मिनाहा होला त पोखरा फूलबारी रिसोर्टको ऋण ?

मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीबाटै दबाब आएको भन्दै उदारतापूर्वक सेटल गराउन खोजे पनि ऋणदाताका साथै मन्त्रालयका अधिकारी अमात्यले मागेजति छुट दिन तयार भइसकेका छैनन्। तैपनि राजस्व सचिवको कार्यकक्षमा बैठक भइरहेकै छन्। स्रोतका अनुसार अर्थका सचिव भेट हुँदा प्रधानमन्त्रीले नै ‘त्यो फूलबारीको कुरा मिलाइदिइहाल्नू’ भन्ने गर्छन्।

अमात्यले फूलबारीका लागि २०५४ सालमै नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एनआईडीसी र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट गरी एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लिएका थिए। यसको साँवाब्याज, जरिवाना, जरिवानाको पनि ब्याज जोड्दा झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अमात्य साँवामा १८ करोड रुपैयाँ ब्याज तिरेर एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा सेटल गर्न खोजिरहेका छन्।
अमात्यले फूलबारीका लागि २०५४ सालमै नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एनआईडीसी र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट गरी एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लिएका थिए।
सरकारको लगानी र सर्वसाधारणको निक्षेपको पैसा व्यवसायीलाई यसरी छुट दिनु न्यायोचित नहुनुका साथै भविष्यमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्नपर्ने भन्दै निर्णय गर्ने अधिकारी डराइरहेका छन्। मन्त्रालयले भने पनि मिनाहाको निर्णय सम्बद्ध संस्थाको सञ्चालक समितिले गर्नुपर्छ। यसमा अख्तियार पनि सकारात्मक रहेकाले डराउनु नपर्ने भन्नेसम्मको आश्वासन दिइएको नेपाल बैंक लिमिटेड व्यवस्थापन सम्बद्ध एक अधिकारीले बताए।

‘अख्तियारका अहिलेका प्रमुखसँग कुरा मिले पनि भोलि अर्को नेतृत्वले फाइल खोल्न सक्छ’, ती अधिकारीले भने। मन्त्रीले अख्तियार छल्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानेसम्मको छलफल गरेका थिए। तर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान नमिल्ने, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि मिनाहाको निर्णय सम्बद्ध संस्थाको सञ्चालक समितिले गर्नुपर्ने भएकाले अख्तियार प्रवेश गर्न सक्ने भनेपछि मन्त्री चुप भएका थिए।

फूलबारी रिसोर्टले रुग्ण उद्योगले पाउने सुविधाका लागि निवेदन दिएकाले मन्त्रालयले चासो दिएको राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बताए। उनका अनुसार यसअघिको सरकारले १० वटा उद्योगलाई रुग्ण घोषणा गरी तिनलाई अधिकतम राहत दिएर ऋण सेटल गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। सरकारको सोही निर्णयअनुसार फूलबारीले निवेदन दिएको हो। ब्याज मिनाहा दिने निर्णय कन्सोर्टियममा भएका संस्थाले मात्र गर्न सक्ने र मन्त्रालयले यसमा सोधखोजसम्म गर्न सक्ने उनले बताए।
नमिलेका कुरा
अमात्य यसअघि वासुलिङ सुगर मिलको ऋण सेटल गर्दा अपनाइएको विधिअनुसार नै आफ्नो पनि हुनपर्ने दाबी गरिरहेका छन्। वासुलिङको ऋण सेटल गर्दा दुई दशकअघि लिएको ५४ करोड रुपैयाँ ऋण ६५ करोड रुपैयाँमा सेटल गरिएको थियो। सो रकममा सेटल गर्दा वासुलिङले जम्मा ऋणको अवधिभरिको १५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपरेको थियो। तर बैंक व्यवस्थापनले वासुलिङको धितोमा रहेको सम्पत्ति नै निकै कम मूल्यांकन भएकाले धेरै उदार भएको भन्दै फूलबारीमा त्यति उदार हुन नमिल्ने भनेको छ। वासुलिङको सम्पत्ति नै २१ करोड रुपैयाँको भएकाले उसलाई दिइएको छुट जायज ठानिएको छ।

नेपाल बैंक लिमिटेडले दुई वर्षअघि फूलबारीको सम्पत्ति दुई अर्ब २५ करोड रुपैयाँबराबर रहेको मूल्यांकन गरेको थियो। त्यो पनि कम मूल्यांकन गरिएको र अहिले झन्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ पुग्ने ऋणदाताको अनुमान छ। करिब चार अर्ब रुपैयाँमा त होटल किन्न तयार छु भन्ने ग्राहक ऋणदाता संस्थामा सम्पर्क गरिरहेका छन्। ‘तर अमात्य एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँमै सेटल हुनपर्ने जिद्दी गरिरहेका छन्’, स्रोतले भन्यो।

बैंक व्यवस्थापनले भने एकतर्फी ऋणदाताले गुमाउनुपर्ने र डिफल्टर ऋणीचाहिँ सम्पत्तिको मूल्यांकन बढेका कारण मालामाल हुने अवस्था न्यायोचित नहुने बताइरहेको छ। फूलबारीको जग्गा नै चार सय रोपनी छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि निर्माण हुन थालेकाले सम्पत्तिको भाउ झन् बढ्ने निश्चित छ। तैपनि सरकारले नै रुग्ण उद्योगलाई अधिकतम राहत दिएर ऋण सेटल गर्ने निर्णय गरिसकेको र डिफल्टरको ऋण सेटल गर्नु नै संस्थाको हितमा भएकाले अमात्य सम्पत्तिअनुसार पैसा तिर्न तयार भए फूलबारीलाई राहत दिन बैंकहरू तयार देखिन्छन्। ‘दुई अर्ब रुपैयाँ मात्र तिर्न तयार भए सेटल हुने सम्भावना छ’, बैंक व्यवस्थापनसम्बद्ध स्रोत भन्छन्, ‘दुई अर्ब तिरेर पाँच अर्बको सम्पत्ति निखन्न पनि अमात्य तयार छैनन्।