काठमाडौमा २७ प्रतिशत शुल्क वृद्धि, संगठनहरुको मौनता प्रति सरोकारवालाको गुनासो

नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवात संगै मुलुक भरमा निजि बिधालयहरुले शुल्क वृद्धि गरेका छन । बिगतमा जस्तो केन्द्रले निर्धारण गर्ने र सबै तिर लागु गर्ने परम्परा भर पनि संघीयता लागु भैसके पछि स्थानीय निकायले आ आफ्नै तरिकाले शुल्क निर्धारण गर्ने अनुमति दिएको छ ।
त्यसैको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ काठमाडौं महानगरपालिका ।  आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालमा रहेका निजी विद्यालयलाई मासिक शिक्षण शुल्क २७ प्रतिशतसम्म बढाउन स्वीकृति दिएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि आफ्नो काठमाडौ महानगरपालिकाको यो निर्यणबाट निजी विद्यालय थप मोटाउने अभिभावक आर्थिक मारमा पर्ने निश्चित छ ।

काठमाडौ महानगरपालिका विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समितिको फागुन २६ गतेको बैठकले निजी विद्यालयद्वारा हाल लिइँदै आएको शिक्षण शुल्कमा औसतमा २७ प्रतिशत बढाउन दिने गरी नयाँ शुल्कदर तोकेको हो । नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाख २ देखि सुरु हुनेछ । महानगरभित्र सञ्चालित ६ सय ४५ निजी विद्यालयमा अब नयाँ शुल्क दर कार्यान्वयन गरिने महानगर शिक्षा विभाग प्रमुखले बताएकीछ्न।

उता बिद्यार्थीको हक हितको लागी भन्दै पार्टी पिच्छे खोलिएका बिद्यार्थी संघ सगठनहरुको खास ध्यान गएको देखिएको छैन । सत्तारुढ पार्टीको बिद्यार्थी संगठन देखी सत्ता परिवर्तन गर्ने नारा बोकेको पार्टी को बिद्यार्थी संगठनको गति र मतिमा खास भिन्नता नदेखिएको जानकारहरुको भनाइ रहेको छ । बिधालय संचाकहरु भने बिभुन्न ढंगले बिद्यार्थी संगठनेले बिद्यार्थी भर्नाको लागी दवाद दिदै आएको बताउछन ।

काठमाडौको ए ग्रेडमा पर्ने एक बिधालयका संचालकले नाम नबताउने सर्तमा बिद्यार्थी सगठनहरुको ब्यक्ती पिच्छेका आर्थिक सहयोग र बिद्यार्थी बोकेर आउदा आफुहरु हैरान भएको बताएकाछन । कति सम्म भन्ने एउटै बिधालयमा एउटै संगठनका दुइ दर्जन सम्म बिद्यार्थी भर्ना गराउन दवाब दिएको पाइएको छ  । बिद्यार्थी भर्ना गराउने सन्दर्भमा एक पश्चिम तिरका अभिभावकले भने राम्रो स्कुलमा नाम निकाल्न र पढ्ने वातावरण बनाउछौ तर सहयोग गर्न पर्छ भन्ने सर्त राख्ने गरेको बताएकाछन ।
यसरी हेर्दा अहिले मुलुकको शैक्षिक वातावरण झन संकट तिर गएको देखिन्छ भने बिद्यार्थीका नाममा राजनीति गर्नेहरुले अमुक पार्टीका अमुक नेताको कभरमा कमाउने धन्दा संचालन गर्दैमा ब्यस्त रहेको प्रसस्त उदाहरणहरु छन । अहिले कतिपयले खुलेर नै बिद्यार्थी आन्दोलनको आलोचना गर्दै कमाउने र रमाउने मोर्चाहरुमा स्थापित हुने खतरा आएको बताएका छन ।