रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा प्रहरीको अनुसन्धान

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं चितवन २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित रवि लामिछानेको नागरिकता विवादबारे प्रहरीले अनुसन्धान सुरू गरेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले प्रहरीलाई पत्र पठाएसँगै प्रहरीले अनुसन्धान सुरू गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी दिनेशराज मैनालीले जानकारी दिए।

‘प्रशासनबाट पत्र आएको छ। छानबिनको प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ मैनालीले भने।

लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खारेज नगरेको र फेरि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पनि पुन: पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरेको आरोप छ। लामिछानेले अमेरिकी पासपोर्ट हुँदाहुँदै नेपाली पासपोर्ट पनि लिएको तथ्य केही दिनअघि उकेरा डटकमले प्रकाशित गरेको थियो।

उकेराका अनुसार लामिछानेले २०५० सालमा प्राप्त गरेको नागरिकता नै प्रयोग गरिरहेका छन्। उनले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि पनि नेपाली नागरिकता त्यागेको देखिन्न। विदेशी नागरिकता लिने वित्तिकै नेपाली नागरिकता कायम रहन्न। विदेशी नागरिकता लिने भएपछि आफैले नागरिकता त्याग्नुपर्छ। तर उनले निष्कृय भैसकेको नागरिकताका आधारमा २०१५ मै नेपाली पासपोर्ट लिएको देखिन्छ।

लामिछानेले मंसिर ४ को चुनावमा पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरी उम्मेदवारी दिएका थिए।

यस विषयमा निर्वाचन आयोगमा पनि उनीविरूद्ध उजुरी परेको थियो। आयोगले स्पष्टिकरण सोध्दासम्म मतदान भइसकेको थियो।
त्यसपछि उनीविरूद्ध गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो।

उक्त उजुरी परेपछि गृहबाट काठमाडौं प्रशासनलाई पत्राचार गरिएको थियो। प्रशासनले यसमा छानबिन गर्न परिसरलाई पत्र पठाएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडगबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए।

विदेशी नागरिकता त्याग्नु भन्दा पहिलै नेपाली राहदानी लिएको अनुसन्धानबाट देखिए लामिछानेलाई जरिवाना र कैद सजाय हुन सक्छ।

कसैले झुटा विवरण दिएर राहदानी वा यात्रा अनुमति लिने वा लिने प्रयत्न गरेमा पनि कानुनले सजाय तोकेको छ।

राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) मा झुटा विवरण दिइ राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ। यदि लिएमा भने दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि पाँचलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एकवर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।