युवा जनस्वयम्सेवकद्वारा देशभरका कारागार अगाडी प्रदर्शन

नेकपा (बहुमत) को सहायक सङ्गठन युवा जनस्वयम्सेवक नेपालले अन्यायपूर्वक जेलमा राखिएका आस्थाका बन्दीको रिहाइको माग गर्दै सोमबार देशभरका कारागारबाहिर प्रदर्शन गरेको छ । सरकारले तत्कालीन नेकपासँग गरेको तीनबुँदे सहमतिबमोजिम तत्काल आस्थाका बन्दी रिहा गर्न र पार्टीका नेता–कार्यकर्तामाथि लगाइएका झूट्टा मुद्दा खारेजीको माग गर्दै सङ्गठनले केन्द्रीय कार्यक्रमअनुसार देशभर प्रदर्शन गरेको हो ।

काठमाडौँका केन्द्रीय कारागार, भद्र बन्दीगृह, ललितपुरका नख्खु, जाजरकोटको खलङ्गा, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, कैलालीको टीकापुर, कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित कारागारअघिल्तिर युवा जनस्वयम्सेवक नेपालले प्रदर्शन गरेको हो ।

यसै क्रममा युवा जनस्वयम्सेवक नेपालका अध्यक्ष हरिश भट्टको नेतृत्वमा काठमाडौँका केन्द्रीय कारागार, भद्र बन्दीगृह, महिला कारागारबाहिर आस्थाका बन्दी रिहा गर्न र झूट्टा मुद्दा फिर्ता लिन माग गर्दै प्रदर्शन गरिएको छ । नेकपा (बहुमत) का नेता–कार्यकर्ताले प्रदर्शनपछि बन्दीलाई भेटेर फलफूल प्रदान गरेको जानकारी अध्यक्ष भट्टले दिए । यसैगरी कैलालीमा आयोजित कार्यक्रमलाई युवा संगठनका महासचिव झलक बिक ले सम्बोधन गरेका थिए ।

ललितपुरको नख्खु कारागारअघि आयोजित प्रदर्शनमा नेकपा (बहुमत) नवौँ महाधिवेशन आयोजक समितिका सदस्यसमेत रहेका पार्टी जिल्ला संयोजक केबी मल्ल, युवा जनस्वयम्सेवक नेपालकी कोषाध्यक्ष कविता कार्की, सङ्गठनका सचिवालय सदस्य विवेक दाहाललगायतले तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न, बन्दी नेता–कार्यकर्ता तत्काल रिहा गर्न र झूट्टा मुद्दा खारेज गर्न माग गरेका थिए ।

तीसभन्दा बढी प्रदर्शनकारीले नेकपा (बहुमत) जिन्दावाद, युवा जनस्वयम्सेवक नेपाल जिन्दावाद, तीनबुँदे सहमति लागू गर, आस्थाका बन्दीहरू रिहा गर, दलाल पुँजीवाद मुर्दावाद, वैज्ञानिक समाजवाद जिन्दावाद, संसदीय संशोधनवाद मुर्दावादलगायत नारा लगाएका थिए ।

यसैगरी झूट्टा मुद्दा खारेजी र बन्दीहरू रिहाइको माग गर्दै कर्णाली ब्युरोका जाजरकोट, सुर्खेतलगायत जिल्लामा प्रदर्शन गरिएको छ । जाजरकोटबाट प्राप्त समाचारअनुसार जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गास्थित कारागारबाहिर आयोजित कार्यक्रममा पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज नेकपा (बहुमत) नवौँ महाधिवेशन आयोजक समितिका सदस्य धमिल र अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य दीपेन्द्र सिंहले आस्थाका बन्दी तत्काल रिहा गरी मुद्दा फिर्ता लिन र तीनबुँदे सहमति पालना गर्न आग्रह गरेका थिए ।