ओलीलाई निर्वाचन आयाेगकाे अर्को झट्का

निर्वाचन आयोगले नेकपा एमालेभित्रको विवाद निरुपणको विषयमा निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।

नवौं महाधिवेशनको कमिटी भंग गरी दशौं महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएर एलौटी अघि बढेका ओलीलाई निर्वाचन आयोगले झट्का दिने गरी निर्णय दिन लागेको हो ।

माधव नेपाल समुहलाई बाइकट गरेर ओलीले एकलौटी रुपमा गठन गरेको महाधिवेशन आयोजक समितिलाई पार्टीका पदाधिकारी निस्कासन गर्ने अधिकार नरहेको भनी निर्णय दिन लागेको स्रोतको दाबी छ ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै एमालेमा ओलीले केन्द्रीय कमिटी भंग गरी गठन गरेको महाधिवेशन आयोजक समितिको बैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारणले निर्वाचन आयोगलाई एमाले विवादबारे निर्णय दिन सहज भएको बताइन्छ ।

२३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतबाट एमाले ब्युँतिएको थियो । त्यसपछि अध्यक्ष ओलीले विशेष बैठक बोलाएर एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको पद तथा जिम्मेवारी खोसे । र ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट भएका निर्णयहरूको अभिलेखीकरणका लागि आयोगमा निवेदन दिए ।

लगत्तै, माधव नेपाल समुहले ओलीले भने अनुसार नगर्नु भनी निर्वाचन आयोगमा निवेदन दियो ।
अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ अनुसार विवरण अद्यावधिक गर्न निवेदन दिएका थिए ।

माधव नेपाल समुहले भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ अनुसार ओली समुहबाट गएको विवरण अभिलेखीकरणको वैधानिकता जाँच गर्न माग राखेको थियो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ मा राजनीतिक दलभित्र दलको नाम, छाप, विधान, झन्डा, चिह्न, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद निरुपण गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगमा रहने व्यवस्था छ ।

माधव नेपाल समुहले निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदनमा पार्टीको विधानमा रहेको व्यवस्थाको प्रक्रिया मिचेर ओली पक्षले विधान संशोधन गरेको, केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको, पदाधिकारीका विभिन्न पदहरू खारेज गरेको लगायतका आरोप लगाएको छ ।

एमाले भित्रको यो विवादमा आफुले नेतृत्व गरेको महाधिवेशन आयोजक समितिले निर्वाचन आयोगबाट समेत मान्यता नपाउने गरी निर्णय आउन लागेपछि ओली निकटका कानुन व्यावसायीहरु छलफलमा छन् ।

‘निर्वाचन आयोगबाट केपी ओलीलाई अर्को झड्का लाग्दैछ । तयसकारण उनी निकटका कानुन व्यावसायीहरु परामर्शमा छन्’ एक अधिकारीले भने ।

स्रोतका अनुसार आयोगले जसपाको निर्णय सुनाउँदा जस्तै एमालेको सन्दर्भमा पनि बीचबीचको लाइन समातेर ब्याख्या गर्दैछ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ मा भएको अभिलेखीकरणको विषयमा निर्णय गर्दा ‘वैधानिक कमिटी कुन हो ?’ भनी आयोगले ब्याख्या गर्न लागेको एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार निर्वाचन आयोगले एमाले विवादबारे निर्णय गर्दा ओलीले नेतृत्व गरेको महाधिवेशन आयोजक समितिलाई कारबाहीको अधिकारा नरहेको भनी ब्याख्या गर्दैछ ।

यसो भएको खण्डमा एमालेमा माधव नेपाल लगायतका नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित अधिकारीहरु आधिकारिक हुनेछन् । केपी ओलीले दिएको जिम्मेवारी आधिकारिक हुने छैन् ।