ईभीमा कर : अस्थिर नीतिले चार्जिङ स्टेसनको डर

सरकारको अस्थिर कर नीतिले विद्युतीय गाडीको चार्जिङ पूर्वाधार निर्माणमा असर पर्ने देखिएको छ।

चालू आर्थिक वर्षको मध्यावधिमै विद्युतीय गाडीमा कर बढाउने बजार हल्लाले अटो व्यवसायी चिन्तित बनेका हुन्।

सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा विद्युतीय गाडीको करका दर हेरफेर गर्दै आएको छ। कहिले बढ्ने कहिले घट्ने हुँदा व्यवसायीसँगै उपभोक्ता समेत मारमा परिरहेका छन्।

स्थिर नीति नलिँदा चार्जिङ पूर्वाधारमा लगानी गर्न व्यवसायी हच्किने गरेका छन्। सोही कारण विद्युतीय गाडीको आयात ह्वात्तै बढे पनि पर्याप्त चार्जिङ पूर्वाधार बन्नसकेको छैन।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म विद्युतीय कार र बस गरी ५ हजार ५४६ वटा भित्रिएका छन्। नेपाल भित्रिने विद्युतीय गाडीमा यो हालसम्मकै उच्च हो। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु विद्युतीय गाडी बढी भित्रिए पनि राजस्व कम उठेको बताउँदै आएका छन्।

नेपाल भित्रिनेमा सबैभन्दा बढी ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका गाडी छन्। बीवाईडीको अट्टो ३, टाटाको नेक्सन, सेसेर ३ लगायतको मोडल यो वर्गमा पर्छन्। दोस्रोमा ५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय कार २ हजार ५६ वटा भित्रिएका छन्। १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मका कार भने ६८ वटा मात्रै भित्रिएका छन्।

२५ सिटमाथिका ११ वटा विद्युतीय बस भित्रिएका छन्। १५ देखि २५ सिटसम्मका ६७ वटा र ११ देखि १४ सिटसम्मका १८९ वटा विद्युतीय गाडी भित्रिएको भन्सार विभागले जनाएको छ।

विद्युतीय गाडी धमाधम भित्रिँदा सरकारले पनि चार्जिङ पूर्वाधार नबनाउने, निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण पनि नबन्ने अवस्था आउने व्यवसायी बताउँछन्।

विद्युतीय सवारीसाधनको आधिकारिक वितरकहरुले नेपालमा ईभीको दीर्घकालीन सम्भावनालाई हेरेर बिक्री, सेवा र चार्जिङ पूर्वाधार लगानी बढाउँदै लगेका छन्।

टाटा, बीवाईडी, एमजी, सीजीले फास्ट चार्जिङ पूर्वाधार बढाउने योजना बनाएका छन्। ईभीमा कर बढ्दा गाडीको बिक्री कम हुने र लगानी खेर जाने भएकाले व्यवसायी चिन्तित छन्।

विद्युतीय गाडी गुड्ने बीपी राजमार्ग र त्रिभुवन राजमार्गमा निजी क्षेत्रबाटै पेट्रोलपम्पजस्तै आफैँ लगानी गरी सञ्चालन थालेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ युवराज खतिवडाले कर बढाउँदा विद्युतीय गाडीको आयात ठप्पै भएको थियो। पछि सरकारले कर घटाएपछि मात्रै भित्रिए। सरकारले एकैपटक धेरै प्रतिशत कर बढाए बजारमा बिक्री गर्न नसक्ने अटो बिक्रेताको भनाइ छ।

शून्य कार्बन उत्सर्जनको प्रतिबद्धतामा नकारात्मक असर पुग्ने
अस्थिर कर नीतिको असर वातावरणसँग समेत जोडिएको छ। केही महिनाअघि नेपाल भ्रमणमा आएका संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालका हिमालको हिउँ पग्लिएको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय विषय भएको बताएका थिए।
वातावरण प्रदूषणले हिमालय क्षेत्रसँगै स्थानीयलाई नकारात्मक असर पारेको बताउँदै उनले २०३० सम्ममा परम्परागत इन्धनको साटो स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गर्न सुझाएका थिए।

उता दुवईमा भएको कोप २८ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै बढ्दो तापक्रमले हिमालय क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको विषय उठाएका थिए। उनले विकासोन्मुख राष्ट्रलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राखेका थिए।

जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताअनुसार २०४५ सम्म शून्य प्रदूषणमा जाने प्रतिबद्धता ५ वर्षअघि नै पूरा गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो। नेपालको जलविद्युत् क्षमताको पूर्ण प्रयोग गर्दै ग्रिन इनर्जीतर्फ जाने उनको भनाइ थियो।

तर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ग्रिन इनर्जीलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिरहँदा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी भने विद्युतीय गाडीमा कर बढाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।

वातावरणविद्हरु भने विद्युतीय गाडीमा अहिले नै कर बढाए सरकारको नीतिगत स्थायित्व र दीर्घकालीन भिजनप्रतिको प्रतिबद्धतामा ठूलो प्रश्न उठ्ने बताउँछन्।

सरकारले ईभीमा कर बढाए हालसम्म लिएका दीर्घकालीन नीतिहरूसँग बाझिने उनीहरुको भनाइ छ। यसले निजी क्षेत्रलाई सरकारको दीर्घकालीन नीतिहरुको इमानदारिता एवं प्रतिबद्धताप्रति नकारात्मक सन्देश समेत जानेछ।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन (नाडा)का विद्युतीय सवारीका सभापति राजनबाबु श्रेष्ठले विद्युतीय गाडीमा सरकारले स्थिर नीति लिनुपर्ने बताए।

‘विद्युतीय गाडीका पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सरकारले स्पष्ट योजना बनाउनुपर्छ’, श्रेष्ठले भने, ‘ईभीमा बारम्बार कर बढाउँदा करोडौँ लगानी गरी चार्जिङ स्टेसन बनाउने वातावरण हुँदैन।’

वर्तमान तथा भविष्यको अपेक्षित बिक्रीको हिसाबमा विद्युतीय सवारीसाधनको निर्माता एवं वितरकहरुले पूर्वाधारमा लगानी र स्पेयर पार्ट्सको मूल्य निर्धारण गर्दै आएका छन्।

तर विद्युतीय गाडीमा जथाभावी कर बढ्ने डरले उनीहरुले पूर्वाधारमा लगानी नगर्ने र उपभोक्ता नै मारमा पर्ने सम्भावना हुन्छ।

विद्युतीय सवारीसाधनको खरिदकर्ताले विद्युतीय सवारी साधनको बढ्दो प्रयोगसँगै चार्जिङ पूर्वाधार बन्ने आशा गरेका छन्। सरकारको नीतिको कारणले भविष्यमा विद्युतीय सवारीसाधनको बिक्री नै घट्दा स्पेयर पार्टस् महँगो हुने सम्भावना छ।

विद्युतीय सवारीसाधनको मर्मत र सर्भिसिङ खर्च डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनको तुलनामा ८० प्रतिशत कम छ।

तर अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले तत्काल कर बढाउने विषयमा आफू नबोलेको बताएका छन्।

‘अहिले नै कर बढाउनुपर्छ भनेर कतै बोलेको छैन। बाहिर बढी हल्ला भयो’, मन्त्री महतले भने, ‘विद्युतीय गाडीको आयात बढ्दा राजस्व घटे पनि ग्रिन इकोनोमीलाई फाइदा भएकाले धेरै चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन।’

उनले विद्युतीय गाडीमा दिएको कर छुट व्यवसायीलाई मात्रै भयो कि उपभोक्तालाई पनि भन्ने प्रश्न भने रहेको बताए।