अमेरिकी अधिकारीको बाक्लो भ्रमणले संशय जन्मायो : प्रा.डा. खड्ग केसी

कुटनैतिक मामिलाका बिज्ञ तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक डा. खड्ग केसीले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सहभागी नहुने निर्णयबारे सरकारले अमेरिकालाई आजसम्म जानकारी नदिनुले जनतामाझ विभिन्न आशंका पैदा गरेको बताएका छन्।

एलायन्स फर सोसल ट्रान्सफर्मेशन एन्ड ह्युमन राइट एस्योरेन्स (आस्था) ले बिहीबार ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘बदलिँदो भूराजनीतिक आयाम र नेपाल’ विषयक कार्यक्रममा डा. केसीले मुलुकको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विचलन आउन लागेको हो कि भन्ने आशंका देखिएको बताए।

‘केही वर्षयता एसपीपीबारे नेपाल र अमेरिकाबीच भएका सम्वाद हेर्दा नेपाललाई अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्र्तगत अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा तान्न प्रयास भइरहेको हो कि भनेर आशंका गर्ने ठाउँ दिएको छ। यदी त्यसो हो भने त्यो हाम्रो असंलग्न विदेश नीति विपरीत हुनजान्छ’ डा. केसीले भने।

भूराजनीतिक मामिलाका विश्लेषक समेत रहेका डा. केसीले एसपीपीमा अघि नबढ्ने नेपालको निर्णयपछि अमेरिकासँग त्यही खालको अर्को सम्झौता गर्ने तयारी रहेको चर्चा सुन्न थालिएको बताए।

‘एसपीपीको नभए पनि म्युचुअल डिफेन्स ट्रिटी, स्ट्राटिजिक डिफेन्स प्याक्ट वा स्टाटस अफ फोर्स एग्रिमेन्ट (सोफा) जस्ता नामबाट सम्झौता हुन लागेको चर्चा छ। यदी यस्ता सम्झौता भएको खण्डमा त्यसले नेपाललाई सिधै अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धनमा जोड्ने कुरामा शंका छैन’ उनले भने।

डा. केसीले अमेरिकाका राजनीतिक र सैनिक अधिकारीहरुको बाक्लिँदो नेपाल भ्रमणले जनतामा विभिन्न संशय पैदा गरेको समेत बताए।

‘आजैमात्र अमेरिकाका सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु नेपाल भ्रमणमा आएका छन्। केही महिना अघि तिब्बत मामिला हेर्ने अमेरिकी उपविदेशमन्त्री आएर खुलेआम तिब्बती शरणार्थीका शिविर भ्रमण गरिन्। जियाले नेपाल भ्रमण गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी समेत पछि लागेर गएको सुन्नमा आयो। के यस खालका चीन विरोधी गतिविधिमा नेपालले आफूलाई उभ्याउन सक्छ? विल्कुल सक्दैन’ उनले भने।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँगको सम्झौता हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अभिन्न अंग हो भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै नेपालका राजनीतिक दलले संसदबाट सम्झौता गरेको बताए।

‘ब्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी सम्झौता सदनबाट पास गरियो। तर त्यो घोषणा त केबल लाज ढाक्ने लगौँटी थियो भन्ने लाग्छ। एमसीसीलाई सन् २०१२ यताका सबै सरकारले अघि बढाउँदै आएको देखिन्छ’ उनले भने।

सन् २०१२ मा एससीसी नेपालमा अघि बढाइँदा हिन्द प्रशान्त रणनीति र चीनको बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा दुवै नआएको प्रसंग उनले उल्लेख गरे। तर सन् २०१७ मा ट्रम्प प्रशासनले एमसीसीलाई हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा घुसाएको बताए।

‘नेपाल आएका अमेरिकी अधिकारीले एमसीसी सम्झौता हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग भनेका थिए सार्वजनिक रुपमै। तर पनि हाम्रा राजनीतिक दलले त्यसलाई अघि बढाएरै छाडे। यसरी हेर्दा हामी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग बनिसकेका छौँ’ केसीले भने। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएपछि नेपालको अमेरिकासँगको रणनीतिक सम्बन्ध बढ्दै गएको उनले बताए।

नेपालले चीनसँग सन् २०१७ मा बेल्ट एन्ड रोड अवधारणामा हस्ताक्षर गरेर आफूलाई साझेदार मुलुकका रुपमा उभ्याएपछि अमेरिकाका तर्फबाट नेपालतर्फ आक्रामक नीति अघि सारिएको बताए। सन् २०१९ अक्टोबरमा नेपाल आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ्ले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध रणनीतिक तहमा उक्लेको बताएको प्रसंग उनले उल्लेख गरे।

त्यसैगरी अमेरिकाले पनि सन् २०१९ मा नै नेपाललाई ‘क्रिटिकल पार्टनर’ का रुपमा दस्तावेजमा उल्लेख गरेको उनले बताए।
‘यसरी हेर्दा नेपालमा अमेरिका र चीनको भूराजनीतिक द्वन्द्व चर्किएर गएको देखिन्छ। हालैका घटनाक्रम हेर्दा यो द्वन्द्व अझ चर्केर जाने देखिन्छ’ उनले भने।

डा. केसीले नेपालले टाढाको छिमेकी रहेको अमेरिकालाई भन्दा निकटतम छिमेकी चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई महत्व दिनु आवश्यक रहेको बताए।

‘अमेरिकाले चीनलाई घेर्नेजस्ता नीति लिएको छ। उसले चीनको उदयलाई स्वीकार्न नसकिरहेको अवस्था छ। यसलाई हामीले गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ। यस खालको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा हामीले चनाखो भएर विदेश नीति सञ्चालन गर्नुपर्छ’ उनले भने।