बिहिबार, कार्तिक २० २०८३ | Thursday 5th November 2026 
राजनीति
काठमाडौं । विभिन्न संवैधानिक आयोगका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ती बदरको माग गर्दै परेको रिट निवेदनमा आज सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा फैसला सुनाउन पेशी चढेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो। त्यसबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारीहरू नियुक्त गरिएको थियो।
रिट निवेदनमा संवैधानिक नैतिकताको उल्लंघन र संविधानमाथि जालसाजि गरेर सो नियुक्ति गरिएको दावी गर्दै नियुक्ति बदरको माग गरिएको छ। रिट निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रिपरिषद, संवैधानिक परिषद, संवैधानिक सचिवालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
पटक–पटक हेर्न नभ्याइनेमा परेर पेसी सर्दै आएकामा संवैधानिक इजलासले गत माघ मसान्तमा सुनुवाइ थालेको थियो । यसबीचका पेसीमा बहस सकिएर निर्णय सुनाउने मिति बुधबारका लागि तोकिएको हो ।
संवैधानिक परिषद्बाट ३० मंसिर २०७७ र २१ वैशाखमा पदाधिकारी सिफारिस गरेको केही दिनमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । सिफारिसको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए नियुक्तिमा बाधा पर्ने छैन भन्ने संसदीय नियमावलीलाई आधार बनाएर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरूलाई नियुक्ति दिएकी थिइन् ।
