सुनकाण्ड : किन तानिए एकै अदालतका मुख्यसहित ८ न्यायाधीश?

उच्च अदालतका मुख्यन्यायाधीशसहित १२ जना न्यायाधीशमाथि  ३८ सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा तानिएका छानबिन गर्न गठित कार्यदलको म्याद एक महिना थप गरिएको छ। सुन तस्करीको आदेश गर्दा न्यायिक विचलन गरेको आरोप लागेका ती न्यायाधीशहरुमाथि थप अध्ययन गरी छानबिन गर्न न्याय परिषद्ले एक महिना म्याद थप गरेको हो।

न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका मुख्यन्यायाधीशसहित ८ जना न्यायाधीशको आदेशका बारेमा थप अध्ययन गर्न आवश्यक देखिएकाले फागुन मसान्तसम्म कार्यदलको म्याद थप गरिएको जानकारी दिएको छ।यसका साथै अदालतका ४ न्यायाधीशमाथि पनि छानबिनका लागि समिति गठन भएपछि कार्यदलको म्याद फागुन मसान्तसम्म कायम गरिएको परिषद्ले बताएको छ।

परिषद्ले विराटनगर उच्च अदालतबाट ३८ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेलसहित ८ न्यायाधीश छानबिनमा तानिएका थिए।

यसैगरी, ललितपुर जिल्ला अदालत र तनहुँ जिल्ला अदालतमा कार्यरत जिल्ला न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्चले समिति निर्माण गरेको थियो। त्यस्तै घुसकाण्डमा मुछिएपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँमाथि छानबिन गर्न पनि समिति निर्माण भइसकेको छ

परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वर खतिवडा र हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा समिति निर्माण गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतको बागडोर सम्हालेसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गठन गरेको सूक्ष्म निगरानी संयन्त्रको निर्णयबमोजिम विराटनगर उच्च अदालतका ५ न्यायधीश छानबिनका लागि परिषद्मा तानिएका थिए।

किन तानिए एकै अदालतका मुख्यसहित ८ न्यायाधीश?

विराटनगर उच्च अदालतबाट सुरुमा ५ जना न्यायाधीश छानबिनका लागि परिषद्मा तानिए। न्यायाधीशहरू नागेन्द्र लाभ कर्ण, थीरबहादुर कार्की, उमेशकुमार सिंह, उमेशराज पौडेल र सारंगा सुवेदी काजमा परिषद् तानिएका थिए।

प्रधानन्यायाधीश राणाले गठन गरेको सुक्ष्म निगरानी संयन्त्रले उच्च अदालत भ्रमण गरेपछि उनीहरु परिषद्मा तानिएका थिए। त्यसलगत्तै मुख्यन्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेल तानिए। उनीपछि दुई न्यायाधीशहरु जनक पाण्डे र साधुराम सापकोटा परिषद्मा तानिएका थिए। परिषद्को टोलीले विराटनगर उच्च अदालत निरीक्षणका क्रममा कैफियत पाएपछि छानबिनका लागि परिषद्ले अध्ययन सुरु गरेको थियो।

छानबिन नसकिँदासम्म उनीहरूलाई न्यायपरिषद्मा नै हाजिर गराइनेछ। सुन तस्करी प्रकरणमा कानुनको बलजफ्ती गर्दै उन्मुक्ति दिएको भन्दै गुनासो र उजुरी प्राप्त भएपछि सूक्ष्म निगरानी संयन्त्रले अध्ययन गरीप्रतिवेदन बुझाएको थियो

सोही प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरूलाई परिषद्मा हाजिर गराउने निर्णय लिइएको थियो।