logo शुक्रबार, कार्तिक २१ २०८३ | Friday 6th November 2026

माधवका ३ जनाको ओलीसग खुसामत : आफ्नै प्रतिनिधि ओलीका सुराकी !


  • राजनीति
  • बुधबार, भाद्र २ २०७८

आन्तरिक पार्टी बिवादको कारण सरकाबाट हट्न बाध्य भएको दल नेकपा एमालेमा लामो समयदेखि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहबीचको विवाद उत्कर्ष तिर पुगेको छ अझ भन्दा पार्टी फुटसम्म पुगेको प्रष्ट देखिन्छ ।

नेकपा एमाले नेता नेपालले हिजो मंगलवारै आफूनिकट जनवर्गीय संगठनका नेता कार्यकर्तालाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै पार्टी पुनर्गठन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन समेत दिएकाछन ।

आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ पार्टी बनाउने माधव नेपाल समूह भने पार्टी विवाद समाधानको लागि बनाइएको कार्यदलबाट धोका भएको निष्कर्षमा पुगेको छ । पार्टीको विवाद समाधानका लागि ओली र नेपाल तर्फबाट ५–५ जना सदस्य रहने गरी कार्यदल बनाइएको थियो ।

जसमा ओली तर्फबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल र विष्णु रिमाल सदस्य थिए भने नेपाल तर्फबाट भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट र रघु पन्त सदस्य थिए ।

माधव नेपाल तर्फका कार्यदलका सदस्यको भूमिका प्रभावकारी नभएको हुँदा पार्टी फुटको अवस्थामा पुगेको नेपाल पक्षका नेताहरूको बुझाइ छ । ‘कार्यदलमा भएका सदस्यहरूले खासगरी माधव नेपाल र हाम्रा विचारहरूको प्रभावकारी रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुभएन । ओलीले दिएका आश्वासनमा उहाँहरू अल्मलिनुभयो,’ माधव नेपाल निकट एक केन्द्रीय सदस्यले लोकान्तरसँग भने ।

एमाले पार्टीको विवाद समाधान गर्दा नेता कार्यकर्ताको राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक सुरक्षा र सम्मानको विषयमा कार्यदलका सदस्यहरूले प्रभावकारी ढंगले भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको नेपाल पक्षको बुझाइ रहेको छ ।

‘एमाले पार्टी विवाद मिल्ने अवस्थामा पुगिसकेको थियो । २ नेताको बीचमा अधिकार बाँडफाँडको कुरा मिल्ने अवस्थामा थियो तर हाम्रै साथीहरूको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेन,’ नेपाल पक्षका अर्का केन्द्रीय सदस्यले भने ।

नयाँ पार्टी बनाउँदा कार्यदलमा रहेकामध्ये घनश्याम भुसालबाहेक अरू नेता नयाँ पार्टीमा नरहन सक्ने नेपाल पक्षका नेताको अनुमान गरेकाछ्न ।

माधव नेपाल समूहले अर्को पार्टी खोल्ने अन्तिम तयारी गरेका छन् । त्यसैलाई सहयोग पुग्ने गरी सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेर प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरेको छ । जसमा संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत सदस्य भएमा नयाँ दल दर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

फेसबुक प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट
चर्चित
सम्बन्धित समाचार