प्रदेश ४ मा मन्त्रिपरिषद् गठन,पहिलो बैठकले आठवटा नीति पारित

प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले शुक्रबार शपथ लिएका छन् । गुरुङले दुईपटक गरेर चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन समेत गरेका छन् । उनले एमालेबाट एक र माओवादी केन्द्रबाट दुई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन ।

एमालेका रामशरण बस्नेत उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, माओवादी संसदीय दलका नेतासमेत रहेका हरिबहादुर चुमान आन्तरिक मामिला तथा कानुन र लेखबहादुर थापामगरले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

चुमान र थापामगरले साँझ तथा बस्नेतले बिहान प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरबाट शपथ लिएका छन् । थापामगर गोरखा र चुमान तनहुँबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य हुन् ।

 

मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सुशासन र आर्थिक उन्नतिका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘आफ्नो कार्यकालभर सुशासन, आर्थिक उन्नतिसँगै पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुनेछु,’ उनले भने । दिगो विकासको अवधारणा बनाएर आफूले काम गर्ने र प्रदेशलाई सोहीअनुसार अघि बढाउने गुरुङको भनाइ छ ।

पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारले लिने आठवटा नीति पारित गरेको छ । त्यस्तै, तत्काल आवश्यक तीनवटा नियमावली स्वीकृत गरेको छ । बैठकले प्रदेश सरकार (केही सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरणसम्बन्धी) नियमावली, २०७४, प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ र प्रदेश सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सरकारको प्रवक्तामा उद्योगमन्त्री बस्नेतलाई तोकेको छ ।

पाँच वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधासम्पन्न सम्मेलन केन्द्र स्थापना गर्ने । ‘उज्यालो प्रदेश’ कार्यक्रमअन्तर्गत दुई वर्षमा सबै गाउँबस्तीमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने । हाल प्रदेश ४ मा १५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् सेवा पु-याउन बाँकी छ । प्रदेशमा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न क्यान्सर, मुटु तथा मिर्गाैला उपचार केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने ।

प्रदेशका सबै स्थानीय तहको केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीसँग स्तरीय सडक सञ्जालले जोड्ने ।
५) स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा दुई वर्षभित्र प्रत्येक गाउँबस्तीमा शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था गरिने ।
६) प्रदेशमा बोलिने सम्पूर्ण भाषा र संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धन गरिने । विभिन्न जाति–जनजातिको पहिचान झल्किने गरी बहुसांस्कृतिक ग्राम (मल्टिकल्चरल भिलेज) स्थापना गरिने ।
७) सरकारको कार्यसम्पादनलाई छिटो, छरितो, चुस्त एवं जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विद्युतीय सुशासनमा जोड दिइने ।
८) अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहुउपयोगी खेलमैदान पाँच वर्षमा निर्माण गर्ने ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले सरकार सञ्चालनका लागि पूरक बजेट ल्याउने बताएका छन् । ‘चालू आर्थिक वर्ष ०७४/७५ असार मसान्तसम्मका लागि पूरक बजेट ल्याउने तयारी थाल्छौँ,’ उनले भने ।