मंगलबार, कार्तिक १८ २०८३ | Tuesday 3rd November 2026 
राजनीति
डेनमार्कले राष्ट्रिय मानअधिकार आयोगका लागि सहयोग गरेको साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको हिसाब सरकारले नै लुकाएको छ ।
नयाँ पत्रिकाका अनुसार तीन वर्षको अवधिमा शान्ति, मानव अधिकार तथा सुशासन कार्यक्रमका लागि आएको रकम नदिएको र हिसाब पनि नदेखाएको मानव अधिकार आयोगको आरोप छ ।
