राजनीति
एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नेकपा माओवादी केन्द्रलाई चुनौती दिएका छन् । शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजित देशका १ सय ६५ वटा रणनैतिक महत्वका सडक शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो चुनौति दिएका हुन् ।उनले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले विषाक्तपूर्ण राजनीति गरिरहेको आरोप समेत लगाए ।
उनले नेपाली उखान उदृत गर्दै सरकारले गरेका राम्रा काम नदेखेको भन्दै व्यंग्य समेत गरे । उनले आफ्नो विरोध गर्दै आएका प्रचण्डलगायतको नामै नलिइ भने, ‘लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले भनेका छन् नि दर्शन किन्तु कहीँ दिँदैन चर्मचक्षुले कानमा । आँखा छ तर आँखा भएर के गर्ने ? देख्न नखोजेपछि । केही पनि भएको देख्दैन । सिन्को भाँचिएको देख्दैनन् केही मान्छेहरु । र अत्यन्तै विषाक्त राजनीति । समाजलाई विषाक्त बनाउने अनि भाँड्ने प्रयास केही मान्छेहरुले गरिराखेका छन् । यहाँ त फासीवाद आइसक्यो । अधिनायकवाद, यहाँ तानाशाही आइसक्यो । यस्तो केही मान्छेहरु गर्छन् । ती कामको चर्चा गर्दैनन् । म त्यो कथा दोहोर्याउन चाहन्न एउटा जनावर स्वर्ग गएछ । चौरासी व्यञ्जन दिएको । नखाइकन पल्ला छेउ पुग्यो । यो भन्दा बढी म भन्न चाहन्न ।’
ओलीले दिनहुँ विभिन्न थरीले आफ्नो राजीनामा माग्ने गरेको उल्लेख गर्दै समर्थन फिर्ता भएपछि राजीनामा दिने समेत बताए । सरकारले आफ्नो ३ बर्षे कार्यकालमा निकै राम्रा र दुरगामी महत्वका काम गरेको र देश विकासको गतिमा लम्किएको देख्न नचाहने तत्वले सरकारको विरोध गरेको उनको दावी थियो ।
उनले संसदलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा नभई जनताको आवश्यकता अनुसार चल्ने बनाउनका लागि ताजा जनादेशमा जानुपर्ने र सोही आवश्यकतालाई हेरेर सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको स्पष्ट पारे ।
उनले राजधानीमा मेलम्चीको पानी आएको थाहा नपाउने अखबारले आफ्नो राजीनामा मागिएको समाचार भने दिनहुँ छाप्ने गरेको गुनासो पनि गरे ।
‘राष्ट्रको लोकप्रिय, बढी बिक्ने बहुत लोकप्रिय भन्ने अखबार काठमाण्डौमा मेलम्चीको पानी आएको समाचार दिँदैन । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागियो भनेर लेख्छ । आज माग्या हो र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा ? माग्या माग्यै छ त । मागेपिच्छे म कसरी दिनसक्छु ? एक दिन एउटा राजीनामा हुन्छ । एउटाले माग्दैन , एक दिन माग्दैन । मागेको मागेकै छ । हटाउन न त, समर्थन mिपर्ता लिइदेउ भन्छु त्यो पनि लिँदैन । अनि राजीनामा माग्छ । राजीनामा त आइहाल्छ नि समर्थन फिर्ता गर न । समर्थन फिर्ता पनि गर्दैन । राजीनामा माग्छ । दिनै पिच्छे एक एक वटाले राजीनामा माग्छ अनि दिनै पिच्छे राजीनामा मागेको खबर अखबारले छाप्छ तर मेलम्चीको पानी आएको थाहा पाउँदैन’, उनले भने ।
ताजा जनादेशमा जानुपर्छ
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई जनताको आवश्यकता र प्राथमिकतामा भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रीत गरिए ताजा जनादेशमा जानुपर्ने तर्क गरे । उनले संसदीय अंक गणित देशको आवश्यकता भन्दा बाहिर गएको अवस्थामा त्यो अंक गणितलाई परिर्वतन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि ताजा जनादेशमा जानुपर्ने दाबी गरे ।
देश र जनताको आवश्यकताका लागि संसदको अंक गणित परिर्वतन गर्नुपर्ने भएकाले आफुले संसद विघटन गरेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
‘संसद यस्तै हो । कहिले देशको आवश्यकता र संसदको गणित फरक पर्छ । कहिले कृत्रिम ढंगले केही मान्छेहरुले संसदीय अंक गणितलाई यताबाटउता, उताबाट यता सारिदिन्छन् । मिलाइदिन्छन् । संसदीय अंक गणितले राष्ट्रिय आवश्यकताको सधै प्रतिनिधित्व गर्छ भन्न सकिदैन’, उनले भने, ‘त्यस्तो भयो भने सार्वभौम जनताबाट संसदीय अंक गणित यदि अनुपयुक्त ढंगले त्यहाँ खेल भईरहेको छ र अनुपयुक्त आकार लिइरहेको अवस्थामा संसदीय अंक गणित देशको आवश्यकता, जनताको आवश्यकता र अनुकुलताका लागि ताजा जनादेशमा जानुपर्छ । पोलिटिक्स त्यो हो । कसैको स्वार्थ केन्द्रीत, स्वार्थ निर्देशित होइन । देश,जनता र विकासको आवश्यकता अनुसारको अंक गणित हामीले जनप्रतिनिधि संस्थाहरुमा निर्माण गर्नुपर्छ र खास गरि संसदमा, जो सरकार बनाउने,संविधान संसोधन गर्न सक्ने, कानुन निर्माण र परिर्वतन गर्न सक्ने थलो हो । त्यस थलोलाई देशको आवश्यकता अनुसारको अंक गणितीय बनावटमा लैजानुपर्छ । यदि व्यवस्थापन भएन र विभिन्न तत्व र व्यक्तिका स्वार्थहरुको खेलबाट अंक गणित आवश्यकता विपरित गयो भने ताजा जनादेशमा जानुपर्छ । हामीले गरेको विघटन त्यही गर्नका लागि हो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले फासीवाद ल्याउन चाहनेहरुले नै अहिले फासीवाद आउन लाग्यो भन्दै लोकतन्त्रका विरुद्ध जनतालाई भड्काउने काम गरेको दाबी पनि गरे । शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि पनि लोकतन्त्रका विरुद्ध जनतालाई भड्काउने काम गरेकाहरु नै अहिले फासीवाद आयो भन्दै सरकारको विरोधमा पुन जनतालाई भ्रमित पार्ने प्रयासमा लागेको दाबी गरे । तर उनले यसमा संलग्नहरुको नाम भने लिएनन् ।
समितिको निर्णयको विरोध
प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग निर्माणको दोश्रो प्याकेजको प्रिक्वालिफिकेसन प्रक्रिया रद्द गर्न नेपाली सेनालाई दिएको निर्देशन प्रति असन्तुष्टि जनाए । उनले संसदीय समितिहरुले अन्धाधुन्ध ढंगले छानविन गर्ने र निर्क्योल नहुदै काम रोक्न निर्देशन दिने गरेको भन्दै त्यसो नगर्न सचेत गराए । विकास निर्माणका काममा अवरोध हुँदा त्यसले बहुआयामिक क्षति पुर्याउने भन्दै त्यसतर्फ सवै जिम्मेवार निकाय गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
रक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका उनले भने, ‘हामीले एउटा काम रोक्ने आदेश दियौ भने त्यसले के के ठाउमा र कति समय असर पार्दछ ? त्यसले कार्यसम्पादन गर्ने समयलाई कति पर धकेल्छ ? त्यो काम सम्पन्न हुन कति पछि मात्र संभव छ ? त्यसको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति र विकासमा पार्ने प्रतिकुल असर, यो सबै कुराहरुलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ । संसदीय समितिले अन्धाधुन्ध ढंगले एउटाले पनि बोलाएको छ छानविन गरेको छ । अर्कोले पनि आदेश गरेको छ । उसले पनि आदेश गरेको छ । अर्कोले पनि आदेश गरेको छ । त्यसैमा अनेक समितिले छानविन गर्छ । अनेक समितिले आदेश दिन्छ र काम हुनुभन्दा पहिले… आफ्ना क्षेत्राधिकार र आफ्ना कामको असरलाई पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक हामीले ध्यान दिनुपर्छ । संसदीय समितिले सडक नबनाऊँ पुल नबनाउ भनेर आदेश त दिन्छौ तर त्यसको असर अर्थतन्त्रमा के हुन्छ ? अनियमितता भएको छ भन्ने लाग्छ भने समितिलाई ,सम्बन्धित ठाउँलाई यसलाई हेर्नु भनेर लेखिदिए हुन्छ तर काम रोक्ने कुरा अरबौको आयोजना रोकेर फेरि गर्दा त्यसले पार्ने असर र परिणाम हेर्नुपर्छ ।’
राज्यका अधिकार प्राप्त निकायले आदेश दिँदा विकास निर्माणका कामहरुमा प्रतिकुल असर पर्न नहुने र कामचालु राखेर छानविन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
समयमै काम सम्पन्न हुने विश्वास
मुलुकभरका १ सय ६५ वटा सडक निर्माण बहु बर्षिय आयोजना अन्र्तगत ३ बर्षमा सक्ने गरि ५७ अर्ब १० करोड रुपैया बजेटको व्यवस्थापन गरिएको जानकारी दिँदै समयमै निर्माण सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको ३ बर्षे अवधिमा ३ हजार ५ सय १२ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण र स्तरोन्नतीको काम भएको , ग्राभेल सडक ३ हजार ३ सय किलोमिटर, १ हजार ६ सय ८६ किलोमिटर माटे सडक र ट्रयाक निर्माणको काम भएको फेहरिस्त पनि राखे । त्यसैगरी ६ सय २८ वटा पक्की पुल निर्माण भएको जानकारी पनि उनले दिए । उनले वातावरण मुल्यांकन लगायत विभिन्न प्रक्रियागत कार्यको नाममा विकास निर्माणका काममा अनावश्यक रुपमा अल्झन श्रृजना नगर्न तर्फ पनि सबैलाई सचेत गराए ।
५७ अर्ब १० करोडको लागतमा बनाउन लागिएको १ सय ६५ सडकखण्ड ३ बर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।