बिहिबार, कार्तिक २० २०८३ | Thursday 5th November 2026 
राजनीति
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) निकट अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) गण्डकी प्रदेशद्वारा शिक्षा मन्त्रालयमा मागपत्र बुझाएको छ । प्रदेश इन्चार्ज हरि बिष्टको नेतृत्वमा गएको टोलीले उक्त मागपत्र बुझाएको हो । मागपत्रमा शैक्षिक सत्रको सुरुवातमै विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउने व्यवस्थाको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्नु पर्ने,सरकारी कर्मचारी, शिक्षक तथा बहालवाला वा पूर्व सभासद, मन्त्री र अन्य सरकारी निकायमा कार्यरत जो कोहीका छोराछोरीलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पढ्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरी यसै शैक्षिक सत्रबाट लागू गर्नु पर्ने जस्ता मागहरु राखिएका छन ।
क्रान्तिकारीद्धारा बुझाइएको मागपत्रमा सरकारी शिक्षाको स्तर उन्नति, गुणस्तर वृद्धि र विद्यार्थी,अभिभावकको विश्वासनियता सहितको आकर्षकको लागि लगानी अभिवृद्धि र ठोस योजना कार्यक्रम बनाई यसै शैक्षिक सत्र देखि लागू गर्नु पर्ने,वर्तमान युगको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याई, २१ औं शताब्दीको विज्ञान प्रविधिको द्रुत विकास र शिक्षामा आधुनिकीकरण र गुणस्तरीयताका खातिर विद्यार्थी अनुपातको आधारमा निष्पक्ष, पारदर्शी र वैज्ञानिक तबरमा शिक्षक दरबन्दी नयाँ शैक्षिक सत्र अगावै मिलान गर्नु पुर्ने,राज्यको ढुकुटीको दोहन गर्दै विद्यार्थीको भविष्य माथि खेलवाड गर्ने खेताला, नक्कली प्रमाणपत्र धारी, गैरजिम्मेवार र नैतिक पतन भएका शिक्षकहरूलाई अभिभावक विद्यार्थीको सहभागितामा विशेष छानविन गरी कडा कार्वाही गर्नु पर्ने,सरकारी, सामुदायिक विद्यालयको सम्पत्ति हिनाविना गर्ने जोकोहीलाई छानविन गरी सामाजिक तथा कानुनी कार्वाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने,अनुमति नलिई सञ्चालित र न्युनतम मापदण्ड नपुगेका शैक्षिक संस्थालाई मसिनो अध्ययन गरी त्यस्ता अवैध गतिविधिमा संलग्न जोकोहीलाई आवश्यक कार्वाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने जस्ता बिद्यार्थी अभिभावकसग प्रत्यक्षद सरोकार राख्ने बिषयहरु समेटिएका छन ।
क्रान्तिकारी गण्डकी प्रदेशबाट बुझाइएको मागपत्र 
श्री शिक्षा मन्त्री ज्यू,
शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि
तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल ।
विषय ः माग पत्र ।
नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको नेता सङगठन हाम्रो गौरवशाली सङगठन अखिल (क्रान्तिकारी) आम विद्यार्थी वर्गको हकहित अधिकार प्राप्तिको लागि आशा, भरोसा र विश्वासको केन्द्र विन्दु रहदै अनवरत आन्दोलन÷संघर्षमा डटिरहेको सबैमा सर्वविदिदै छ ।
यति बेला शिक्षा क्षेत्रमा तमाम खाले विकृति, विसंगति र फोहोर प्रवृत्ति दिनानु दिन बढी रहेका छन् । विभिन्न रूप, रङ्ग र आवरणमा प्रकट भैरहेका दलालीकरण, माफियाकरण, नीजीकरण, भ्रष्ट्रिकरण, व्यापारीकरण लगाएतका गलत हर्कत प्रति हाम्रो सङ्गठनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । शिक्षा आम नागरिकको मौलिक र नैसर्गिक अधिकार हो र यसको पूर्ण दायित्व राज्यले वहन गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा रहदै आइरहेको छ । तर विडम्बना राज्यको नीति, कार्यक्रम एकातिर र कामकाज अर्कातिर भइरहेका छन् । जहानीया राणा शासन, निरङकुश पञ्चायती व्यवस्था, जनपिराहा सामन्ती राजतन्त्र हुदै खच्चड संसदीय व्यवस्था सम्म आइ पुग्दा थुप्रै व्यवस्था बद्लिए, विधि बद्लिए तर शिक्षामा भने त्यस्तो कुनै अनुभति हुने गरी बद्लाव भएन । फलतः वर्तमान शिक्षा प्रणाली कम्पास बिग्रेको पानी जहाज जस्तै गतिहिन, दिशाहिन, उद्देश्यबिहिन भएको छ । त्यसैले यस प्रदेशको आमुल शैक्षिक रूपान्तरण सहितको वैज्ञानिक पुनः संरचनाको लागि केही अल्पकालिन केही मध्यकालीन केही दीर्घकालीन र केही तत्कालिन निम्न मागहरू राख्दै यो माग पत्र पेश गर्दछौं ।
शैक्षिक सत्रको सुरुवातमै विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउने व्यवस्थाको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्नु पर्ने,
सरकारी कर्मचारी, शिक्षक तथा बहालवाला वा पूर्व सभासद, मन्त्री र अन्य सरकारी निकायमा कार्यरत जो कोहीका छोराछोरीलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पढ्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरी यसै शैक्षिक सत्रबाट लागू गर्नु पर्ने,
सरकारी शिक्षाको स्तर उन्नति, गुणस्तर वृद्धि र विद्यार्थी,अभिभावकको विश्वासनियता सहितको आकर्षकको लागि लगानी अभिवृद्धि र ठोस योजना कार्यक्रम बनाई यसै शैक्षिक सत्र देखि लागू गर्नु पर्ने,
वर्तमान युगको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याई, २१ औं शताब्दीको विज्ञान प्रविधिको द्रुत विकास र शिक्षामा आधुनिकीकरण र गुणस्तरीयताका खातिर विद्यार्थी अनुपातको आधारमा निष्पक्ष, पारदर्शी र वैज्ञानिक तबरमा शिक्षक दरबन्दी नयाँ शैक्षिक सत्र अगावै मिलान गर्नु पुर्ने,
राज्यको ढुकुटीको दोहन गर्दै विद्यार्थीको भविष्य माथि खेलवाड गर्ने खेताला, नक्कली प्रमाणपत्र धारी, गैरजिम्मेवार र नैतिक पतन भएका शिक्षकहरूलाई अभिभावक विद्यार्थीको सहभागितामा विशेष छानविन गरी कडा कार्वाही गर्नु पर्ने,
सरकारी, सामुदायिक विद्यालयको सम्पत्ति हिनाविना गर्ने जोकोहीलाई छानविन गरी सामाजिक तथा कानुनी कार्वाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने,
अनुमति नलिई सञ्चालित र न्युनतम मापदण्ड नपुगेका शैक्षिक संस्थालाई मसिनो अध्ययन गरी त्यस्ता अवैध गतिविधिमा संलग्न जोकोहीलाई आवश्यक कार्वाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने,
मनोमानी तवरमा अनावश्यक शिर्षकमा निजि तथा सामुदायिक विद्यालयहरूले अभिभावक विद्यार्थीको ढाड सेक्ने गरी लिएको चर्काै शुल्क अविलम्ब नियन्त्रण गर्नु पर्ने,
नयाँ शैक्षिक सत्र अगावै छात्रा वृत्ति वितरण भए नभएको अध्ययन, अनुगमन गरी छात्रा वृत्ति वितरण नगरिएको देखिएमा आवश्यक कडा कदम लिनु पर्ने,
कमिसनको लोभ लालचमा तोकिएको प्रकाशन गृहको पुस्तक किन्न बाध्य पार्ने विद्यालयलाई कार्वाही गर्नु पर्ने र पुस्तक छनोट सम्बन्धमा अभिभावक विद्यार्थीको स्वतन्त्रताको सनिश्चितता गरिनु पर्ने,
संविधानमा प्रावधान गरिएको माध्यमिक तह सम्मको निःशुल्क शिक्षा यथाशिघ्र कार्यन्वयन गरियोस, सबै निजि विद्यालयहरूले साबिक शल्कमा ३० प्रतिशत घटाउनु पर्ने र सबै क्याम्पस, विश्वविद्यालयहरूले कम्तीमा २५ प्रतिशत साबिकको शुल्क कटौती गरेर विद्यार्थी भर्ना लिनु पर्ने,
बढी रहेको महिला हिंसालाई मध्य नजर गर्दै विद्यालयहरूमा छात्राहरूको आत्मसुरक्षा र शसक्तिकरणका लागि तालिम सञ्चालन गरिनुका साथै छात्रा सुरक्षा ग्यारेन्टी गरियोस् ।
यदि हाम्रो मागहरूको उचित सम्बोधन नगरी वेवास्ता गरिएमा सङगठन सङघर्षमा जान बाध्य हुने छ । त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सम्बन्धित निकाय हुने छ ।
क्रान्तिकारी अभिवादन !
……………………
हरि विष्ट
इञ्चार्ज
