राजनीति
राजनीति बिरासत नभएका पुर्व सन्चारकर्मी रवि लामिछाने राजनीति सुरु गरेको ६ महिनामै सत्ताकाे कुर्सिमा पुगेनन् मात्रै आफुले भनेजस्तो जिम्मेवारी नदिए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने धम्कि दिईरहेका छन् । मन्त्रालय बाडफाट गर्दा गृहमन्त्री नपाए गठबन्धन नै छाेड्ने धम्कि पछि बाध्य भएर प्रचण्डले उनलाई गृहमन्त्री बनाए । सत्ता भित्रकाे बेथिति फाल्ने नारा लिएका रवि अहिले मन्त्री र पदकालागि धम्कीपुर्ण बार्गेनिङ चलाइरहेका छन् ।
नागरिकताबारे विवादास्पद रहेका रवि सजिलै गृहमन्त्री भए, उनकाे नागरिकता विवाद अहिले अदालत र प्रहरीको छानवीनमा छ । तर गृहमन्त्री नै राेज्नुकाे मुख्य उदेश्य आफ्नाे नागरिकताबारे उठेकाे प्रश्नमा ढाकछोप गर्न त हाेइन जाे कसैले सजिलै प्रश्न गर्छन् ।
साेमबार साझ अबेर सुरु भएको मन्त्रिपरिषद्काे पहिलो बैठकमा नै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री लामिछाने बिच भनाभन सुरु भयाे । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबार पदवहाली गरेलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठक आव्हान गरे। आफ्ना मन्त्रालयमा पदवहाली गरेपछि तीन उपप्रधानमन्त्रीहरु विष्णु पौडेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रवि लामिछाने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भाग लिन प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगे।
मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्न बाँकी रहेका मन्त्रीहरु समेत मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सहभागी थिए। प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक बोलाएका हुन्। बैठक सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई तत्कालका लागि सरकारको प्रवक्ता बन्न भनेका थिए। अन्य मन्त्रीहरुले पनि प्रचण्डको प्रस्तावलाई सहजै स्वीकारे। तर गृहमन्त्री लामिछानेले सरकारको प्रवक्ता बन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको स्रोतले बताएको छ।
बैठकमा केही असहजता देखिएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिन लागेको जिम्मेवारी रविले स्वीकार गरेनन्। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले यो मैले गरेको निर्णय हो, सूचना र सञ्चार प्रविधिमन्त्री नियुक्त नभएसम्म तत्कालका लागि रविजीले सरकारको प्रवक्ता बनिदिनुहोस् भन्नु भएको थियो, तर गृहमन्त्रीज्यूले मान्नु भएन।’,बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले अन्नपूर्णलाई बताए।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले केही असहज मान्नु भयो’, उनले भने। केहीबेरको सवाल–जवाफपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मा दिएका हुन्। उपप्रधानमन्त्री पौडेलले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव सहजै स्विकारे पनि। गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हादै गर्दा लामिछानेले आफू मन्त्रिपरिषद्मा समेत प्रतिपक्षको रुपमा आवाज उठाउने भनेका थिए।
सरकार बाहिर हुँदा नै प्रचण्ड र रविको सम्बन्ध सुमधुर छैन। एकले अर्काको कडा आलोचना गर्दै आएका छन्। हाल रविको नागरिकता विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ। नागरिकताको विषयलाई लिएर विवादमा आएका व्यक्तिलाई गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि प्रधानमन्त्री लगायत गठबन्धनका नेताहरुको समेत विरोध भएको छ।
गृह मन्त्रालयमा बहाली हुँदै गर्दा संचारकर्मीहरुले रविलाई नागरिकता विवादबारे प्रश्न गरे। तर उनले अदालतमा मुद्दा चलिरहेको भन्दै केही प्रतिक्रिया नदिई उम्किए। नागरिकता विवादबारे आफूमाथि तेर्सिने प्रश्नहरुको सामना गर्नुपर्ने भयले रविले सरकारको प्रवक्ता हुन अस्विकार गरेको स्रोतले बताएको छ। पदबहाली गर्नेक्रममा रविले एजेण्डाअनुसार आफू सरकारभित्र पनि प्रतिपक्ष बन्ने सार्वजनिक गरेका थिए।