विद्युतीय रेल परियोजना अन्तर्गत डीपीआर तयार

कैलाली- सरकारले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल परियोजनाअन्तर्गत रूपन्देहीको बुटवलदेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्मको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डीपीआरको अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।  चार खण्डमा निर्माण हुने रेलका दुई खण्ड प्रदेश ७ मा पर्ने छन् । मेची–महाकाली रेल सेवा विस्तार योजना अगाडि बढाइका बेला सोही योजनाअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षदेखि कोहलपुर–सुखड र सुखड गड्डाचौकी रेलसेवा विस्तारका लागि डीपीआर बनाउने कार्य सुरु भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहेका बेला डीपीआर बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेपछि अहिले डिजाइन स्टिमेट बनाउने कामको थालनी भएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सुरुमा रेलको डीपीआर तयारीका लागि बजेट विनियोजन गर्दै रेल विभागले परामर्शदाता नियुक्त गरेपछि सुरु भएको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो । बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्म ४२० किलोमिटर लामो विद्युतीय रेल सञ्चालनका लागि विभागले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता कम्पनीमार्फत काम गरेको हो ।
सरकारले नेपालमा विद्युतीय, मेट्रो र मोनोरेल सञ्चालनका लागि ०६८ असारमा गठन गरेको रेल विभागले विभिन्न आयोजना सञ्चालन गरेको अवस्थामा मेची–महाकाली दु्रत विद्युतीय रेल आयोजनाअन्तर्गत थालिएको डीपीआर बनाउने काम समयमै सकिने अवस्थामा पुगेको रेल विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश ७ अन्तर्गत प्याकेज ३ मा कोहलपुर–सुख्खड र प्याकेज ४ मा सुख्खडदेखि गड्डाचौकीसम्म रेलका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने काम सकिएको हो । डीपीआर तयार भएपछि मात्रै वास्तविक लागत र प्राविधिक अवस्था थाहा हुने भएकाले यसका साथै डिजाइन स्टिमेटको काम सुरु भएको छ । परामर्शदाता कम्पनीहरूले डिजाइन स्टिमेटको काम सुरु गरिसकेकाले आगामी दसैँसम्ममा डिजाइन स्टिमेट सकेर निर्माणको चरणमा पु¥याउने लक्ष्य रेल विभागको छ । विभागले कामलाई समयमै सम्पन्न गराउन पहल पनि गरिरहेको जनाएको छ ।
सञ्चालन गर्ने भनिएको रेलको गति प्रतिघण्टा दुई सय किलोमिटरसम्म हुनेछ । रेल सञ्चालन हुने क्षेत्रका लागि शुक्लाँफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र कतिपय स्थानमा बस्ती भएका कारण समस्या आउने भएको छ । ती समस्यालाई समाधान गर्दै डिजाइन स्टिमेट र लागत अनुमानको कामले गति लिने भएकाले त्यसलाई समाधान गर्नु पनि चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । खर्बौं रुपियाँ लगानी चाहिने ठूलो परियोजना भएकाले रेलको लागत यकिन भइनसकेको अवस्थामा स्वदेशी वा विदेशी कुन लगानीमा बनाउने भन्ने मोडालिटी पनि तयार भई नसकेको रेल विभागका प्रवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ ।