साताैं दिन पनि निजामती कर्मचारी सडकमा, यस्ता छन् मुख्य माग

सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती विधेयक संशोधनको माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले प्रदर्शन गरेका छन्। संसदमा पेश हुने तयारीमा रहेको संघीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको भन्दै उनीहरुले सातौंदिन काठमाडौंस्थित माइतीघरबाट बानेश्वरसम्ममा प्रदर्शन गरेका हुन्।

शुक्रबारदेखि देशभरका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले अत्यावश्यक काम बाहेकका कार्यमा ‘पेन डाउन’समेत गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

उनीहरुले आज विभिन्न प्लेटकार्ड र ब्यानरसहित प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनको लागि उनीहरूले देशभरका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई काठमाडौंमा आउन आह्वान पनि गरेका थिए। उनीहरूले असोज १५ गतेदेखि नै माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिइरहेका छन्। समितिका संयोजक दीपक गौतमले आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्दै छिटो ऐन जारी गर्न दबाब दिने उद्देश्यले आन्दोलन थालिएको बताए।

‘मन्त्रिपरिषद्ले भदौ २१ मा संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गर्‍यो भन्ने सुन्नमा आयो,’ संयोजक गौतमले भने, ‘तर, विधेयक कस्तो छ, भन्ने आधिकारिक मस्यौदा पनि बाहिर आएन। जसका कारण अन्योलता सिर्जना भयो।’ संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा सबैभन्दा पीडित स्थानीय तहका कर्मचारी भएको उल्लेख गर्दै गौतमले आफूहरूका माग समेटेर विधेयक पारित हुनुपर्ने धारणा राखे।

उनले स्थानीय तहको काम कारबाहीमा असर पर्ने गरी आफूहरू आन्दोलित बनेको पनि बताए। स्थानीय तहका कर्मचारीले २० बुँदे माग अघि सारेका छन्। उनीहरूले ऐनको नाम नै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन राख्नुपर्ने उनको माग छ। त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाको पदमा बहाल रहेका स्थायी कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेट्नु पर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने, तीनवटै तहमा तहगत प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

उनीहरू सरुवा प्रणाली, तालिम, बढुवा, सेवा सुरक्षालगायतका विषय पनि उठान गरेका छन्। उनीहरूले स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने, आधिकारिक ट्रेड युनियनमा भाग लिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ।

यस अगाडि संघीय निजामती ऐनको नाम संशोधन लगायतका विभिन्न १४ बुँदे माग राखेर विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड ) र संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। संघीय निजामती सेवा ऐन संघीयता लागू भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि आउन सकेको छैन। ऐनको विरोधमा उनीहरुले कार्यालयमा विरोधको ब्यानर र हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गरेका थिए।

यस अगाडि पनि प्रस्तावित निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामती नभनेको भन्दै निजामती दिवसमा बहिष्कार गरेका थिए। संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पालिकालाई ५ भदौमा स्थानीय तहलाई निजामती सेवा दिवस मनाउन पत्राचार गरेको थियो। तर प्रस्तावित ऐनमा निजामती नभनेको भन्दै निजामती सेवा दिवसको दिन कालोपट्टी बाँधेर काम गरेका थिए।

के-के छन् माग ?

संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकिकृत निजामती सेवा ऐन जारी गरिनु पर्ने।
स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनु पर्ने।
निजामतीको परिभाषा भित्र स्थानिय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत समेटिनु पर्ने।
विना सहमति ७५३ स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पुर्वानुमानयोग्य चक्रिय प्रणालीमा सरुवा गरिनु पर्ने।
समायोजनका कर्मचारीहरूको (सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश पालना गरी) उचित व्यवस्थापन गरिनु पर्ने।
तिनै तहका कर्मचारीहरूको समान बृत्ति विकासको व्यवस्था गरिनु पर्ने।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कर्मचारी कल्याणकोषको अनिवार्य व्यवस्था गर्नु पर्ने।
स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्ने।
जुन सुकै तहमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई तिनै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनु पर्ने।
स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरिनु पर्ने।
अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्था गरिनु पर्ने।