५५ करोड ठगि आरोपमा प्रकाउ परे गण्डकी मेडिकल कलेजका सीइओ र परीक्षा नियन्त्रक

पोखरा- पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुबाट ५३ करोडभन्दा बढी ठगी गरेको आरोपमा कलेजका कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र परीक्षा नियन्त्रक पक्राउ परेका छन् । कलेजका सीईओ सन्तोष खनाललाई पोखराका विरौटा र परीक्षा नियन्त्रक लक्ष्मणप्रसाद शर्मा राष्टबैंक चोकबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम असुलेको भन्दै उजुरी परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बुधबार नै कलेजका सञ्चालक खुमा अर्याल सहित १० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।

सरकारले उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजहरुमा एमबिबिएसको शुल्क ४२ लाख रुपैयाँ भन्दा बढि लिएको विद्यार्थीको आरोप छ । कलेजले विद्यार्थीबाट १० लाखसम्म रकम असुलेको विद्यार्थीको आरोप छ ।

अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने, शुल्क तिरेपछि बिल, भौचर दिनुपर्ने लगायतका चारबुँदे माग राखेर कलेजका पाँच सय बढि विद्यार्थी एक महिना देखि आन्दोलनमा छन् ।

के हो त विद्यार्थीको माग ?

आन्दोलरत विद्यार्थीका अनुसार अहिले प्रशासनले सबै विद्यार्थीसँग ५५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिएको छ। मन्त्रिपरिषदको तत्कालीन निर्णयानुसार काठमाण्डौं उपत्यकाभन्दा बाहिर एमबिबिएस पढ्ने विद्यार्थीलाई ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँशुल्क लाग्थ्यो। बढी शुल्क किन लिएको भन्ने प्रश्नको जवाफ भने प्रशासनले दिएको छैन्। विद्यार्थीहरुले बढी तिरिएको रकम फिर्ता गर्न मागसमेत गरेका छन्।

तर, प्रशासनले विभिन्न बहानामा विद्यार्थीबाट तोकिएभन्दा बढी रकम असुलेको छ। रकम लिएवापत प्रशासनले रसिद दिँदैन्, खाली पानामा हस्ताक्षर गरेर मात्र दिन्छ। कारबाहीमा पर्ने डरले ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम कलेजले विद्यार्थीसँग नगद नै बुझ्ने गरेको विद्यार्थीहरुको आरोप छ। एकमुष्ट तिरिने रकममा सबै शुल्क समावेश भए पनि प्रशासनले फेरि सोही शिर्षकमा छुट्टै रकम लिने गरेको उनीहरुको आरोप छ।

तीन वर्ष पहिलेको शुल्कले अहिले चल्दैन

कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्यालले नेपाल सरकारले नै तोकेबमोजिम शुल्क लिईरहेको हुँदा विद्यार्थी आन्दोलन अर्थहीन भएको बताएका छन्। हरेक वर्ष नयाँ शुल्क निर्धारण हुने हुँदा तीन वर्ष पुरानो शुल्क देखाएर आन्दोलन गर्दैमा शुल्क नघट्ने उनले जनाए।

“हरेक वर्ष शुल्क तयार हुन्छ, अहिलको शुल्क तीन वर्ष अघि लागु हुँदैन।” उनले भने, “जबर्जस्ती गरेर तोडफोड गरे जे पनि हुन्छ भन्ने छ भने भईरहोस्, हामीले कानुनभन्दा बढी शुल्क लिएका छैनौँ।”

त्रिविले मागेको रजिष्ट्रेसन शुल्क, काउन्सिलमा दर्ता शुल्क, होस्टेल खर्च सबै रकम विद्यार्थीसँग नै लिने उनले बताए। मंगलबार डिन कार्यालयले सोधेको स्पष्टिकरणलाई उनले डिनको कार्यालयले सोध्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए।

“नेपाल सरकारले शुल्क तोक्यो, हामीले सोही शुल्क लिएका छौँ, अन्य शुल्कको विषयमा सम्बन्धित कलेजलाई नै लिन भनेको छ, लागतअनुसारको शुल्क त लिनुपर्‍यो नि” , उनले भने, “डिनको कार्यालय हामीसँग सम्बन्धित नै हुँदैन, हाम्रो निकाय भनेको त्रिवि हो, हामीले बढी शुल्क लिएको भए त्यहाँ अनुगमन महाशाखा छ, सम्बन्धन खारेज हुनसक्छ, हामीले नियमविपरित शुल्क लिएकै छैनौँ।”

कलेज तोडफोड र बन्द गरेर माग पुरा नहुने उनले दाबी गरे। रकम बुझेर रसिद नदिएको विषयमा उनले भने, “तीन वर्ष पहिले हो, भर्खर कलेज व्यवस्थापन हुँदै थियो, हामीले दिएका हौँ, विद्यार्थीले नै नबुझेका होलान।”