वार्ताको टेबुलमा ३ एजेन्डा : प्रतिबन्ध फुकुवा प्रस्ताव क्याबिनेटमा लादै !

सरकार र बि’द्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बीच वार्ता हुने भएको छ । पटकपटकको अनौपचारिक संवाद र छलफलपछि वार्ताको टेबलमा बस्न दुवै पक्ष तयार भएका हुन् । यसका लागि दुवै पक्षले वार्ता समिति बनाएका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई सदस्य रहेको वार्ता समिति गठन गरिएको बताए । गुरुङले मंगलबार दिउँसो सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर वार्ता समिति गठन गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

सरकारी वार्ता समिति घोषणा भएलगत्तै भूमिगत नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले पनि वार्ता समिति बनाइएको जानकारी दिएका छन् । उनले प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’को नेतृत्वमा केन्द्रीय सदस्य उदय बहादुर चलाउने ‘दिपक’ सदस्य रहेको समिति बनाइएको उल्लेख गरेका छन् ।

गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार दुवै पक्षको वार्ता टोली तुरुन्तै औपचारिक संवादको टेबलमा बस्नेछन् । सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य भट्टराईले पनि छिट्टै औपचारिक वार्ता हुने बताए । उनले जभने, ‘दुईपक्षीय छलफल गरेर एजेण्डा तय हुन्छ, छिट्टै वार्ताको टेबलमा बस्छौं ।’

वार्ताः प्रतिबन्ध फुकुवा अघि कि पछि ?

विप्लव नेकपाले वार्तामा बस्नु अघि तीन प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

नेकपाका माथिल्लो वरियताका नेता धर्मेन्द्र बाँस्तोला ‘कञ्चन’ले १० फागुनमा मिडिया सग कुरा गर्दै पहिलो सर्त प्रतिबन्ध फुकुवा भएको बताएका थिए । त्यसपछि पक्राउ परेका बन्दीहरुको रिहाइ र वार्ताका लागि औपचारिक पत्र आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो ।

गृह स्रोतका अनुसार प्रतिबन्ध फुकुवाको प्रस्ताव गृहमन्त्री बादलले चाँडै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाँदैछन् । सरकारका प्रवक्ता गुरुङले पनि चाँडै प्रतिबन्ध फुकुवा हुने बताएका छन् । स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि पटकपटक नेकपासग वार्ताको वातावरण बनाइने बताउँदै आएका छन् ।

प्रतिबन्ध फुकुवापछि वार्तामा आउन आश्वस्त पार्न सरकारले थुनामा रहेका समूहका केही नेता, कार्यकर्तालाई छाड्ने तयारी गरेको गृह स्रोतको दाबी छ ।

केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता वसन्त कुँवरका अनुसार समूहमाथि प्रतिबन्ध लागेयता २ हजार ७ जना पक्राउ परिसकेका छन् । तीमध्ये १ हजार ८ सय ६४ जना छुटेका छन् भने १ सय २६ जना पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् ।

कार्यकर्ताको रिहाइ अघि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई समूहका थप नेता, कार्यकर्ताको गिरफ्तारी तत्काललाई रोक्न निर्देशन दिने तयारी समेत भएको स्रोतको दाबी छ । पत्र पठाउने कुरा चाहिँ प्राविधिक विषय मात्र भएको गृह स्रोतको भनाइ छ । स्रोत भन्छ, ‘वार्तामा समिति नै बनाइसकेपछि पत्र पठाउने कुरा प्राविधिक विषय मात्र हो ।’

तर, वार्ता समितिका सदस्य भट्टराईले भने प्रतिबन्ध फुकवा लगायतका विषय वार्ताबाटै टुंगो लगाइने बताएका छन् ।

दश वर्षे सशस्त्र जनयुद्धबाट २०६३ सालमा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो । त्यसयता माओवादी विभिन्न टुक्रामा विभाजित बन्यो । मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा ‘बादल’ सहित उनी नयाँ पार्टी गठनमा लागेका थिए ।

तर, वैद्यसँग पनि मतभेद भएपछि उनले ८ मंसिर २०७१ मा नयाँ पार्टी गठनको घोषणा गरेका थिए । त्यसवेला उनले जनयुद्धको गन्तव्यमा देशलाई नपुर्‍याइ नेताहरुले बीचमा जनतालाई धोका दिइएको बताएका थिए ।

विप्लवले हालको संसदीय व्यवस्था र वैज्ञानिक समाजवादबारे जनमत संग्रह हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । ती विषय वार्ताको टेबलमा उठाइने विप्लव नेकपाका नेताहरुले बताएका छन् ।