गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुले इसिएचएसस र रिसेप्सन सेवामा पनि तालाबन्दी भिडियो

पोखरा – गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुले सोमबार साँझ इसिएचएसस र रिसेप्सन सेवामा पनि तालाबन्दी गरेका छन् । अनधिकृत रुपमा तोकिएको भन्दा लाखौँ रुपैयाँ बढी असुलेको र सोही रकम फिर्ता पाउनुपर्ने मागसहित १२ औँ दिनदेखि आन्दोलनरत उनीहरु लगातार धर्ना र आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनबाट पछि नहट्ने अडान लिएका विद्यार्थीहरुले आइतबारदेखि रिले अनसन पनि थालेका छन् ।

यता, गण्डकी मेडिकल कलेजको नाममा गत मंगलबार नै डिनको कार्यालयले एक पत्र काट्दै पठनपाठन सुचारु गर्न पत्र काटेको छ । उक्त पत्रानुसार कलेजलाई अतिरिक्त शुल्क मागको कारण समेत देखाउन निर्देशन दिएको छ ।
पत्रमा भनिएको छ, “विद्यार्थीहरुले नेपाल सरकार तथा त्रिविले तोकेको शिक्षण शुल्कका अतिरिक्त रकम माग गरेको कारण देखाई विगत केही दिनदेखि कलेज बन्द गरि हड्तालमा उत्रेको भन्ने जानकारी प्राप्त हुन आएकोले सो सम्बन्धमा यथार्थ जानकारी यथाशक्य छिटो उपलब्ध गराईदिने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दछु ।”

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा विद्यार्थीहरुले प्रमाणसहित अनधिकृत शुल्क लिएको प्रमाण समेत पेश गरेका छन् ।विद्यार्थीहरुको आन्दोलनलाई त्यहाँ अध्ययनरत पूर्वडाक्टरहरु, अभिभावकहरुले साथ र समर्थन दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदको तत्कालीन निर्णयानुसार काठमाडौं उपत्यकाभन्दाबाहिर एमबीबीएस पढ्ने विद्यार्थीलाई ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्थ्यो । आन्दोलित विद्यार्थीका अनुसार अहिले प्रशासनले सबै विद्यार्थीसँग ५५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिएको छ । बढी शुल्क किन लिएको भन्ने प्रश्नको जवाफ भने प्रशासनले दिएको छैन र विद्यार्थीहरुले बढी तिरिएको रकम फिर्ता मागेका छन् ।

कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्यालले नेपाल सरकारले नै तोकेबमोजिम शुल्क लिइरहेको हुँदा विद्यार्थी आन्दोलन अर्थहीन भएको बताएका छन् । हरेक वर्ष नयाँ शुल्क निर्धारण हुने हुँदा ३ वर्ष पुरानो शुल्क देखाएर आन्दोलन गर्दैमा शुल्क नघट्ने उनले जनाए । मंगलबार डिनको कार्यालयले सोधेको स्पष्टीकरणलाई उनले डिनको कार्यालयले सोध्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए ।

के हो त विद्यार्थीको माग ?

आन्दोलरत विद्यार्थीका अनुसार अहिले प्रशासनले सबै विद्यार्थीसँग ५५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिएको छ। मन्त्रिपरिषदको तत्कालीन निर्णयानुसार काठमाण्डौं उपत्यकाभन्दा बाहिर एमबिबिएस पढ्ने विद्यार्थीलाई ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँशुल्क लाग्थ्यो। बढी शुल्क किन लिएको भन्ने प्रश्नको जवाफ भने प्रशासनले दिएको छैन्। विद्यार्थीहरुले बढी तिरिएको रकम फिर्ता गर्न मागसमेत गरेका छन्।

तर, प्रशासनले विभिन्न बहानामा विद्यार्थीबाट तोकिएभन्दा बढी रकम असुलेको छ। रकम लिएवापत प्रशासनले रसिद दिँदैन्, खाली पानामा हस्ताक्षर गरेर मात्र दिन्छ। कारबाहीमा पर्ने डरले ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम कलेजले विद्यार्थीसँग नगद नै बुझ्ने गरेको विद्यार्थीहरुको आरोप छ। एकमुष्ट तिरिने रकममा सबै शुल्क समावेश भए पनि प्रशासनले फेरि सोही शिर्षकमा छुट्टै रकम लिने गरेको उनीहरुको आरोप छ।

तीन वर्ष पहिलेको शुल्कले अहिले चल्दैन

कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्यालले नेपाल सरकारले नै तोकेबमोजिम शुल्क लिईरहेको हुँदा विद्यार्थी आन्दोलन अर्थहीन भएको बताएका छन्। हरेक वर्ष नयाँ शुल्क निर्धारण हुने हुँदा तीन वर्ष पुरानो शुल्क देखाएर आन्दोलन गर्दैमा शुल्क नघट्ने उनले जनाए।

“हरेक वर्ष शुल्क तयार हुन्छ, अहिलको शुल्क तीन वर्ष अघि लागु हुँदैन।” उनले भने, “जबर्जस्ती गरेर तोडफोड गरे जे पनि हुन्छ भन्ने छ भने भईरहोस्, हामीले कानुनभन्दा बढी शुल्क लिएका छैनौँ।”

त्रिविले मागेको रजिष्ट्रेसन शुल्क, काउन्सिलमा दर्ता शुल्क, होस्टेल खर्च सबै रकम विद्यार्थीसँग नै लिने उनले बताए। मंगलबार डिन कार्यालयले सोधेको स्पष्टिकरणलाई उनले डिनको कार्यालयले सोध्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए।

“नेपाल सरकारले शुल्क तोक्यो, हामीले सोही शुल्क लिएका छौँ, अन्य शुल्कको विषयमा सम्बन्धित कलेजलाई नै लिन भनेको छ, लागतअनुसारको शुल्क त लिनुपर्‍यो नि” , उनले भने, “डिनको कार्यालय हामीसँग सम्बन्धित नै हुँदैन, हाम्रो निकाय भनेको त्रिवि हो, हामीले बढी शुल्क लिएको भए त्यहाँ अनुगमन महाशाखा छ, सम्बन्धन खारेज हुनसक्छ, हामीले नियमविपरित शुल्क लिएकै छैनौँ।”

कलेज तोडफोड र बन्द गरेर माग पुरा नहुने उनले दाबी गरे। रकम बुझेर रसिद नदिएको विषयमा उनले भने, “तीन वर्ष पहिले हो, भर्खर कलेज व्यवस्थापन हुँदै थियो, हामीले दिएका हौँ, विद्यार्थीले नै नबुझेका होलान।”