मेलम्चीमा अरबौ भ्रष्टाचार,अख्तियारमा उजुरी ! खानेपानी मन्त्री सङगै को को पर्ला कारवाही ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेको छ।मंगलबार अख्त्यिारमा नेपाल विवेकशील दलकी नेतृ रञ्जु दर्शनासहितको टोलीले उजुरी दर्ता गराएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगालमा दर्शनासहितको टोलीले मंगलबार पुगी अख्तियारका प्रवक्ता प्रपिकुमार कोइरालालाई उजुरी बुझाएको हो।
उजुरीमा मेलम्ची आयोजनामा भएको ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।

प्रवक्ता कोइरालाले उजुरी परेपछि त्यसबारे अनुसन्धान गर्नु अख्तियारको काम भएकाले मेलम्ची अयोजनामा भएको भ्रष्टाचार, अनियमिताबारे अनुसन्धान अघि बढाइने बताए ।

मेलम्चीमा १ अर्ब ३० लाख भ्रष्टाचार

बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा १ अर्बभन्दा बढी रकम बेरुजु रहेको पाइएको छ । आयोजनाले गरेको खर्चमा १ अर्ब बढी अनियमितता भएको पाइएको हो । आयोजनाको निर्माणकार्य लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर आयोजनामा १ अर्ब ३० लाख रुपैयाँ बेरुजु पाइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले दखाएको छ ।

बिल नै नभएको रकम भुक्तानी, अतिरिक्त पेस्की, अतिरिक्त खर्च, एकल ठेकेदारलाई स्थानीय सडक सुधारको जिम्मालगायतका कार्य गर्दै एक अर्ब ३० लाख रुपैयाँ बेरुजु पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले आयोजनाबाट बेरुजु रकम असुल उपर गर्न सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको छ । महालेखाले खानेपानी आयोजनाको उक्त रकम बेरुजु राख्दै त्यसलाई नियमित खर्च मान्न नसकिने टिप्पणी गरेको छ । अहिलेसम्म अनुमानित कुल २७ अर्ब ७६ करोडमध्ये २४ अर्ब २२ करोड खर्च भइसकेको छ ।

आयोजनाका पदाधिकारीबाट १ बिना बिल भौचर पुष्टी नभएको १ अर्ब ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले १५ बुँदामा आयोजनाको आर्थिक कार्यमा टिप्पणी गर्दै उक्त रकम खर्च भएको आधार पुष्टि गर्न नसकिने जनाएको छ । सुरुमा आयोजनाको अनुमानित लागत २३ अर्ब ४५ करोड थियो ।

आयोजनाको कुल खर्चमध्ये परामर्श सेवामा २१ दशमलव ४१, निर्माणमा ७० दशमलव ८४, जग्गा मुआब्जामा ४ दशमलव १२,सुरक्षामा शून्य दशमलव ५५, कार्य सञ्चालनमा २ दशमलव ९०, सवारीसाधन र उपकरण खरिदमा शून्य दशमलव १८ प्रतिशत खर्च भएको छ । परामर्श सेवामा २१ दशमलव४१ प्रतिशत खर्च हुनु नै आयोजनाको समस्या देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खर्च पुष्टी हुन नसकेको रकम पदाधिकारीबाट तत्कालै असुल उपर गर्न महालेखाले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ

गत माघ मसान्तसम्म आयोजनामा हेडवक्र्स निर्माणतर्फ नदी नियन्त्रणको निर्माण कार्य, पहँुचमार्गको नियमित मर्मत, ओपन कट एरियामा जियोटेक्स टायलको कार्य मात्र भएको छ । पानी प्रशोधन केन्द्रतर्फ १७ करोड लिटर क्षमताको बनाउनु पर्नेमा ८ करोड ५० लाख लिटरको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने क्रममा रहेको छ भने अर्को ८ करोड ५० लाख लिटरको प्रशोधन केन्द्र निर्माण सुरु मात्र भएको छ ।

आयोजनाको कुल खर्चमध्ये परामर्श सेवामा २१ दशमलव ४१, निर्माणमा ७० दशमलव ८४, जग्गा मुआब्जामा ४ दशमलव १२,सुरक्षामा शून्य दशमलव ५५, कार्य सञ्चालनमा २ दशमलव ९०, सवारीसाधन र उपकरण खरिदमा शून्य दशमलव १८ प्रतिशत खर्च भएको छ । परामर्श सेवामा २१ दशमलव४१ प्रतिशत खर्च हुनु नै आयोजनाको समस्या देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खर्च पुष्टी हुन नसकेको रकम पदाधिकारीबाट तत्कालै असुल उपर गर्न महालेखाले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोजनाले ५९ करोड ६ लाख अतिरिक्त पेस्की दिएको पाइएको छ जसको खर्च पुष्टी हुन सकेको छैन । १२ करोड दुई लाख रुपैयाँ काम नै सुरु नगरी निर्माण व्यवसायीलाई दिएको देखिएको छ भने हेडवक्र्स तथा सुरुङ निर्माणमा १० करोड ३१ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ । आयोजनाले हेडवक्र्स निर्माणमा ६ करोड ६९ लाख बढी भुक्तानी गरेको छ ।

जसको कतैबाट पनि खर्च पुष्टी हुन सक्दैन । आयोजनाले ४ करोड ७८ लाख कार्यालय सञ्चालनमा अतिरिक्त खर्च गरेको देखिएको छ, जसको खर्च पुष्टी हुने कुनै आधार पाइएको छैन । आयोजनाले तीन करोड १८ लाख रुपैयाँ कामै नगरेको कम्पनीका नाममा भुक्तान गरेको छ भने दुई करोड २५ लाख बिल भौचर बिना नै भुक्तान गरेको पाइएको छ । एक करोड १० लाख रुपैयाँ प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा म्याद थप गर्न, एक करोड १८ लाख सब–फ्लसिङ निर्माणमा तोकिएभन्दा बढी भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

आयोजनाले ७१ लाख रुपैयाँ स्थानीय मुल्य समायोजन नगरी भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मन्त्री बिना मगर र सचिव ठाकुरबीच मनमुटाव

सरकारले खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकलले ठाकुरलाई खानेपानी व्यवस्थापनमा ‘असक्षम’ रहेको भन्दै हटाउने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद स्रोतका अनुसार चलिरहेका खानेपानी आयोजना सन्तोषजनक ढंगले बढाउन नसकेकाले ठाकुरलाई हटाइएको हो। ठाकुरलाई हटाइए पनि उनको ठाउँमा कसलाई पठाउने निर्णय भएको छैन। यसबारे निर्णय लिन मन्त्रिपरिषदले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई निर्देशन दिएको एक मन्त्रीले बताए।

‘उहाँले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काममा लापरबाही गरेको आरोप पटक-पटक लागिरहेको थियो, त्यसैले उहाँलाई अहिले जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको हो,’ ती मन्त्रीले सेतोपाटीसँग भने, ‘कसलाई पठाउने भन्नेबारे निर्णय लिन मुख्यसचिवलाई निर्देशन दिइएको छ।’ साधारणतया जिम्मेवारीबाट हटाइएका व्यक्तिलाई ‘जगेडा’मा राख्ने चलन छ।

सचिव ठाकुर सबैभन्दा बढी विवादमा तानिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा हो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम गरिरहेको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले काम छोडेर हिँडेपछि त्यसको दोष ठाकुरलाई लगाइने गरिएको थियो।

ठेकेदार कम्पनी सिएमसी भागेर मेलम्ची अन्योलमा परेसँगै मन्त्री बिना मगर र सचिव ठाकुरबीच मनमुटाव बढेको थियो। मन्त्री मगर आफैंले सचिव हटाउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको स्रोतको भनाइ छ। मन्त्री मगरकै सिफारिसमा ठाकुर खानेपानी मन्त्रालय पुगेका थिए।

मेलम्चीको अन्योल बढेपछि केही समयअघि खानेपानी मन्त्रालयका केही कर्मचारीको प्रतिनिधिमण्डल प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालकहाँ गुनासो राख्न पुगेका थिए। उनीहरूले सचिव ठाकुरको कार्यसम्पादनमा प्रश्न तेर्स्याएका थिए। मेलम्चीको पानी चाँडो झार्न दसैंअघिदेखि नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ठाकुरलाई दबाब दिइरहेका थिए।

ठाकुरले खानेपानी झार्न समय दिँदै टारिरहेका थिए। दसैं बित्यो, तिहार बित्यो तर मेलम्चीको पानी राजधानी झरेन। बरू, इटालियन कम्पनी काम छोडेर हिड्यो।

इटालियन कम्पनीले भूकम्प र नाकाबन्दीका बखत काम रोकिँदा भएको क्षतिपूर्ति रकम मागिरहेको थियो। मेलम्ची विकास बोर्डले ३५ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। सो रकममा ताकेता गरेको सिएमसी भुक्तानी नपाएपछि कम्पनी नै टाट पल्टिएको भनी भागेको थियो।

सिएमसीले सात अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमा मेलम्चीको सुरूङ र हेडबक्सको ठेक्का लिएको थियो। उसले क्षतिपूर्ति रकमबाहेक ९५ प्रतिशत भुक्तानी लिइसकेको छ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा संलग्न नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले डेढ अर्ब भुक्तानी लिन बाँकी छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको मुख्य कम्पनी सिएमसीले काम छोडेपछि उपठेक्का लिएका नेपालका २८ वटा कम्पनीले डेढ अर्ब भुक्तानी बाँकी रहेको दाबी गरेका छन्।

कम्पनीका कर्मचारी भागेपछि मेलम्ची विकास समितिले सिएमसीको अढाइ अर्ब रुपैयाँ धरौटी बैंकबाट रोक्का गरेको थियो। क्षतिपूर्ति रकम दिए काममा फर्किने भन्दै आएको सिएमसी नआएपछि उससँग भएको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको छ। तर, नयाँ ठेक्काको टुंगो लागिसकेको छैन।

ठाकुर मन्त्रालय आइकन राम्रा कर्मचारीलाई जिम्मेवारविहीन बनाइएको आरोप लाग्दै आएको छ। मन्त्रालयमा दुई सहसचिवको दरबन्दी छ। एक जनाले प्रशासन र अर्कोले खानेपानी महाशाखा हेर्छन्। मातहत १५ जना सहसचिवको दरबन्दी छ। पन्ध्र जनामध्ये चार जनालाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको थियो। यससँगै सातै वटा प्रदेशका कार्यालयमा सहसचिवको दरबन्दी छ। त्यहाँ उपसचिवलाई कामु दिइएको छ।

सात वटै प्रदेशको कार्यक्रम हेर्ने केन्द्रीय आयोजनाको प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट कार्यालय पनि छ, त्यहाँ सहसचिवलाई पाखा लगाएर उपसचिवलाई कामु दिइएको छ। सहलगानी खानेपानी आयोजनामा सहसचिव हुनुपर्ने तर त्यहाँ सहसचिव नै छैनन्। उपसचिवलाई कामु दिइएको छ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना सन् २००१ बाटै सुरू भएको हो। सुरूमा यो आयोजना सन् २००७ मा सकिन्छ भनिएको थियो। सन् २००८ सम्ममा सुरूङ निर्माण क्षेत्रमा बाटो पुर्याइएको थियो। सन् २०१३ मा चिनियाँ कम्पनीले मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको ठेक्का लिएको थियो।

चिनियाँ कम्पनीले समयमा काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारले इटालियन कम्पनी सिएमसीलाई जिम्मा लगाएको थियो।

मेलम्चीको २६ किलोमिटर सुरूङमध्ये साढे चार किलोमिटर क्षेत्रको ढलान भइरहेको थियो। मेलम्चीको सुरूङ ढलान एक किलोमिटर बाँकी छ। कंक्रिट लाइनिङको काम ९६० मिटर बाँकी छ। इन्टेकको काम पनि पूरा भएको छैन। हाइड्रो मेकानिकल गेट बन्द गर्ने काम भइसकेको छैन।