प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा प्रधानन्यायाधीश जवरा ?

प्रतिनिधि सभा विघठनपछि नेपाल काे राजनीतिक संकट गहिरिदाे छ। सत्तारूढ दल नेकपाकाे विभाजन संसद विघठनपछि विभाजित प्रचण्ड माधव समूह सडकमा छ। संसद विघठन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावकाे घाेषणा गरेपछि ओली समूह चुनावकाे तयारीमा लागेकाे छ। सत्ताकाे संकट झनझन गहिरिदै छ ठिक यहि बेला संसद विघठनकाे मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ र केही दिनभित्र फैसला आउने तयारीमा छ।

ठिक यहीँ अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्र शमशेर जवराले प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खाेजिरहेका आकलन हरु हुन थालेका छन् । सरकारकाे निर्णय सदर वा वदर दुवै हुदा पनि स्थिति नियन्त्रणमा नरहने भएपछि अब तेस्रो व्याक्ति आउदा जवराले आफुलाइ शिर्ष स्थानमा रहेका छन् र त्यहि अनुसारकाे फैसला आउनसक्ने विश्लेषण हुन थालिएकाे छ।

तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी चुनावी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बने । पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गर्न प्रमुख नेताहरुले एकले अर्काको सरकारको नेतृत्व अस्वीकार गरेपछि रेग्मीको पोल्टामा प्रधानमन्त्री समानको मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष पद आएको थियो ।

रेग्मी नेपालको इतिहासमा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीको सुचीमा तस्बिर टाँसिएका एकमात्र पात्र हुन् । उनी राष्ट्रपति सम्म बन्ने प्रयासमा थिए । दौडमा भएपनि त्यतिबेला सफल हुन सकेनन् ।

प्रधानन्यायाधीश चुनावी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष सम्म बनेकोले बेला बेलामा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा अदालततर्फ नै ध्यान जाने गर्छ । अहिले बल अदालतको कोर्टमा छ । ११ फागुनपछि प्रतिनिधि सभा विघटनबारे फैसला आउनसक्छ । त्यसको जानकारी स्वयं प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गराइसकेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलाले देशको राजनीतिमा दूरगामी असर पार्नेछ । अहिलेको घटनाक्रमले अदालतको सर्वोच्च पदमा रहेका राणामा महत्वाकांक्षा जाग्दै गएको देखिन्छ । उनी भविष्यमा प्रधानमन्त्री सम्म बन्नसक्ने मार्ग तयार हुँदै गएकाले खेर फाल्ने पक्षमा छन् भन्ने देखिदैन । अहिलेको राजनीतिक संकट अदालतले ल्याएको पनि होइन । सत्तारुढ नेकपाभित्रको सत्तासंघर्षले अस्थिरता बढाएको हो ।

राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त गरी निकास दिने दायित्व अदालतसामु आइसकेको छ । त्यो कसरी र कहिले भन्ने विषय निकै महत्वपूर्ण रहेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले भित्री रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहमति बनाएर संवैधानिक निकायमा नियुक्तिहरुमा निकटस्थहरुलाई पारेको छर्लङ्ग भइसकेको छ । यसकारण पनि उनी शक्तिको निरन्तर अभ्यासमा बढिसकेका छन् ।

अहिले सर्वोच्च अदालतमाथि चौतर्फी दबाब बढिरहेको छ । देशभित्र र बाहिरबाट समेत विभिन्न माध्यमले दबाब बढ्दो छ । नेपालको राजनीतिमा प्रभाव राख्ने देशहरुले विभिन्न माध्यमले अदालतमाथि दबाब बढाएको खुल्दै गएको छ ।

देशभित्र पनि अदालतमाथि दबाब बढ्दो छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवै धम्कीको भाषा प्रयोग गरिरहेका छन् । प्रचण्डले संसद पुनःस्थापना नभए सजिलो नठान्न चेतावनी दिएका छन् ।

तर, प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा दबाबमा नभई खरो निर्णयसहित अगाडि बढ्न खोजिरहेका छन् । यसमा उनको महत्वाकांक्षा पनि जोडिएर आउने निश्चितप्रायः छ । प्रधानन्यायाधीश राणा विना दबाब निष्कर्षसहितको निर्णयमा पुग्ने तयारीमा रहेको बुझिएको छ ।