कार्वाही भन्दा राजिनामा उपयुुक्त

सत्तारुढ दल नेकपा एमाले फुट औपचारिक घाेषणा मात्रै बाकि छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ ।

पार्टीभित्रै अलग सांगठानिक संरचना बनाउँदा पनि चासो नखाएका ओलीले विश्वासको मत लिने अग्रसरता देखाएपछि नेपाल समूहका नेताहरू छुट्टा–छुट्टै र सामूहिक छलफलमा जुटेका हुन् । बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल कोरोना संक्रमणका कारण नर्भिक अस्पतालमा उपचारत छन् । बाँकी नेताहरुबीच मंगलबार भएको छलफल अध्यक्ष ओली विश्वासको मत लिन संसदमा गएर के प्रमाणित गर्न चाहन्छन् र कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा नै बढी केन्द्रीत छ ।

ओलीको कदमबारे के निर्णय लिने भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन । तर प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले आफूहरुलाई किनारा लगाउन खोजेको निष्कर्षमा भने उनीहरु प्रष्ट देखिएका छन् । नेताहरुकाअनुसार ओलीको कदमप्रति मुलतः तीन समान धारणा देखिएकको छ ।

जसरी पनि संसद् छल्ने !

बजेट अधिवेशन बोलाउन नै ढिलो भइसकेका बेला बोलाइएको विशेष अधिवेधनलाई नेपाल समूहका नेताहरूले षड्यन्त्रका रुपमा बुझेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नै लिन चाहेका थिए भने नियमित अविधेशनमै सभामुखबाट समय पाउन सक्थे’ भन्ने बुझाइ नेपाल समूहका नेताहरुमा छ । विशेष अधिवेशन रोजेको विश्वासको मत पाउनका लागि नभई संसद् छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन भएको नेपाल समूहका अधिकांश नेताको बुझाइ छ ।

संसद्को सबभन्दा ठूलो दल एमालेका १२१ सांसद छ । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले विपक्षमा उभिदै ओलीको कदम बिफल पार्ने निर्णय गरिसकेका छन् भने जनता समाजवादी पार्टी जसपाको बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूह पनि ओलीको विपक्षमा उभिन तयार छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग सम्वादमा भएको जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षले मत दिँदा बहुमत त पुग्छ । तर त्यसका लागि एमाले एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । पार्टीमा इतर समूहका नेताहरुसँग सम्वादमा कुनै चासो नदेखाउने तर, विश्वासको मत लिन सदनमा जाने निर्णय गरेका कारण ओलीले बहुमत जुटाउन चाहेका हुन् भन्नेमा नेपाल समूहका नेताहरु सहमत छैनन् । ‘संसदबाट बजेट नल्याउनलाई नै विशेष अधिवेशन बोलाइएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन’, एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् ।

विश्वासको मत नपाएमा कोरोना संक्रमणलाई देखाएर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी हुनसक्ने ती नेता बताउँछन् ।

निशाना निर्वाचन

प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदमको दोस्रो अन्तर्य जसरी पनि मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजान खोजिएको अर्थमा यो समूहमा छलफल चलेको छ । एमाले एकठाउँमा उभिँदा पनि जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षले मत नदिए सरकार अल्पमतमा पर्छ । एमाले एकढिक्का नभएको पनि सरकार अल्पमतमा पर्छन् । त्यो बुझेका ओलीले विपक्षमा पनि सरकार बन्न चाहिने बहुमत पुग्न नदिने रणनीतिसहित यो कदम चालेको हुनसक्ने अनुमान यो समूहले गरेको छ ।

गएको ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ओलीले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको ११ फागुनको फैसलापछि पुनस्र्थापित संसदले पनि काम गर्न नसक्ने भएकाले मुलुकलाई चुनावमा लैजानुपर्ने अभिव्यक्ति ओली र उनी निकट नेताहरुले दिँदै आएका छन् । मातहतका कमिटीमा पठाइएको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) पनि ओलीले ताजा जनादेशको विकल्प नरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
त्यसैले संसद्बाट सरकार नबन्ने सुश्चित गराउन ओलीले विशेष अधिवेशन बोलाएको हुनसक्नेबारे पनि छलफल छ । ‘केपी ओली विश्वासको मत लिनु नभई मुलुकलाई आफूले लैजान खोजेको बाटोतर्फ उन्मुख गराउन यो कदम चाल्दैछन्’, माधव समूह नेताका एक नेता भन्छन् ।

जे गरे पनि कारबाही

गएको १२ वैशाखमै कारबाहीको तयारी गरेका अध्यष ओली जसरी पनि आफ्नो समूहका सांसदहरुलाई कारबाही गर्ने पक्षमा रहेको माधव नेपाल समूहका समूहका नेताहरुको बुझाइ छ । ‘विश्वासको मत पाएपनि कारबाही गर्छन्, पाएनन् पनि किनारा लगाउँछन्’, ती नेता भन्छन् ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले अदालतको फैसलाअनुसार २ जेठ २०७५ बमोजिमको पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राखेर समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको माधव समूहका नेताहरुलाई चरणबद्ध स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।

पहिलो चरणमा नेता नेपालसहित भीम रावल, घनश्याम भूसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोधेर ६ महिनालाई कारबाही गरेका थिए । ६ वैशाखमा २७ सांसदलाई स्पष्टीकरण लिएर कारबाहीको अधिकार आफैंले लिएका छन् । उनले १६ वैशाखमा फेरि तीन सांसदलाई स्पष्टिकरण सोधेर माधव समूहका ३० सांसदलाई जतिबेला पनि कारबाही गर्नसक्ने आधार ओलीले तयार पारेका छन् ।

अध्यक्ष ओलीले विश्वासको मत नदिए पनि कारबाही, दिए पनि कारबाही गर्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको नेपाल समूहका नेताहरुबीच कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा पनि छलफल शुरु भएको छ ।

एक नेताका अनुसार जसरी पनि इतर समूहलाई ओली कारबाही नै गर्न चाहन्छन् भने राजीनामा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विकल्पमा नेताहरु समहत भएका छन् । तर, निर्णय भइसकेको छैन । ‘अझै समय छ, तर जसरी पनि कारबाही गर्ने केपी ओलीको चाहना हो भने राजीनामाको विकल्प छैन भन्नेमा नेताहरुबीच लगभग सहमति जुटेको छ’, स्रोतले भन्यो ।

माधव नेपाल समूहले २८ फागुन यता भएका निर्णय खारेज गरेर २ जेठ २०७५ को एमाले बैठक बोलाउनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ । तर ओली समूह यो शर्तमा मान्न तयार छैनन् । अहिलेको संसदीय गणितमा निर्णायक रहेको माधव नेपाल समूहसँग सम्वाद गर्न पनि रुची देखाएको छैन । ‘उहाँहरु एमालेकै नेताहरु हुनुहुन्छ, मत दिनुहोस् भनेर छलफल गरिराख्नु पर्दैन’, नेता सुवास नेम्वाङ भन्छन् ।