बजेट प्राथमिकता हाइ काढ्दै लेखेकाे निबन्ध जस्तो भन्दै भट्टराईले दिए यस्ता सुझाव….

पूर्वप्रधान तथा अर्थमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता कर्मकाण्डी मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै डा। भट्टराईले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्दा निरन्तरतामा क्रमभंग गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नदेखिएको टिप्पणी गरेका हुन्।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा सहभागी हुने क्रममा संसदमा आफ्नो धारणा राख्दै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्माण गर्दा अर्थमन्त्री स्वयंले आफैँमाथि न्याय नगरेको बताए।

उनले भने, ‘बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता अर्धनिद्रामा भएको मान्छेले लेखेजस्तो देखिएको छ।’ उनले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा वैचारिक अलमल र अस्पष्टता रहेको बताए।

उनले अगाडि भने, ‘अर्धनिद्रामा भएको मान्छेले हाइ काढ्दै अल्छी लागी लागीकन निबन्ध लेखेजस्तो कर्मकाण्डी प्रकारको दस्तावेज आयो।’

उनले बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेजसरी सरकारले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त निर्धारण गरेको दाबी समेत गरे। संघीयताको कार्यान्वयन भइसक्यो भन्ने भनाइ सही नभएको भन्दै उनले नीति तथा कार्यक्रमजस्तै सिद्धान्त र प्राथमिकतामा चालू आर्थिक वर्षका बारेमा सरकारले गरेको विश्लेषण तथ्यसँग मेल नखाएको बताए।

संघीयता कार्यान्वयनको सिंगो पक्ष बाँकी नै रहेको बताउँदै उनले नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको दम्भ देखिएको टिप्पणी गरे। व्यापारघाटा बढेको अवस्थामा निर्यातमा सुधार आएको विषय सत्य नभएको दाबी गरे। उच्च परिमाणमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी परिचालन भएको भन्ने सत्य नभएको टिप्पणी गरे।

सामाजिक न्यायसहितको तीव्र आर्थिक वृद्धिसहित आत्मनिर्भर भई सन् २०३० अगावै दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य राम्रो भए पनि त्यसको आधार स्पष्ट नभएको भट्टराईको टिप्पणी छ। क्षेत्रगत प्राथमिकताका विषय स्पष्टसँग नआएको बताउँदै उनले अर्थतन्त्रको समस्याको संरचनात्मक कारण खोज्न ध्यान दिन उनले सुझाव दिए।

मुलुकको भूराजनीतिक प्रभावका बारेमा पनि विचार गरेर अर्थनीति बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। पुँजीको राम्रो परिचालन नगरी विकासमा फड्को मार्न नसकिने भन्दै उनले आन्तरिक पुँजी परिचालनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने तर्क गरे। परम्परागत अर्थतन्त्रलाई विकासको गतिमा अघि बढाउने हो भने जमिनमा आश्रित सम्पत्तिको ढाँचामा सुधार ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए।

वित्तीय क्षेत्रको सुधार नगरेसम्म औद्योगिक अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न नसकिने भन्दै उनले बैंकबाट लिइने ऋणको ब्याजदरमा आमूल सुधार गरी एक अंकको ब्याजदर कायम गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए। जग्गामा दलाली गरी कमाउने प्रवृत्ति रोक्नका लागि रजिष्ट्रेसन शुल्क बढाउन र पैतृक सम्पत्तिमाथिको करवृद्धि गर्न उनले सुझाव दिए।

उनले संस्कृतिका नाममा हुने फजुल खर्चलाई पनि रोक लगाउनुपर्ने बताए। उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए। उनले उही कुरो उही काम पटक–पटक दोहो¥याएर फरक परिणामको अपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन सरकारलाई सुझाव दिए।