आखिर वडा अध्यक्षले के बिठाई गर्यो ? सिधै सर्वोच्चले लगायो कामकाजमा रोक !

राजविराजस्थित उच्च अदालत जनकपुर इजलासले सप्तरीको रुपनी गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष पीताम्बर यादवलाई कामकाज गर्न रोक लगाएको छ।

विशेष अदालतले नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको अभियोगमा कसुरदार ठह¥याइसकेका यादवलाई वडाध्यक्षको हैसियतले कामकाज नगर्न उक्त इजलासले बिहीबार अन्तरिम आदेश गरेको हो।

आदेशमा भनिएको छ, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यादवलाई कसुरदार ठहर गरी कारबाही गरेपछि विशेष अदालतले ६ महिना कैद र रु १५ हजार जरिवाना गर्नुपर्ने फैसला गरेकाले यो निवेदनको किनारा नलागेसम्म वडाध्यक्षको हैसियतले कुनै काम नगर्नू-नगराउनू।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा तोकिएबमोजिमको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्ने गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष पदमा कार्यरत व्यक्ति राष्ट्रसेवकको परिभाषाभित्र पर्ने देखिएको र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा कुनै राष्ट्रसेवकमाथि सोही ऐनको दफा ३६ बमोजिम भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था भएको न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको आदेशमा उल्लेख छ।

उक्त आदेशमा विपक्षी वडाध्यक्षलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न पनि भनिएको छ।

यसअघि सव इञ्जिनीयरका लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता पास नगरी नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर यादवले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा सव इञ्जिनीयरमा नियुक्ति लिई ६ वर्षभन्दा बढी समयदेखि राज्यलाई ठगी गर्दै आएका थिए।

इजलास अधिकृत प्रभाकरकुमार मल्लिकका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयले यादवद्वारा पेश गरिएको शैक्षिक प्रमाणपत्र विश्वविद्यालयबाट जारी नभएको पुष्टि गरेपछि यादवमाथिको अभियोग प्रमाणित भएको हो। रासस