मगर गाउँको कथा: सिटामोल किन्न दुईघण्टा, बिजुलीका पोल छ तर छैन तार

दाङ– खोला किनारको बस्ती राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ५ को महतिनिखोला, हिँडेरै जानुपर्छ । महतिनिखोलाका नागरिकहरुको दैनिकी कष्टकर छ दशरत घिमिरेले देश सञ्चारको लागी लेखेको समाचार हो यो।।

‘सामान्य ज्वरो आउँदा, रुघाखोकी लाग्दा चाहिने औषधि लिन दुई घण्टा पैदल हिँडेर गंगदी पुग्नु पर्छ । त्यहाँ पनि उपचार नभए लमही, बुटवल, नेपालगन्ज सम्म जानु पर्छ’स्थानीय युवा मनकुमार रानाले भने–‘हाम्रो जीवनयापन पशु सरह छ । सिकिस्त बिरामि हुँदा स्टेचर, खटिया, डोको खोज्नु पर्छ । सुत्केरी गराउन स्वास्थ्य चौकि सम्म पुर्‍याउन निकै दुःख छ । एम्बुलेन्स आउने सम्मको बाटो छैन् ।’

मगर समुदायको बाहुल्यता रहेको यो गाउँमा ८० घरधुरीको बसोबास छ ।त्यसपछि अति विपन्न दलित र क्षेत्री जातीयताका नागरिकको बसोबास छ ।

‘सामान्य स्वास्थ्य सम्बनधी चेतना बाड्ने स्वास्थ्य स्वंमसेविका समेत हाम्रो गाउँमा राखिएको छैन् । सरकारले हाम्रो पीडा बुझेको छैन्’बुढाले भनिन् ‘चोट पटक लाग्दा, दुर्घटना हुँदा मल्हम पट्टि गर्न जानेको मान्छे छैन् ।’

बिजुलीका पोल  छ छैन तार

महतिनिया गाउँ लाई लक्षित गरेर विद्युत पु‍र्‍याउने कार्यक्रम राजपुर गाउँपालिकाले अघि सारेको छ । गत वर्ष महतिनिया गाउँको सिरान सम्म विद्युतका पोल गाडिएको छ । यी पोलमा तार टांग्न र विद्युत सूचारू गर्न बाँकी छ ।

गत वर्ष गाउँपालिकाको १२ लाख, स्थानीयको करिब १ लाख ७९ हजार जनश्रमदानबाट विद्युतको पोल गाड्ने काम भएको छ । स्थानीय नागरिक विद्युत नहुँदा सोलार, टुक्कि बत्तिको साहारामा गुजारा गर्दै आएका छन् । यो वर्ष तार विस्तारको लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट रहेको राजपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकराज केसीले जानकारी दिए ।

यो पनि पढ्नुस : वर्षौदेखिको विवाद साम्य

नेपालगञ्ज  बाँकेको नेपालगञ्जदेखि कट्कुइयासम्म निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गमा देखिएको वर्षौदेखिको विवाद साम्य भएको छ ।

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत जिल्लाको राप्तीपारि नरैनापुर गाउँपालिका–५ मटेहियास्थित सडकको नक्साङ्कन, मुआव्जा विवाद र निर्माणकार्यमा देखिएको अवरोध सहमतिका आधारमा साम्य पारिएको हो ।

प्रदेश नं ५ का सांसद कृष्णा केसी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेल, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका उपप्रमुख उमा थापामगर, नरैनापुर गाउँपालिका अध्यक्ष मोहम्मद इस्तियाक अहमद शाह, वडा नं ५ का अध्यक्ष कृष्णचन्द्र मौर्य, स्थानीय जग्गाधनी, समूहका सदस्यसमेतको उपस्थितिमा जग्गा अधिग्रहण, मुआव्जा र नक्साङ्कनका विषयमा सहमति कायम भएपछि विवाद साम्य भएको हो ।

सम्वाद समूहको पहलमा भएको सर्वपक्षीय सहमतिपछि अब निर्माणकार्यले गति लिने विश्वास गरिएको छ । विवाद नभएका क्षेत्रमा भने यसअघि नै सडकमा कालोपत्र गर्ने काम शुरु भइसकेको छ ।

हाल चालू सडकलाई नै कायम राख्ने गरी निर्माणकार्यलाई अविलम्ब सञ्चालन गर्ने, निर्माणमा अवरोध नगर्ने, उत्तरतर्फको सडक नक्सामा परेको जग्गा (व्यक्तिगत) फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने र चालू सडकमा पर्ने जग्गाको मुआव्जा दिन लिखित सहमति गरिएको छ ।

नेपाल सरकारकै लगानीमा बन्न लागेको योजनाले ४४ किलोमिटर सडक दुई खण्डमा विभाजित गरेर विसं २०७३ फागुनदेखि निर्माण थालेको हो । निर्माणकार्य २०७६ असार मसान्तसम्म पूरा गर्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ । बाँकेको हुलाकी राजमार्ग निर्माणको ठेक्का पप्पु लुम्बिनी जेबी कम्पनीको नाममा रहे पनि पप्पुले यो ठेक्का रु ६० करोडमा गणपति निर्माण कम्पनीको जिम्मा लगाएको थियो ।, १४ पुस (रासस)