सोमबार, साउन १८ २०८३ | Monday 3rd August 2026 
राजनीति
केही बर्षअघिसम्म अमेरिकी नागरिक भएका रवि स्वदेश फर्केर पत्रकारकाे रुपमा एउटा टेलिभिजनमा काम गरे । नेपालको राजनीति आन्दोलनमा कुनै पनि त्याग नगरेका र राजनीतिक यात्रा सुरु गरेको ६ महिना नपुग्दै सरकारकाे महत्त्वपूर्ण कुर्सीमा पुगे रवि लामिछानेकाे बिषयमा गंभिर प्रकारकाे मुद्दा अदालतमा बिचाराधिन छ ।
न्यायकाे निम्ति आम नागरिकको सहज पहुँच निर्माण गर्न गृहमन्त्री भएको बताइरहँदा लामिछानेको नागरिकता र राहदानीको विषय यतिखेर अदालतमा पुगेको छ । यस विषयमा जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
लामिछानेले खारेज भइसकेको नागरिकता पेश गरेर चितवन–२ बाट उम्मेदवार बनेको भन्दै छानबिन र कारवाहीको मागसहित ६ मंसिरमा गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतमा पनि दुईवटा रिट परेको छ ।
गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंलाई त्यसबारे बुझ्न पत्राचार गरेको थियो । प्रशासनले अनुसन्धान गर्नैपर्ने देखिएको भन्दै प्रशासनले जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंलाई पत्राचार गरेको छ ।
लामिछानेले सन् २०१४ मा अमेरिकी नागरिकता लिएको र पछि त्याग गरेपछि नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया अघि नबढाएको उजुरीमा उल्लेख थियो । तर, जसको नागरिकतामाथि छानबिन भइरहेको छ, उनै व्यक्ति तालुक मन्त्रालयको प्रमुख बनेर आएका छन् । यसले अब प्रशासनबाट उनीमाथि स्वतन्त्र र विश्वसनीय छानबिन हुनेमा आंशका छ ।
लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि मुलुकको शासन प्रणालीमा भने एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । के नेपालमा स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन छैन भन्दैमा मनपरी गर्न पाइन्छ ? अब गृह प्रशासनले लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा दिने प्रतिवेदनलाई जनताले विश्वास नगर्ने सम्भावना रहन्छ । आफ्नो गृहमन्त्री माथि छानबिन गर्न प्रशासन संयन्त्र प्रभावित भएन होला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? जताततै उठेको प्रश्न हाे ।
प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको व्यक्ति नै गृहमन्त्री जस्तो शक्तिशाली पदाधिकारी हुँदा अनुसन्धान त प्रभावित हुन्छ नै । अनुसन्धान गर्ने निकाय र अधिकारीहरुलाई पनि मन्त्रीमाथि प्रश्न उठाउन गाह्रो कसरी उठाउन सक्छन् ? यस्तो अवस्थामा दुधकाे साक्षि बिरालाे बनेका रवि लामिछानेले नागरिकताबारे छानबिनमा सघाउछु भन्नू हास्यास्पद बाहेक के हुनसक्छ ?
