राजनीति
ललिता निवास प्रकरणमा सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) ले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादन कायम गर्नु नपर्ने राय पेश गरेको छ ।
सीआइबीको टोलीले पूर्वप्रधानमनत्रीद्धय नेपाल र भट्टराईको घरमा नै पुगेर सोमबार बयान लिएको थियो । सीआइबीले पूर्वमुख्य सचिव लिलामणी पोखरेललाई पनि प्रतिवादी नबनाउन सिफारिस गरेको छ । सीआइबीले पूर्वप्रधानमनत्रीद्धय नेपाल र भट्टराई साक्षीका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
सीआइबीले ४ पूर्वमन्त्रीसहित २८६ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छ । सिआईबीले सरकारी कागज किर्ते आरोपमा उनीहरुमाथिको मुद्दा अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको छ ।
अनुसन्धान सुरु भएको ५७औं दिनमा सिआईबीले प्रतिवेदन बुझाएको छ । संगठित अपराधमा ६० दिनभित्र अनुसन्धान सकेर अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।