सोमबार, साउन १८ २०८३ | Monday 3rd August 2026 
पोखरा-समावेशी समानुपातिक सिद्वान्तको भावना र मर्म बिपरित प्रकाशित गरिएको भन्दै लोकसेवा आयोगको बिज्ञापन खारेजीको माग गरिएको छ । नेपाल आदिवासी जनजाती बिधार्थी महासघ पिएन क्याम्पस पोखराले एक बिज्ञप्ती जाहेर गर्दै असमावेशी संवैधानिक सिन्द्वान्तको भावना र मर्म बिपरित खोलेको लोकसेवा आयोगको बिज्ञापन तुरुन्त खारेज गर्न आग्रह गरेका छन।
अधयक्ष योगेन्द्र थापा मगर द्दारा जारी बिज्ञप्तीमा भनिएको छ “लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहको विभिन्न सेवा समुहमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने भनी लिखित परीक्षाको बिज्ञापन सुचना न ५३०/७५/७६मा कर्मचारी समायोजन ऎन २०७५ को दफा १२को व्यवस्था तथा नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को २०७६/२/३को निर्णय अनुसार भनी लोक सेवा आयोगले ९,१६१ सिटको असमाबेशी संविधान गलत र निजामती सेवा ऎन २०४९ को विरुद्ध बिज्ञापन आह्वान गरिएको छ।”
“सबिधानको धारा २२६ र२२७मा स्थानीय प्रदेश कानुन बनाएर प्रदेश लोक सेवा आयोग मार्फत धारा २८५ उपधारा २ बमोजिम पुर्ण समानुपातिक समाबेशिताको आधारमा गरिनु पर्ने व्यबस्था हुँदा हुँदै राज्यले नियत बस नै सघियता बिफल तुल्याउन र समाबेशी प्रतिनिधित्वलाई समत खारेज गर्न योजना बद्द लागेको” भन्दै खारेज गरि प्रदेश लोक सेवा मार्फत गर्न भन्दै भनेका छन।
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि आह्वान गरेको विज्ञापनको प्रक्रिया जारी नै राख्ने भएको छ । आयोगले वैधानिक रूपले प्रकाशन गरेको विज्ञापन आफैंले रद्द गर्न नसक्ने जनाएको हो ।
आयोगले गत १५ जेठमा स्थानीय तहमा रिक्त कर्मचारी व्यवस्थापनका नाममा ९ हजार १ सय ६१ संख्याका लागि आवेदन खुला गरेको थियो । आयोगले भर्ना खुलाउँदा समावेशी सिद्धान्तलाई पालना नगरेको भन्दै विभिन्न विद्यार्थी संगठन, राजनीतिक दल तथा सांसदले विरोध जनाइरहेका बेला लोकसेवाले विज्ञापन प्रक्रिया नरोक्ने बताएको हो ।
कानुन र विधिसम्मत गरिएको विज्ञापन कुनै पनि हालतमा नरोकिने आयोगको भनाइ छ । लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव किरणराज शर्माका अनुसार आयोगले विधिसम्मत दरखास्त आह्वान गरेकाले विज्ञापन नरोकिनुका साथै कार्यतालिकामा पनि कुनै फेरबदल हुनेछैन ।
