योभन्दा पहिला नै कार्यगत एकता गर्ने सहमति भएको थियो । त्यही सिलसिलामा विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता धर्मेन्द्र बास्तोलालाई सरकारले पक्राउ पनि गरेको थियो ।

ओलीको रणनीति : प्रचण्डलाई देखाइदिने

खासमा अहिले ओली विप्लवलाई वार्तामा ल्याएर पूर्वमाओवादीको पंक्ति आफूसँग रहेको सन्देश प्रचण्डलाई दिन चाहिरहेका छन् । तत्कालीन जनयुद्धको मुल हिस्सेदार आफू भएको दाबी गर्दै विप्लव नेतृत्वको नेकपा एकीकृत क्रान्तिको पक्षमा छ ।

बादल र विप्लवलाई साथमा लिएर प्रचण्डमाथि दबाब बढाउने रणनीतिसँगै ओलीले सशस्त्र हिंसाका लागि तयार समूहलाई शान्ति प्रक्रियामा ओरालेको जस लिन पनि खोजिरहेका छन् । विखण्डनको नारा बोकेका सीके राउतदेखि सशस्त्र युद्धको तयारीमा रहेका विप्लवसम्मलाई वार्तामार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराउने ‘जस’ लाई निर्वाचनमा क्यास गर्न सकिने बुझाइमा पनि ओली देखिन्छन् ।