राजनीति
चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै अनसनरत डा.गोविन्द केसीलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिएर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र मतभेद देखिएको छ।
पूर्व माओवादी पक्ष डा. केसीका केही माग जायज रहेको र यसअघि पनि आफूहरु सहमत भएको भन्दै अनसनस्थल जुम्लै पुगेर वार्ता गर्ने पक्षमा देखिएका छन्। पूर्व एमाले नेताहरु भने केसीको आन्दोलनलाई ‘अनावश्यक’ भन्दै वार्ताप्रति सकारात्मक छैनन्। उनीहरूकाे धारणा छ- डा.केसीका मागलार्इ बेवास्ता गरेर अघि बढ्नुपर्छ।
डा.केसीको अनसन लम्ब्याउँदा त्यसले पार्टी र सरकारलाई घाटा पुग्ने विश्लेषण पूर्व माओवादीहरुको छ। यो समस्या लम्बिँदा झन् अप्ठ्यारो स्थिति आउने उनीहरुको निष्कर्ष छ। तत्कालका लागि भए पनि यसलाई समाधान गर्नुपर्ने उनीहरुको बुझाइ छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै वार्ताका पक्षमा नहुँदा पूर्वमाओवादी समूहको धारणा अप्ठ्यारो मा परेकाे छ।
‘हामी गोविन्द केसीका धेरैजसो मागमा सहमत नै भएको अवस्था हो, उहाँको माग र अनसनलाई लिएर पार्टीभित्र दुईवटा दृष्टिकोण देखिएका छन्’, नेकपाका एक पोलिट्ब्युरो सदस्यले नेपालखबरसँग भने, ‘हामी छिटोभन्दा छिटो यो समस्याको समधान होस् भन्ने पक्षमा छौं।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल पनि डा. केसीसँग वार्ता गर्ने पक्षमै देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री र पूर्व एमाले पृष्ठभूमिका नेताहरुको दबाबका कारण उनी पनि अप्ठ्यारो मा परेकाे ती नेताले बताए। ‘मन्त्री पोखरेल यो समस्या नलम्ब्याउने पक्षमा हुनुहुन्छ तर उहाँ पनि दबाबमा हुनुहुन्छ’, नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने।
समस्या समधानका लागि दुवै पक्ष लचिलो बन्नुपर्ने माअाेवादी नेताहरूकाे भनाइ छ। ‘आयोगका सुझाबहरु अक्षरस लागू गर्न सकिँदैन, माथेमा आयोगको प्रतिवेदन पनि त्यस्तै हो। तर वार्तामा बसेर मध्यविन्दू खोजेर समस्या समधान गरौं भन्ने कुरा हो’, ती नेताले भने।
जुम्लामा अनसनरत डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएपछि नेकपाका प्रवक्ता नारायाणकाजी श्रेष्ठले आइतबार डा. केसी पक्षधरसँग अनौपचारिक वार्ताको प्रयास गरेका थिए। उक्त वार्ता धेरै समस्या समधानको सेतु बन्न सक्ने अनुमान गरिएको थियो। तर त्यसमा कुनै सहमति बन्न सकेन।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति अन्त्यको माग गर्दै डा. गोविन्द केसी १७ दिनदेखि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा आमरण अनसनमा छन्। उनले वर्तमान सरकारले ल्याउन लागेको विधेयक देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशभन्दा पनि प्रतिगामी भएको भन्दै माथेमा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार विधेयक ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्।
सरकारले डा.केसीलाई वार्ताका लागि काठमाडौं बोलाए पनि उनी आउन मानेका छैनन्। डा. केसी पक्ष यसपाली सरकारसँग जुम्लामै वार्ता गर्ने तयारीमा छ। अनसनको १७ औं दिन पुगिसक्दासम्म वार्ताका लागि दुवै पक्षले कुनै तयारी गरेका छैनन्। सोमबार संसदमा पेश गर्न लागिएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको अवरोधका कारण रोकिएको छ।