संवैधानिक इजलास विघठन, यस्तो छ अर्को तयारी

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा एक साताभित्र वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न सहमत भएका छन् । सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य लगायतको टोलीसँगको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश राणा वरिष्ठताको आधारमा एक साताभित्र इजलास गठन गर्न सहमत भएका हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटहरूकाे छिनाफानाे गर्न गठित संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गर्न प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्रशमशेर राणा सहमत भएका छन् । सर्वाेच्च बारका पदाधिकारीकाे मागअनुसार इजलासमा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश समावेश गर्न प्रधानन्यायाधीश राणा राजी भएकाे बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले जानकारी दिए ।

बारका पदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीश राणालाई विवादमा परेका न्यायाधीश हटाएर इजलास बनाउन माग गरेका थिए । साथै उनीहरूले वरिष्ठताका आधारमा इजलास पुनः गठन गर्न सुझाएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धीका रिटहरूमाथि मंगलबारकाे सुनुवाइ सुरू हुनुअघि सर्वोच्च बारका पदाधिकारी प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न उनकाे कार्यकक्षमा पुगेका थिए ।

इजलास पुनर्गठन हुने भएसँगै केही दिनका लागि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटकाे सुनुवाइ स्थगित हुने भएकाे छ । वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्न ‘संवैधानिक इजलास सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली २०७२’ संशाेधन गर्न समय लाग्ने अध्यक्ष शाक्यले बताए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा मिलाउन गठित संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ पनि परेपछि बारम्बार प्रश्न उठेकाे थियाे ।

संवैधानिक इजलासमा सहभागी भएका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले ऋषि कट्टेलकाे नेकपासम्बन्धी ‘विवादित’ फैसला गरेका थिए । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीचाहिँ त्यो फैसला पुनरावलोकन नहुने भनी आदेश गर्नेमध्येका एक हुन् । उक्त इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणा पनि थिए । नाम मागेकाे मुद्दामा पार्टी नै फुटाइदिने र सत्ता पक्षलाई फाइदा पुग्नेगरी फैसला गरिदिने न्यायाधीश प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने संवैधानिक इजलासमा हुन नहुने तर्क वकिलहरूले गरेका छन् ।

अघिल्लाे पटक बारम्बार प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संवैधानिक इजलासमा नबस्ने निर्णय गरेका थिए ।