मुख्यमन्त्रीमा कस्ले मार्ला बाजी, पाेखरेल वा केसी ?

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने गृहकार्य सुरु गरेको छ । तर, एमालेले भने आजै संसदीय दलको बैठक राखेर शंकर पोखरेललाई नै बहुमतको मुख्यमन्त्री चुन्ने हतार–हतार निर्णय गरेको छ ।

नेपाली काँग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीको प्रतिस्पर्धी खडा गर्ने भएका छन् ।

आइतबार बिहान लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानको धारा १६८ (१) अन्तर्गत नयाँ सरकार बनाउन मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै राजीनामा दिएपछि सत्ताको नयाँ खेल सुरु भएको हो ।

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि सोमबार मतदान हुने अघिल्लो दिन नै मुख्यमन्त्री पोखरेलले अकस्मात राजीनामा दिएर एकल बहुमतीय सरकार बनाउने रणनीति लिएका छन् । उनको राजीनामासँगै अविश्वासको प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भएको छ ।

तर, पोखरेल आफैं मुख्यमन्त्रीका लागि फेरि चुनावी मैदानमा ओर्लिएका छन् ।

प्रदेशसभाको जोड–घटाऊ

संविधानको धारा १६८ (१) मा ‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

पछिल्लो समय जसपाका चार र माओवादी केन्द्रका दुईजना सांसद निलम्बित भएपछि लुम्बिनी प्रदेश सभा ८१ सदस्यीय हुँदा एमालेको एकल बहुमत पुग्छ । सत्तारूढ एमालेसँग ४१ सांसद छन् ।

संविधानको धारा १६८(१) अनुसार बहुमतको सरकार बनाउन पुग्ने ४१ सांसद आफ्नो दलका हुँदाहुँदै पोखरेलले अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुने अघिल्लो दिन नै राजीनामा दिएका हुन् ।

प्रदेश सभामा नेपाली काँग्रेसका १९, माओवादी केन्द्र सभामुखसहित १८, जसपाका दुई र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग एक सांसद छन् । एमाले बाहेकका दलको (सभामुख बाहेकको) संख्या जोड्दा ३९ मात्र पुग्छ । तथापि विपक्षी गठबन्धन मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार तय गर्न जुटेको छ ।

पोखरेलले राजीनामा दिए पनि एमालेको खनाल–नेपाल पक्षका दुई सांसदले विपक्षी सरकार निर्माणमा सघाउने गठबन्धनको विश्वास छ ।

संयुक्त बैठकका लागि विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरु बुटवलमा भेला भइसकेका छन् । काँग्रेस, माओवादी, राजमो र जसपार्टीको संयुक्त बैठक सुरु भएको काँग्रेस संसदीय दलका सचेतक फकरुद्दिन खानले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । संयुक्त बैठकबाट मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार तय गरिने उनको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा काँग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कडरियाले वैकल्पिक सरकार बनाउने सम्भावनाको खोजी भइरहेको बताए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘हामी वैकल्पिक सरकार बनाउनका लागि के–के सम्भावना छ, त्यसको खोजीमा छौं । वैकल्पिक सरकार बनाउन हामी अगाडि बढ्छौं । हामी मुख्यमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिन्छौं ।’

विपक्षी गठबन्धनको बहुमत पुग्ने कडरियाको दाबी छ । ‘हामीसँग बहुमत पुग्ने अवस्था छ । हामी कानुनी परामर्श गर्दैछौं । के–के सम्भावना छ, हेरेर वैकल्पिक सरकारको प्रस्ताव दिन्छौं,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्रीका लागि कसलाई अगाडि सार्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अब अविश्वासको प्रस्तावको औचित्य सकियो । मुख्यमन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा हुने भयो । नयाँ परिस्थिति निर्माण भएको छ । आज विहानसम्म एउटा परिस्थिति थियो । नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ । नयाँ परिस्थितिको विषयमा हामी छलफल गर्दैछौं । सबै कुरा सल्लाहबाट हुन्छ ।’

यसअघि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा लुम्बिनी प्रदेश माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुल प्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरिएको थियो । अब पनि केसीलाई नै अगाडि सार्न सकिने कडरियाको भनाइ छ ।

‘माओवादी केन्द्रका साथीलाई पनि अगाडि सार्न सकिन्छ । कुनै ठूलो कुरा होइन,’ उनी भन्छन्, ‘अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा पनि माओवादीका साथीलाई मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावका रुपमा अगाडि सारेका थियौं । जसको नाममा सहमति हुन्छ र सरकार बन्छ उसैलाई अगाडि सार्छाैं ।’

लोकतन्त्र, संसदीय व्यवस्था र संघीयताको रक्षाका लागि आफूहरुको सरकार निर्माणमा जुटेको उनले बताए ।

‘सत्ताको लोभभन्दा पनि हामीले लोकतन्त्र, संसदीय व्यवस्था र संघीयताको रक्षाका लागि हाम्रो गठबन्धन भएको छ । त्यसैका लागि हामी सरकार बनाउन जुटेको हौं,’ उनले भने ।

त्यसैले कसलाई मुख्यमन्त्रीको मैदानमा उत्रार्ने भन्ने विषयमा आफूहरूबीच कुनै विवाद नरहेको उनको भनाइ छ । एमालेको एक बहुमत देखिएकाले पनि सरकार बन्ने कुरामा विश्वस्त देखिनुयो भन्ने प्रश्नमा कडरियाले भने, ‘बहुमत भए उहाँ (शंकर पोखरेल)ले किन राजीनामा दिनुपरेको थियो ? त्यो आफैंले सोच्ने विषय हो । सरसर्ती हेर्दा बहुमत छँदैछ, बहुमतको मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिन कुनै जरुरत नै थिएन । संसद फेस गरे हुन्थ्यो नि । संसदलाई फेस नगरेर राजीनामा दिनुभएको छ ।’

पोखरेलको राजीनामाले एमालेको भित्री अन्तर द्वन्द्व प्रष्ट भएको भन्दै अग्रगमनकारी शक्तिहरुको बीचमा मोर्चाले सरकार बनाउने कडरियाले बताए । ‘अग्रगमनकारी शक्तिहरुका बीचमा एउटा मोर्चा बनेको छ, त्यसको उम्मेदवार मुख्यमन्त्रीमा विजयी हुन्छ, यसमा हामी ढुक्क छौं,’ उनले भने ।

माओवादी भन्छ– मुख्यमन्त्रीमा हाम्रो दाबी रहन्छ

मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार नयाँ सरकार गठन प्रकृया सुरु हुने भएको छ ।

सो धारा अनुसार संसदमा बहुमत प्राप्त दलको नेता मुख्यमन्त्री निर्वाचित हुनेछन् । अहिलेको प्रदेशको अंक गणितअनुसार उक्त प्रदेशमा एमालेको नै बहुमत पुग्छ । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा ६ सांसद निलम्बनमा परेकाले हाल ८१ सांसद छन् । जसमध्ये ४१ जना सांसद एमालेकै छन् ।

यस्तो अवस्थामा एमालेको एकल बहुमतको सरकार बन्नसक्ने सम्भावना बढि छ । तर, कथंम संविधानको १६८ को १ अनुसार सरकार बन्न नसकेमा वा एमालेकै सांसदले मत नदिएमा सो प्रावधानअनुसार सरकार नबन्न पनि सक्छ ।

त्यस्तो अवस्थामा १६८ को २ अनुसार सरकार गठन गर्ने विकल्पमा जानुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार सरकार बनाउने प्रक्रियामा जाँदा माओवादी केन्द्रले पनि मुख्यमन्त्रीको दावी पेश गर्ने भएको छ ।

‘संविधानको १६८ को १ अनुसार सरकार नबनेको खण्डमा २ अनुसारको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । त्यस्तो बेलामा नेकपा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्छ’, लुम्बिनी प्रदेश सभा नेकपाका प्रमुख सचेतक घर्ती मगरले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा हामी बहुमत जुटाउन प्रयास गर्छौं ।’