राजिनामा दिने मुडमा प्रधानन्यायाधीश जवरा !

चाैतर्फि चर्काे आलोचना भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जुनसुकै बेला राजीनामा दिने मुडमा छन् । पछिल्लो समय एकपछि अर्को गरेर विवादमा नाम मुछिएको भन्दै उनी रुष्ट छन् । गजेन्द्र हमाल मन्त्री बनाईनुभन्दा अघिदेखि नै प्रधानन्यायाधीश जबराको नाम जोडेर मन्त्रिमण्डलमा भाग खोजेको भन्ने समाचार आएको र त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो नातेदारलाई मन्त्री बनाउन थालेको भन्ने समाचारले उनी रुष्ट थिए ।

प्रधानन्यायाधीश माथी उठेका प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ चाहिन्छ : मुक्ति प्रधान
नभन्दै उनीसँग नाम जोडिएका हमाल मन्त्री भए । हमाल मन्त्री भएकै दिनदेखि प्रधान्यायाधीश जबराको राजीनामा मागिनेदेखि महाभियोग लगाउनुपर्नेसम्मका माग उठेका थिए । तर, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनाईएका हमालले आजै पदबाट राजीनामा दिईसकेका छन् । उनले स्वविवेक प्रयोग गरेर आफूले राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशलाई अदालत छिर्न दिनु हुदैन : ओम प्रकाश अर्याल
हिजोमात्रै रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित विशेष साक्षात्कारमा बरिष्ठ अधिवक्तादेखि पूर्व महान्यायाधिवक्तासम्मले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागेका थिए । उनीहरुले प्रधान्यायाधीश जबराले कार्यपालिकामा भाग खोजेको भन्दै अब एक सेकेण्डपनि पदमा बस्ने अधिकार नभएको धारणा राखेका थिए । सर्वोच्च अदालतनिकट विश्वस्त सूत्रकाअनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराले जुनसुकै बेला पनि राजीनामा दिने मुड बनाएका छन् ।
न्यायालयमा राजनीति घुसाउने काम दलका नेताहरुले गरेको भन्ने प्रधानन्यायाधीश जबराको गुनासो रहँदै आएको छ । खासगरी न्यायाधिश नियुक्ती गरिँदा भागबण्डाको आधारमा गरिएको र राम्राभन्दा पनि आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ती गरिँदा अदालतमा एकपछि अर्को गरेर राजनीति हाबी भएको भन्ने उनको बुझाई छ । तर, दलका नेताहरुले भने न्यायलयमा राजनीति भएको भनेर बाहिर टिकाटिप्पणी गर्दा पनि उनलाई चित्त बुझेको छैन् ।

याे सरकार नै अदालत हाे : बार काेषाध्यक्ष पाेखरेल

तत्कालिन कानूनमन्त्री अजयशंकर नायकको पालामा उच्च अदालतमा गरिएको न्यायाधीश नियुक्तीमा पनि दलहरुले भागबण्डाको आधारमा नियुक्ती गरेका थिए । यसमा पनि उनको सुरुदेखि नै गुनासो रहँदै आएको थियो । ८० जनाको नियुक्ती संविधानसम्मत नभएको भनेर सबै पक्षबाट विरोध र आलोचना हुँदापनि सरकारमा बस्नेहरुले त्यतिवेला एकलौटी गरेका थिए । हुन त तत्कालिन मन्त्री नायकले न्यायाधीश नियुक्ती समावेशी र समानुपातिक रहेको दाबी गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश बाटै संविधान माथी खतरा : दिनेश त्रिपाठी
खासगरी परिषद सदस्य रहेका सर्वाेच्चका बरिष्ठ न्यायाधीश बैद्यनाथ उपाध्याय र बारका तर्फबाट परिषद् सदस्य रामप्रसाद सिटौलाले नै बहिष्कार गरेको बैठकबाट त्यति ठूलो संख्यामा न्यायाधीश नियुक्ती गरिएको थियो । त्यतिवेला नेपाल बार एशोसिएसनले न्यायाधीश नियुक्तीको विरोध गरेको थियो । बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले नियुक्ति प्रक्रिया नै गलत भएको भन्दै सच्याउन माग गरेका थिए ।
परिषदले मध्यरातमा बैठक बसेर न्यायाधीश नियुक्तीको निर्णय गरेपछि त्यसको सर्वत्र बिरोध भएको थियो । त्यतिमात्रै होईन, सर्वोच्च अदालतमा सांसद भैसकेको र पूर्व महान्यायाधिवक्ता भैसकेका व्यक्ति पनि न्यायाधीश बनाईएका छन् । यी सबै प्रकरणले न्यायालयमा राजनीति घुसाउने काम दलहरुले नै गरेको र यसमा सम्पूर्ण दोष दलका शीर्ष नेताहरुलाई जान्छ । रिपाेर्टसबाट