यस्ता छन् एमाले हाइकमाण्ड बैठकका मुख्य निर्णय !

प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेकपा एमालेले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति विहीबार नतोके केन्द्रसहित सातवटै प्रदेशमा दवाबमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।  बुधबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले यसअघि जन संगठनहरुले निर्वाचन मिति तोक्न दवाबमुलक कार्यक्रम गरिरहेको भन्दै बिहीबार पनि मिति नतोके सातै प्रदेश र केन्द्रबाट समेत दवावका कार्यक्रम सुरु गर्ने निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

स्थानीय तहको निर्वाचन र अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) को बहस पुनः चर्केको महत्वपूर्ण समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको सचिवालय बैठक बुधबार बसेकाे  थियो ।
सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता दिनमा तीन पटक सम्म एमसीसीको सकस मेटाउन दौडधूप र छलफलमा जुटिरहेका बेला प्रमुख विपक्षको बैठकमा भने एमसीसी प्रवेश नै गरेन ।

अध्यक्ष नेतृत्वको सचिवालय एमालेले गरेको नयाँ अभ्यास हो, जहाँ पदाधिकारीहरु मात्रै रहन्छन् । यो एक प्रकारले भन्ने हो भने एमालेको हाइ कमाण्ड हो ।

एमालेको १९ जना पदाधिकारी सचिवालय सदस्य हुन् । महत्वपूर्ण समय–सन्दर्भमा बसेको देशकै ठूलो पार्टीको बैठक मुलतः स्थानीय तहको चुनाव केन्द्रित रणनीति तय गर्नमा केन्द्रित भएको छ ।

भक्तपुरको जर्मन पार्टी प्यालेसमा करिब चार घण्टा चलेको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लामो सम्बोधन गरेका थिए । ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा धेरै भनाइ चुनावबारे नै राखेका थिए ।

ओलीले अब पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति चुनाव केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका थिए । अहिलेको सरकार स्थानीय तहको चुनाव सार्ने सडयन्त्रमा लागि पनि एमाले र अरुको दवावले हच्किएको बताएका थिए।

‘संविधान अनुसार फागुनभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्थ्यो, यस सम्बन्धमा हामीले पटक–पटक सरकारलाई पटक–पटक ध्यानकर्षण पनि गराएका हौ’, ओलीले बैठकमा भनेका थिए, ‘तर सरकार संविधान कार्यान्वयन, लोकतान्त्रिक अभ्यास र संघीयताको कार्यन्वयन गर्नुभन्दा पनि सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित भयो ।’

दवावमा परेर चुनाव गराउने कुरा गरेपनि यो गठबन्धनको भर नभएको ओलीको भनाइ थियो । निर्वाचन आयोग,राष्ट्रपति र एमालेसहित जनसमुदायको निरन्तरको ताकेताले मात्रै गठबन्धनले चुनाव गर्ने भने पनि दवाव भने निरन्तर बनाइराख्नुपर्ने ओलीको भनाइ थियो ।

त्यसै अनुसार ‘स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित भई केन्द्रीय र प्रदेशस्तरमा अगुवा कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्ने’ निर्णय पनि एमालेले बैठकबाट एमालेले लिएको छ।

चुनाव घोषणा नगरे यस्ता भेलाबाट दबाब बढाउने, घोषणा गरे चुनाव केन्द्रित गराउने रणनीति एमालेको देखिन्छ । एमाले सचिव योगेश भट्टराईका अनुसार बैठकमा ओलीले जो जसरी आए पनि चुनावमा समाना गर्ने बताएका थिए ।

‘गठबन्धन मिलेर आए पनि हामी एक्लै समाना गर्ने,’ ओलीको भनाइ थियो, ‘एक्लै आए पनि सामाना गर्ने । जे जसरी भए पनि एमालेलाई बलियो शक्तिका रुपमा स्थापित गर्ने ।’

एमालेले गठबन्धनको एक्लै सामना गर्ने तयारी गरेको छ । देशव्यापी तालमेल नगर्ने तर स्थान विशेषमा भने विभिन्न शक्तिसँग मिलेर जान सकिने एमालेको आन्तरिक ठम्याई छ ।

‘ठाउँ विशेषमा लोसपा, सिके रावत र विप्लवहरुसँग तालमेल हुनसक्छ तर यो देशव्यापी हुँदैन,’ एक नेताले भने ।

यस्तै  ओलीले एमाले चुनावमा विवादरहित ढंगले जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए । विवाद उत्पन्न हुन सक्ने विषय थाती राख्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा अन्तरघात गर्नेलाई छानविन गरेर कारवाही गर्न सम्बन्धि प्रदेश कमिटीलाई निर्देशन दिएको बैठकले युवा, विद्यार्थी, महिला र किसान संगठनका महाधिवेशन तत्काललाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ।

यी भातृ संगठनमा नेतृत्वका लागि विवाद हुने सम्भावना थियो । महाधिवेशनका लागि आयोजक कमिटी बनाएको विषयमा युवासंघमा विवाद छ । जनपरिचालनका लागि महत्वपूर्ण मानिएका अन्य संगठनमा पनि नेतृत्वमा विवाद हुने निश्चितै थियो ।

विवाद बोकेर स्थानीय चुनावमा जाँदा असर पर्ने बुझेका ओलीले ती संगठनको महाधिवेशन स्थानीय चुनावपछि गर्ने निर्णय लिएका हुन् ।

त्यस्तै नेतृत्वका लागि विवाद हुन सक्ने पार्टीको प्रदेश अधिवेशन पनि हाललाई स्थगित गरिएको छ । बैठकले स्थानीय निर्वाचनपछि प्रदेश अधिवेशन गर्ने निर्णय लिएको छ।

यसअघि माघ ८ मा प्रदेश अधिवेशन तोकिएको थियो । कोरोनाको कारण देखाउँदै त्यसलाई माघ २८ र २९ मा सारिएको थियो ।

यता सार्वजनिक चासोको अर्को विषय एमसीसीमा भने ओली बैठकमा मौन रहे । सचिव भट्टराईका अनुसार बैठकमा एमसीसीबारे छलफल पनि भएन र एजेण्डा पनि थिएन ।

बैठकका निर्णय संवाददाताहरुलाई जानकारी गराउने क्रममा प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि बैठकमा एमसीसीबारे कुनै छलफल नभएको बताएका थिए।

एमालेले लगातार जसो एमसीसीबारे गठबन्धले धारणा बनाएपछि मात्रै आफूले आवश्यक निर्णय लिने बताइरहेको छ । एमालेले एमसीसी पास गर्ने वा नगर्ने सत्ता गठबन्धनको विषय भएको र आफ्नो भूमिका नरहेको भन्दै आएको छ ।

चुनाव केन्द्रित रणनीतिमा लागेको एमालेले एमसीसीलाई सके सत्ता गठबन्धन भत्काउने अस्त्र बनाउने,नत्र सत्ता गठबन्धनले पारित गरे यसलाई जनमत आफूतिर तान्ने मुद्दा बनाउने सम्भावना छ ।