बिहिबार, कार्तिक २० २०८३ | Thursday 5th November 2026 
राजनीति
पोखरा- गण्डकी प्रदेश सरकार फेवाताल अतिक्रमण गरी निर्माण भएका संरचना भत्काउन अघि सरेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय समिति गठन gardai फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न nirNaya गरेको छ ।
फेवाताल अतिक्रमण गरी निर्माण भएका संरचना भत्काउन गएको पुसमा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न आलटाल गरिरहेका बेला प्रदेश सरकार अघि सरेको हो । प्रदेश सरकारले पोखरा महानगरसँगको सहकार्यमा फेवाताल सम्बन्धी अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने छ ।
एकै इजलासमा राखेर न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले फेवाताल मिचेर संरचना खडा गरेको भन्दै विभिन्न समयमा सर्वोच्चमा परेका रिटलाई अतिक्रमित संरचना भत्काउन आदेश दिएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारद्वारा गठित फेवाताल अतिक्रमण छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सर्वाेच्चको आदेश थियो । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो ।
समितिले करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपूर्जा नै खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा छ । व्यवसायी कर्ण शाक्यको पार्क भिलेज रिसोर्ट र बनाइसकेको होटल वाटर फ्रन्टसमेत मापदण्डबिपरीत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।
तत्कालीन समितिका संयोजक लामिछानेले प्रदेश सरकारले एक्सन लिएर मापदण्ड कायम गर्न सक्ने हो भने ऐतिहासिक सफलता हुने बताए ।
फेवाताल बचाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा २०६७ माघ ९ गते रमेश घिमिरेले रिट दिएका थिए ।खगेन्द्र सुवेदीले अर्को रिट २०६८ असार २३ गते दायर गरे । मालपोत कार्यालय कास्कीलाई समेत विपक्षी बनाउँदै २०६८ सालमा देउकुमार गुरुङसहितले रिट दायर गरेका थिए
२०१८ सालमा फेवाताल १० वर्गकिलोमिटर थियो । २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले सर्भे गर्दा ४ दशमलव २० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको देखिएको छ ।
सरकारले गठन गरेको समितिमा प्रदेश सांसद रामजी बराल जीवन, कृष्णबहादुर थापा, राजीव पहारी, विन्दुकुमार थापा, पोखरा महानगरपालिका मेयर मानबहादुर जिसी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव, आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सचिव, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य छन् ।
फेवाताल संरक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्ने, पोखरा उपत्यकाभित्र चक्रपथ निर्माण र मोनोरेल सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लगायत निर्णय बुधबार बसेको बैठकले गरेको हो ।
पोखरा चक्रपथ तथा मोनोरेल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चीनको पावर चाइना सिपिङ पावर स्पिन लाइन हाडवेयर कम्पनी लिमिटेडलाई जिम्मेवारी दिन संघ सरकारसँग स्वीकृति माग गरेको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।
