logo शुक्रबार, कार्तिक २१ २०८३ | Friday 6th November 2026

१५ पदाधिकारीमा रस्साकस्सी, प्रचण्डकाे लिष्टमा काे परे ?


  • राजनीति
  • शुक्रबार, पुष १६ २०७८

नेकपा माओवादी केन्द्रमा महाधिवेशनमार्फत् पदाधिकारी चयनको विषयमा रस्साकस्सी सुरु भएको छ। काठमाडौंमा जारी आठौं महाधिवेशनमार्फत अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल नै दोहोरिने निश्चित भए पनि बाँकी १४ पदाधिकारीका लागि आकांक्षी नेताहरूले दाबी गर्न थालेका हुन्।

पुस ११ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले १५ जना पदाधिकारी हुने प्रस्ताव पारित गरेसँगै अध्यक्ष दाहालबाहेकका पदाधिकारीका लागि माओवादीका वरिष्ठ नेताबीच दौडधूप सुरु भएको छ। विशेष गरी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा हालका उपाध्यक्षसमेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ चयन हुने सम्भावना छ।

अध्यक्षपछिको कार्यकारी पद महासचिवका लागि भने आकांक्षीको संख्या धेरै छ। महासचिवका लागि मुख्य दाबेदारका रूपमा नेता वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मालाई हेरिएको छ भने कृष्णबहादुर महरा, पम्फा भुसाल, शक्ति बस्नेतलगायतका नेताले पनि आकांक्षा देखाएका छन्।

शर्मा र भुसालले त सार्वजनिक रूपमै आफू महासचिवको दाबेदार भएको बताई पनि सकेका छन्। बाँकी ६ उपाध्यक्ष, दुई उपमहासचिव र तीन सचिवका लागि पनि विभिन्न नेताले चाहना व्यक्त गरेका छन्। माआवादीमा वरिष्ठ नेताहरूलाई पदाधिकारीमा व्यवस्थापन गर्ने अध्यक्ष दाहालको चाहना भए पनि महासचिवमा उनले कसलाई अघि सार्छन् भन्ने कुरामा सबैको चासो छ। पदाधिकारी चयन सकेसम्म सर्वसम्मत गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

पदाधिकारी कसलाई बनाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष दाहालमा निहित छ। त्यसैले आकांक्षीहरूले त्यसका लागि दाहालसँग आफ्नो चाहना व्यक्त गर्ने तथा दाहाललाई खुसी बनाउन प्रयत्न गरिरहेका छन्। तर दाहालले पदाधिकारीको सूची प्रस्ताव गर्दा त्यसमा सहमति नजुटेको खण्डमा निर्वाचनमा पनि जान सकिने माओवादी नेताहरूले बताउने गरेका छन्। नेता लीलामणि पोखरेल पदाधिकारी चयन समावेशी आधारमा सहमतिमै टुंग्याउन प्रयास गरिने बताउँछन्।

सहमति पनि निर्वाचनकै प्रक्रिया भएको बताउँदै उनले सहमति नजुटेमा मात्र मतदान प्रक्रियामा जाने बताए। पदाधिकारीमा आकांक्षी कतिपय नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो चाहना व्यक्त गरे पनि नेता पोखरेलले पार्टीले सहमतिमै नेतृत्व चयनमा जोड दिएकाले त्यस्ता दाबीको अर्थ नरहने बताए।

सहमति पनि निर्वाचनकै प्रक्रिया भएको बताउँदै उनले सहमति नजुटेमा मात्र मतदान प्रक्रियामा जाने बताए। पदाधिकारीमा आकांक्षी कतिपय नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो चाहना व्यक्त गरे पनि नेता पोखरेलले पार्टीले सहमतिमै नेतृत्व चयनमा जोड दिएकाले त्यस्ता दाबीको अर्थ नरहने बताए।

नेता हरिबोल गजुरेल पनि पार्टीमा पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य चयनमा सहमति मुख्य र प्रतिस्पर्धा सहायक भएको बताउँछन्। हलबाट नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रिया विधानमै नभएकाले सहमतिमै टुंग्याइने गजुरेलको भनाइ छ।
उनी पार्टी विधानअनुसार सुरुमा केन्द्रीय सदस्यको चयन हुने र त्यसपछि मात्र पदाधिकारी चयन भएकाले केन्द्रीय सदस्यको चयन नहुँदै पदाधिकारीमा दाबी गर्ने कुरा सान्दर्भिक नहुने बताउँछन्।

‘पदाधिकारीमा आकांक्षा राख्ने व्यक्ति केन्द्रीय सदस्यमा नै चयन भएन भने ? त्यसैले सुरुमा केन्द्रीय सदस्यको चयन मुख्य विषय हो,’ उनले भने। केन्द्रीय समितिमा पनि सुरुमा अध्यक्ष दाहालले विधानअनुसार २९९ केन्द्रीय सदस्यको प्रस्ताव गर्ने र त्यसमा कसैको चित्त नबुझेमा निर्वाचनमा जानसक्ने गजुरेलले बताए। सकेसम्म केन्द्रीय सदस्यमा पनि सहमतिकै प्रयास हुन्छ। त्यसमा सहमति नभए मात्र निर्वाचनमा जाने उनले बताए।

पार्टीको स्थानीय तहबाट निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिमा राजनीतिक योगदानका आधारमा भन्दा पनि आर्थिक योगदान गर्न सक्नेहरू बढी भएकाले निर्वाचनमा जाँदा केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारी चयनमा पनि त्यसको प्रभाव पर्ने कतिपय नेताको तर्क छ।

तर महाधिवेशन प्रतिनिधिले भने लोकत्रान्त्रिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै हलबाटै नेतृत्व चयन गर्न आग्रह गरेका छन्। अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिने क्रममा बोल्ने प्रतिनिधिले हलबाटै पदाधिकारी चयनका लागि जोड दिएका हुन्।

 

फेसबुक प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट
चर्चित
सम्बन्धित समाचार