क्रान्तिकारीका तीन नेता पदमुक्त

नेकपा बहुमत निकट विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष वीरेन्द्र शाहसहित तीन जना नेता संगठनको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट पदमुक्त भएका छन्।

संगठनका महासचिव तथा कार्यालय प्रमुख उषाकिरण आजाद कामीले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार शाहसँगै रूपा बुढामगर र डिबी शाहीलाई संगठनको नीति, विधि, पद्धति र सामूहिक निर्णयविपरीत गतिविधि गरेको आरोपमा कारबाही गरिएको हो।

विज्ञप्तिमा उनीहरूमाथि गुटबन्दी सिर्जना गरेको, सामूहिक निर्णयभन्दा व्यक्तिवादी निर्णयलाई प्राथमिकता दिएको, संगठनको नाम तथा पदको दुरुपयोग गरेको र संगठनको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने गतिविधि गरेको आरोप लगाइएको छ। उनीहरूमाथि जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद, अर्थवाद तथा सामन्तवादी–प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिएको आरोपसमेत लगाइएको छ।

कारबाहीअघि केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको आकस्मिक बैठक बसेको र सम्बन्धित तल्ला कमिटीहरूसँग आवश्यक परामर्श तथा छलफल गरिएको संगठनले जनाएको छ।

अध्यक्षसहित तीन जना पदमुक्त भएपछि अर्को निर्णय नभएसम्म संगठनको दैनिक कार्यसञ्चालन महासचिव उषाकिरण आजाद कामीले सम्हाल्ने निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

महासचिवबाट अध्यक्ष पदमुक्त, संगठनभित्र शक्ति सन्तुलनको प्रश्न

अखिल (क्रान्तिकारी) मा अध्यक्ष रहेका शाहलाई महासचिव आजादले जिम्मेवारीबाट हटाएको घटनाले संगठनभित्रको नेतृत्व संरचना र आन्तरिक शक्ति सन्तुलनबारे प्रश्न उठाएको छ।

संगठनले यसलाई नीति, विधि, पद्धति र सामूहिक निर्णयको उल्लंघनसँग जोडेको छ। तर घटनाक्रमले नेतृत्व सञ्चालन, निर्णय प्रक्रिया, कार्यशैली र राजनीतिक कार्यदिशाबारे संगठनभित्र रहेको मतभेदलाई समेत सतहमा ल्याएको देखिन्छ।

नेकपा बहुमतभित्र पछिल्लो समय जेन्जी प्रदर्शनलाई कसरी बुझ्ने र त्यसको राजनीतिक चरित्रको विश्लेषण कसरी गर्ने, भारत, चीन, रुस र अमेरिकालाइ कसरी हेर्ने र बुझ्ने भन्ने विषयमा फरक–फरक दृष्टिकोण रहेको बताइन्छ। जेन्जी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक परिस्थितिको मूल्यांकन र त्यसप्रतिको राजनीतिक भूमिकालाई लिएर पार्टीभित्र बहस तीव्र बनेको स्रोतहरूको भनाइ छ।

राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको अभियान र आर्थिक लेनदेनको आरोप

यसैबीच, उक्त पार्टीसम्बद्ध एक समूहले पछिल्लो समय राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको अभियानमा लागेका एक ब्यक्तिसग सम्झौता समेत गर्नलागिएको विषयलाई लिएर पनि नेकपा बहुमतभित्र तिब्र विवाद उत्पन्न भएको बताइएको छ। उक्त समूहसँग जोडिएका केही व्यक्तिमाथि आर्थिक लेनदेननको बारेमा प्रश्न उठेको र त्यस विषयलाई लिएर पार्टी कार्यालयमा भएको बैठकमा विवाद चर्किएको समाचार यसअघि सार्वजनिक भएका थिए। बैठकमा हातपात तथा अश्लील गालीगलौजसम्म भएको दाबीसमेत बाहिरिएको थियो।

महाधिवेशनमै देखिएको नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि

नेकपा बहुमतभित्रको असन्तुष्टि पछिल्लो घटनाबाट मात्र सुरु भएको देखिँदैन। केहीसमय अगाडी उक्त पार्टीभित्रको एक समूहमा ९९ मध्ये ५६ जनाले हस्ताक्षर गर्दै महाधिवेशन तथा पार्टी नेतृत्वप्रति तीव्र असन्तुष्टि नै व्यक्त गरेका थिए।

त्यसपछि असन्तुष्ट पक्षबीच समन्वय गरी विवाद समाधान गर्ने प्रयास गरिएको थियो। तर उक्त प्रयासपछि पनि झन्डै दुई दर्जन केन्द्रिय नेता पार्टीमा नफर्किएको एक नेताले बताए।

त्यसपछि पनि विभिन्न चरणमा पार्टी छाड्ने क्रम जारी रहेको पार्टीका एक सचिवालय सदस्यको दाबी छ। उनका अनुसार बहुमत गठन भएदेखि अहिलेसम्म एकल वा सामूहिक रूपमा हेर्दा झन्डै ६५ प्रतिशत केन्द्रीय समितिका नेताहरूले पार्टी परित्याग गरिसकेका छन्।

बहुमत पुनर्गठनपछि प्रभावशाली युवा नेता शरद रसाइली र तत्कालीन स्थायी समिती सदस्य निर्मल राई, पोलिट्ब्युरो सदस्य सगम, जनमुक्ति सेनाका कमान्डर पूर्ण रसाइली ‘रक्तिम’ लगायतका नेताहरू पार्टीबाट अलग भैसकेकाछन।
नेताहरूको बहिर्गमनको यो क्रमले पार्टीभित्रको विवाद नेतृत्व, गुट वा व्यक्तिविशेषसँग मात्र सम्बन्धित नभई राजनीतिक कार्यदिशा, संगठन सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियासँग समेत जोडिएको हुनसक्ने संकेत गर्छ।

विप्लव नेतृत्वसँगको विभाजनदेखि बहुमत पुनर्गठनसम्म

नेकपा बहुमतको वर्तमान राजनीतिक पृष्ठभूमि तत्कालीन विप्लव नेतृत्वको नेकपासँगको विभाजनसम्म पुग्छ।

तत्कालीन नेकपाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने नीति लिएपछि पार्टीभित्र त्यसप्रति असहमति बढेको थियो। त्यसक्रममा हेमन्तप्रकाश ओली र धर्मेन्द्र बास्तोलासहित एक दर्जन केन्द्रीय सदस्य अलग भएर नेकपा बहुमत गठन गरेका थिए।

त्यसपछि नेकपा बहुमतले वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीसँग एकता गरेको थियो। तर उक्त एकता लामो समय टिक्न सकेन। केही समयपछि पुनः विभाजन भएपछि धर्मेन्द्र बास्तोलाको नेतृत्वमा नेकपा बहुमत पुनर्गठन भयो। हेमन्तप्रकाश ओली भने उक्त पुनर्गठनमा सहभागी भएनन्।

त्यसैगरी, अघिल्लो विभाजनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका पूर्णबहादुर सिंहलगायतका नेताहरूले पनि नेकपा बहुमत पुनर्गठन हुनुअघि नै छुट्टै राजनीतिक धार निर्माण गरिसकेका थिए।

यसरी विभाजन, एकता र पुनःविभाजनको शृंखलाबाट गुज्रिएको नेकपा बहुमतभित्र अहिले राजनीतिक कार्यदिशा, समसामयिक आन्दोलनको मूल्यांकन, नेतृत्व सञ्चालन र संगठनात्मक निर्णय प्रक्रियालाई लिएर तिब्र मतभेदहरू देखिँदै आएका छन्।

विद्यार्थी संगठनमा प्रत्यक्ष प्रभाव

अखिल (क्रान्तिकारी) को २३औँ राष्ट्रिय सम्मेलनबाट वीरेन्द्र शाह अध्यक्ष र उषाकिरण आजाद महासचिव निर्वाचित भएका थिए। रूपा बुढामगर उपाध्यक्ष र डिबी शाही सचिवको जिम्मेवारीमा चयन भएका थिए।

त्यही नेतृत्वमध्ये अध्यक्षसहित तीन जनामाथि अहिले कारबाही भएपछि विद्यार्थी संगठनभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा समेत परिवर्तन आएको छ।

संगठनले कारबाहीलाई नीति, विधि, पद्धति र सामूहिक निर्णयको रक्षासँग जोडेको छ। तर पदमुक्त गरिएका तीनै नेताबाट औपचारिकरुपमा हालसम्म कुनै खण्डन सार्वजनिक गरिएकोछैन।

पछिल्लो घटनाले अखिल (क्रान्तिकारी) भित्रको विवाद केवल व्यक्तिविशेषमाथिको कारबाहीमा सीमित हो वा नेकपा बहुमतभित्र लामो समयदेखि विकसित हुँदै आएको राजनीतिक तथा वैचारिक मतभेदको प्रतिबिम्ब हो भन्ने प्रश्नलाई भने थप गम्भीर बनाएको छ।